संघियता र धर्मनिरपेक्षतामा यसकारण चाहिन्छ जनमत संग्रह
डा ज्ञान बस्नेतः अत्यन्तै खर्चिलो मानिएको, ठूलो राजनीतिक रस्साकसीबीच संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएर दस बर्ष लागेको छ । पहिलो संविधानसभाले कैयौँ पटक थपिएको समय सीमाभित्र पनि संविधान बनाउन नसकेर २०६९ सालमा विघटन भयो। त्यसपछि पुनस् २०७० मङ्सिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्यो। दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, संविधानसभामा ८ वर्ष बिताएर पनि हतार(हतारमा संविधान निर्माण गरे जस्तो, सामान्य बाक्यांश समेत नमिलाएर ठुलो राजनितिक खिचातानिका बिचमा यो संबिधान जारी गरिएको कुरा सर्बबिबित नै छ । यो संबिधान जारी भैरहँदा यहाँ बिभिन्न अनौठा परिदृश्यहरु देखा परेको कुरा जगजाहेर नै छ । संविधान जारी भए लगत्तै देशको तराई(मधेशमा देखिएको ठुलो असन्तुष्टि, समाजमा भयानक राजिनितिक बिभाजन आएको, संबिधान जलाईएको, संबिधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन मानिएको र अहिलेसम्म पनी मान्दै आएको कुरा हाम्रो सामु छ ।
संविधान आफैंमा जिउँदो दस्तावेज भएकोले त्यसमा समय अनुकुल परिमार्जन अथवा संशोधन बिश्वब्यापी अभ्यास नै हो । अहिलेको संबिधान जारी गरिएको छोटो समयमै पहिलो संशोधनले मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिले उठाएका कतिपय मागहरू सम्बोधनको प्रयास गर्यो। निर्वाचन क्षेत्र र समावेशितासम्बन्धी केही प्रावधानमा पहिलो पटक संशोधन भएको र त्यसपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिन्हमा हाम्रो भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्न दोस्रो संशोधन भयो। केही महिनाअघि बनेको संसद्का दुई ठूला शक्ति र यो संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले आगामी निर्वाचन अघि नै यो संविधानमा संशोधन गर्ने सहमती गरेका छन्। संबिधानका कतिपय ब्याबस्थाहरुलाई हचुवको भरमा पुनरबलोकन, संसोधनको नाममा बिना अध्यान छुँदा वा संसदमा रहेको बहुमत(अङ्क गणितको दम्भमा अगाडी बढ्दा र मुख्य गरी बिगतलाई नहेरीकन अगाडी कढ्दा समाजलाई अझ बिभाजीत गर्न सक्ने र नयाँ खालको द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्ने भएकाले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण सुझबुझ अपनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ।आवश्यकतालाई हेरेर, बिषयको गम्बिर्यतालाई मनन गरेर र आइपरेको कठिनाइ हेरेर संविधान संशोधन गर्ने, आवाश्यक परेमा बिषेस अवस्थामा जनमत संग्रह गर्ने बिश्वब्यापी अभ्यास र मान्यताहरु समेत छन्।
यो संबिधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको ९ बर्ष पुरा भएर १० बर्ष लागी सक्दा पनि संबिधानका बिभिन्न धाराहरुमा हरेक तहा र तप्कामा असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ । मुख्यतया धर्मनिरपेक्षता र संघियताको बारेमा समाज झनै बिभाजित हुँदै गएको, संबिधानको अपनत्व अझ बढेर गएको र अहिले सरकारको मुल एजेन्डा संबिधान संसोधन समेत रहेकोले पुनरावलोकन, संसोधन वा टालटुले नितिले मात्रै समाधान दिन नसक्ने र मुलुक फेरि द्दन्दमा फस्न सक्ने हुनाले समेत संघियता र धर्मनिरपेक्षतामा अन्य राष्ट्रहरुमा ब्यबस्था भए जस्तै जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाएर यि गम्भिर बिषयहरुमा जनतालाई नै निर्णय गर्न दिंदा मुलुकमा राजनितिक स्थाईत्वमा टेवा पुग्ने साथै जनताको निर्णयलाई सबैले मान्नु पर्ने हुनाले जनताले नै सोझै निर्णय गरिसके पछी यस्को बैधानिकता र अपनत्व बढ्ने र संबिधान सबैको साझा दस्तावेजको रुपमा अघी बढ्ने निष्चित छ। धर्मनिरपेक्षता र संघियताको हकमा हाम्रोमा जुन स्तरमा समाज बिभाजित छ यसलाई निरुपण गर्न पनि जनमत संग्रह हाम्रो राष्ट्रीय आवश्यकता बनिसकेको हुनाले संबिधानको धारा ४ ९१० को संबैधानिक ब्यबस्था ुसंघियताु र ुधर्म निरपेक्षताु हकमा संबिधानको धारा २७५ को ब्याबस्था बमोजिम जनमत संग्रह गर्दा सबै भन्दा उपयुक्त हुन्छ । धार ४ को ब्याबस्था यस्तो छस् नेपाल राज्य ४ ९१० नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
