रविविरुद्ध ३ कसुर प्रमाणित भए कम्तीमा ७ वर्षसम्म जेल सजाय
काठमाडौं,८ पुस । सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै अब उनको बयान लिइनेछ ।
बयान सकिएपछि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कि पुर्पक्षमा पठाउने अदालतले आदेश गर्नेछ । लामिछानेका तीनवटा कसुर प्रमाणित भएमा कम्तीमा पनि ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दामा सहकारी ऐनअनुसार सजाय हुन सक्नेछ । जसअनुसार सहकारीको ऐनअनुसार अन्यत्र पैसा लिएर गएका आधारमा उनलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुनसक्छ ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम ल्याएको पुष्टि भइसकेको छ । संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पनि भएका हुनाले अदालतले उनलाई सजाय निर्धारण गर्न सक्नेछ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण(लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐनकै दफा १२२ को खण्ड ९त०ले सहकारी संस्थालाई हानि(नोक्सानी पु(याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनेको छ ।
यो कसुर गरेको देखियो र प्रमाणित पनि भयो भने ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । त्यस्तै, अपचलन गरेको रकमसमेत असुल उपर गराइने व्यवस्था छ । सहकारीको रकम तहतहअनुसार हिनामिना भएको पाइएपछि प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न अदालतसँग अनुमति लिएर लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उनीविरुद्ध संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यदि, संगठित अपराध प्रमाणित भएमा थप ५० प्रतिशत कैद जोडिनेछ ।
संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ ले मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप्ने भनेको छ । अर्थात्, सहकारी ठगी गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए सहकारी ठगीमा हुने सजाय ९६ देखि ८ वर्षसम्म० ५० प्रतिशतसम्म थपिन्छ । अदालतले संगठित अपराध भनी ठहर गरेमा थप ४ वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ ।
लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरी लामिछाने र परिवारका सदस्यले समेत लाभ लिएका थिए । कुनै कसुर गरेर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसमेत गरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग आकर्षित हुन्छ । लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयले परिवारको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्नेगरी मुद्दा दायर गरेको हो । लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार सजाय हुनेछ । जसमा पनि संगठित अपराधकै जस्तो ५ वर्षको कैद सजाय हुनसक्छ ।
प्रहरीले भने लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिमाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सांसद पद निलम्बन हुने
लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बन हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐनअन्तर्गत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएकाले लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐनअनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएपछि स्वतः पद निलम्बनमा पर्छ । ऐनको दफा २७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वतः निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको छ ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ सो दफामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ५६ मा निलम्बनको जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । ‘ऐनको दफा २२ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी भएको व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बन भएको जानकारीको सूचना अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय वा संगठित संस्था र नियमनकारी निकायलाई समेत दिनुपर्नेछ ।’
श्रीमती निकितालाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता
सहकारी ठगी प्रकरणसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि विपक्षी बनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट जीबी राईको खाता हुँदै लामिछानेको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ आएको थियो भने लामिछानेको नाममा ५० लाखको पेस्की निकालिएको थियो ।
सूर्यदर्शनबाट लामिछानेको नाममा थप ऋण लिएको दाबीसहित आरोपपत्रमा त्यो रकम गोर्खा मिडियालाई चेकमार्फत भुक्तान गरेको आरोप छ । लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएका बेलामा सहकारीबाट ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आएको अनि त्यो रकम उनीहरूको खातामा समेत पुगेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार लामिछानेको खातामा करिब २९ करोड रुपैयाँ आएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
गोर्खा मिडियामा विभिन्न स्रोतबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ बचत भएको देखिएको भन्दै आरोपपत्रमा अपराधबाट त्यो रकम सो मिडियामा ल्याइएकाले कम्पनीमा आबद्धलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुने उल्लेख छ । आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले यसरी रकमान्तर गरिएका आय र सम्पत्तिहरू गोप्य रूपमा घुमाउरो बाटोबाट आफू आबद्ध व्यवसायहरू तथा संलग्न व्यक्तिहरूका नाममा चल(अचल सम्पत्तिमा लगानी गरी शुद्धीकरण गरिरहेको देखिन आयो ।’
सहकारी छानबिन समितिको अध्ययनका क्रममा ९लामिछानेको नामको ७५ लाखसहित० ५ करोड रुपैयाँ सहकारीको बचत अपचलन गरेर ल्याएको पाइएको छ । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता थिएनन् । त्यसैले सिर्जनाचोक, पोखरा ठेगाना राखेर लामिछानेको नाममा ७५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखाइयो । लामिछानेले पाएको १५ प्रतिशत सेयर सहकारीबाट ल्याइएको थियो । राजधानी दैनिकबाट