चूडामणि शर्मासहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाट पटक–पटक फाइल झिकाउने आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहितले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन निवेदनमा पटक–पटक आदेश गर्दै आइरहेको छ । गत ८ माघमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कर फस्र्यौट आयोगले गरेका निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा प्रतिवेदनहरू झिकाउने आदेश गरेको छ ।
कर फस्र्यौट विवाद
यसअघि सर्वोच्चले ६ पटकसम्म फाइललगायतका अन्य कागज प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको थियो । कर फस्र्यौट आयोगमा २१ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तत्कालीन कर फस्र्यौटका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकेको थियो । साथै, आयोगका सदस्य उमेश ढकाल र चूडामणि शर्मालाई त्यसभन्दा एक महिना कम ९ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । प्रत्येकले बिगो र जरिमाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विशेषको फैसला छ ।
सो फैसलापछि हाल शर्मा र महत कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा छन् । सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुअघि कैद र जरिमानाबापतको रकम जम्मा नगरेका कारण उनीहरू थुनामा गएका हुन् ।
आयोगमा छँदा उनीहरूले व्यापारीहरूलाई ठूलो रकम अन्धाधुन्ध छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो । त्यतिखेर कर फस्र्यौटका नाममा १ हजार ६९ वटा करदाता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउँछु भनेको र बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको पाइएको थियो । बाँकी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी आयोग र ती करदाताबीच सम्झौता गरिएको थियो ।
उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका छन् । यस्तै, विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियारले पनि चित्त नबुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
कर फस्र्यौट आयोगमा रहँदा महत, ढकाल र शर्मासहितले आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटामाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फस्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय भएको छ । फस्र्यौट भएको बाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ ।
करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फस्र्यौट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र कायम गरी बाँकी आयोग पदाधिकारीले नै अनियमितता गरेको पाइएको थियो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो ।
कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनु स्वाभाविक मानिए पनि बिनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्नु लापरबाही हो । त्यस्तो प्रकृतिको राजस्व उठाउन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीहरू आफैंले मिनाहा गरिदिएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकालसहित सदस्य सचिवसमेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ‘भ्याट मिनाहा’को गम्भीर आरोपमा मुछिएका थिए । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याटको रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीहरूलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले मिनाहा गरिदिएका हुन् ।
महालेखाले औंल्याएको थियो कर फस्र्यौटको अनियमितता
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७३ चैतमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फस्र्यौट आयोगको अनियमितता औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार कर फस्र्यौट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढकाल सदस्य थिए ।
सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका थिए । आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको महालेखाको निष्कर्ष थियो । आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फस्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो । फस्र्यौटबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ ।
२१ साउनमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्तापछि सातवटा इजलासबाट अन्य आदेश
चूडामणि शर्मा ढकाल, लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकालले छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र पुनरावेदनसहित ६ थान मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ । यी सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर २२ साउन २०८१ देखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
– २८ साउनमा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलास– सुरुमा अन्य आदेश
– ५ भदौमा नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलास– अन्य आदेश
– १२ भदौमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलास– अन्य आदेश
– १५ असोजमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलास– अन्य आदेश
– ११ मंसिरमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलास– अन्य आदेश
– १६ पुसमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलास– अन्य आदेश
– ८ माघमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलास– अन्य आदेश ।
राजधानी दैनिकबाट