सरकार, संसद र अरु राज्य चलाउँने निकायहरु त अम्पायर ९ग्mउष्चभ० मात्रै हुन्, जनता सबै भन्दा माथी हो । जनमत संग्रह जनताको चाहना बुझ्ने उत्कृष्ट प्रजातान्त्रीक अभ्यास हो । जनमत संग्रह ९रेफरेन्डम० भनेको सोझै आफ्ना नागरिकहरुलाई महत्वपुर्ण राजनितिक र कानुनी बिषयहरुमा निर्णय गर्दा उनिहरुलाई निर्णयमा प्रत्यक्ष सामेल हुने बाताबरण बनाएर आफ्नो र आउँदो पुस्ताको भबिष्य आफैं निर्धारण गर्ने सबै भन्दा महत्वपुर्ण उच्चतम लोकतान्त्रीक अभ्यास भएको हुँदा नेपालको संबिधानको धारा २७५ अनुसार अहिलेको संबिधानको बिभिन्न बुँदाहरुमा संबिधानको ब्यबस्था मुताबिक कानुन बनाई जनमत संग्रहमा जाँदा सबैलाई फाईदा हुन्छ, बैधानिकता पनि प्राप्त गर्छ । । संबिधान को धारा २७५ को ब्याबस्था यस्तो छस् २७५। जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था ः ९१० राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ । ९२० जनमत संग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
संघियतामाथि जनमत संग्रह किनरु संबिधानको धारा ४ ९१० मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर स्विकार गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरे पछी नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघिय प्रणालिमा गयो। तर संविधानसभाबाट बहुमतले पारित भएको नयाँ संविधानमा पूर्ण राजनीतिक समर्थन भने थिएन । ठुला दलहरुले नयाँ संविधान जारी भएको दिनमा दीपावली गरे भने संविधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको एउटा पक्षले संविधान जलाए र आज संबिधान जारी भएर अभ्यासमा गएको १० बर्ष लाग्दा पनि यो क्रम जारी छ । आज यो संबिधान अभ्यासमा गएको १० बर्ष टेक्दा खेरी संघियता( यो प्रणाली सर्बस्विकार्य भैसक्नु पर्ने हो तर ठिक उल्टो हरेक तह र तप्काबाट यस्को खारेजीको माग उठेको छ । केहि दलहरु घोषित रुपमै र ठुला भनिएका दलहरु पनि बिभाजित देखिन्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशलाई संघियता किन रु संघियताले के दियो रु प्रदेस शभाको औचित्य के रु भन्ने अहम् प्रश्नहरु घरलौरी उठिरहेको छ।
अहिले सात वटै प्रदेश संरचनाका कामकारबाहीमाथि चर्को असन्तुष्टि छ । दलहरूको शीर्ष नेताहरूको इशारामा चल्ने प्रादेशिक संरचनाहरूले जनजीविकासँग जोडिएका विषय सम्बोधन गर्न असफल छ । कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउँन समेत बिदेशबाट रिन लिनु पर्ने अवस्था छ भने संघियता( मुख्य गरी प्रदेश संरचना दलका कार्यकर्ताहरु ब्याबस्थापनको थलो जस्तो भएको छ । जनता दोहोरो करमा पिसिएको अवस्था छ। संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको छ। हरेक तह र तप्का आन्दोलित छ। संबिधान बन्ने क्रममा बिधुतिय तथा अन्य सन्चार माध्याम मार्फत स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिक हरुसंग संबिधानको बिभिन्न आयामहरुमा राय सुझाब दिन आवहान गरी सार्बजनिक सुचना जारी गरियो, सुचना संकलन भयो तर संघियताका सवालमा अर्थपुर्ण बहस भएनन्, र जनताले पठाएको बिधुतिय र कागजी सुझाबहरुको पोकाहरु कहिल्यै पनि खोलिएन। संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत नै नबुझि एक्कासी लाद्ने काम भएको सत्य हो । संबिधान संसोधनको बहस चलिरहँदा आज जनमत बुझ्ने समय आएको छ । संघियताको बारेमा जुन असन्तुस्टी छ, साथै यसको हाम्रो लागी उपदेयता के छ, यो ठिक छ कि छैन भन्ने बहसलाई संधैको लागी बन्द गर्नलाई, यो बिषयलाई बैधानिक, सान्तीपूर्वकरुपमा टुङ्गोमा पुर्याउँनसमेत र सधैँका लागि किनारा लगाउने उत्तम उपाय भनेकै जनमत सङ्ग्रह रहेकोले संबिधानको धारा ४ ९१० मा ब्याबस्था गरिएको ुनेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यु लाई संबिधानको धारा २७५ ९१० ९२० मुताबिक बिश्वब्यापी अभ्यास अनुसार जनमसंग्रह बाटै टुङ्याउँनु पर्छ ।
