सम्पति शुद्धीकरण निवारणबारे उच्चस्तरीय बैठक
काठमाडौँ, ८ पुस । सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा नेपाली काङ्गेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीगण, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरु नेकपा । (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटिएफ० ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सदस्य राष्ट्रले एफएटिएफका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्नेछ भने नेपाल विसं। २०५९ को सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागतरुपमा काम हुँदै आएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ ९एपिजी० ले यहाँका मुलुकहरुबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ ।
एपिजीले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ ९ग्रे लिस्ट०मा पर्र्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो । आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपिजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस स्थितिलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भोलिदेखि नै प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कडाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको र अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु निरुत्साहन पनि भएकामा यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भर्खरै स्थिरताको लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार बनेको र स्थितिमा सुधार गर्न पहल गरिरहेकाले भरपर्दो राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यही आधारमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले कस्ले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाब किताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले आर्र्थिक करोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्पति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ । यही पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तीन वटा नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले सवारीसाधन खरीद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियामनकारी निकाय तोकेको थियो ।