धर्मनिरपेक्षेतामा जनमत संग्रह किन रु संबिधानको धारा ४ ९१० मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर स्पस्ष्ट बोलेको छ। यो ब्याबस्था ०६२(०६३ को आन्दोलनको लगतै सतहमा ल्याईएको बिषय हो, जुन ०६२(०६३ को आन्दोलनमा कतै पनि उच्चारण गरिएको थिएन। ण्६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बसेको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले गरेको ९ बुँदे घोषणाको आठौं बुँदामा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने भन्यो । यस्तै, २ण्६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित पाँचबुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा विधिवत परिणत भएको घोषणा गर्यो। त्यसपछी अन्तरिम संबिधान सन २००७ को धारा ४ ले धर्मनिरपेक्षतालाई बैधानिक रुपमै ठाउँ दियो र अहिलेको संबिधानको ब्याबस्था यसैको निरन्तरता हो। अहिले संबिधानमा कायम रहेको धर्मनिरपेक्षताको ब्याबस्था दोश्रो जनआन्दोलन, त्यसपछी भएको मधेस आन्दोलनमा पनि कतै उठेको थिएन। धर्म निरपेक्षता न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्बीहरूको आम आवाज नै थियो। अचानक कतैबाट जबरजस्ती छिराउँने काम भयो, धुर्ब सत्य यही नै हो ।
संबिधानमा रहेको संघियताको ब्याबस्था जस्तै धर्म निरपेक्षताको संबैधानिक ब्याबस्था पनि अत्ती नै बिबादित र संघियता जस्तै यसले पनि समाजलाई बिभाजित गरेको छ, संङ्का र उपसंङ्काको अवस्था शृजना गरेको छ। मानिसको आस्थासंग जोडिएको महत्वको बिषय भएकोले हाम्रो लागी यो झनै अहम् बिषय बनेको छ। धर्म निरपेक्षतालाई ०६२(०६३ को आन्दोलनको लगतै अनुशरण गरिए पनि जनतालाई यसको उपदेयताको बारेमा कहिल्यै भनिएन्, सोधिएन। संबिधान जारी भएर अभ्यासमा गएको १० बर्षमा टेकी सक्यो तर धर्मनिरपेक्षताको स्विकार्यताको अवस्था घट्दो छ । कतिपय अवस्थामा यसको परिपालनमा राज्य सत्ता आफैं चुकेको देखिएको छ । दृष्टान्तहरु कती छन् कती । ९१५ सनातनीहरु बस्ने मुलुकमा धर्म निरपेक्षताको उपदेयता के होरु यस्को औचित्य के होरु भन्ने प्रश्नहरुमा ठुला(साना सबै दलहरु भित्र बहस उठेको छ । माओबादी केन्द्र र नेपाली कांगेसका खेमा र केहि प्रभाबशाली नेताहरुले खुल्ला रुपमा यो बिषयमा जनमत संग्रहको माग गरेको देखिएको छ। बिबाद चुलिँदो छ। धर्म निरपेक्षताको हकमा समाज राजनितिक, सामाजिक र सामुदायिक रुपमा ( हरेक कोणबाट बिभाजित देखिएको छ । माथी भने जस्तै यो संबिधान दश बर्शमा हिंड्दैछ। संबिधान संसोधन(पुनराबलोकनको कुरा तल देखी माथी सम्मै उठेको छ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा समाजमा जुन असन्तुस्टी छ, साथै यसको हाम्रो लागी उपदेयता के छ, यो ठिक छ कि छैन भन्ने बहसलाई संधैको लागी बन्द गर्नलाई, यो बिषयलाई बैधानिक, सान्ती पूर्वकरुपमा टुङ्गोमा पुर्याउँनसमेत र सधैँका लागि किनारा लगाउने उत्तम उपाय भनेकै जनमत सङ्ग्रह नै हो ।
कुनै पनि देशको नागरिकहरुले, समुदायले, आफ्नो बारेमा, आफ्नो सन्ततीको बारेमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्ने, आफुहरुले चाहे जस्तो कानुनि, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार महत्वपुर्ण मानब अधिकार हो। विशेष गरी राष्ट्रसंघको वडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ मा रहेका मानव अधिकार सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभीसन्धीको रूपमा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि १९६६ को साझा धारा(१ मा सबै जनताहरूको आत्म(निर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यही अधिकारको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्न पाउँछन् र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण कुराहरु आफ्नो लागी आफैं निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा ब्याबस्था गरिएको छ। नेपाल माथी उल्लेखित अन्तराष्ट्रीय मानब अधिकार सम्बन्धी अभीसन्धीहरुको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपाली जनताको आफैंले आफ्नो बर्तमान र भबिष्य निर्धारण गर्ने आत्मनिर्णयको हक सुनिष्चित छ । यो कसैले खोस्न सक्दैन। आत्मनिर्णयको अधिकार महत्वपुर्ण मानब अधिकार समेत हो। नेपाल राष्ट्र सङ्घको ९ वटा महसन्धी मध्य ७ वटाको पक्ष भैसकेको कुराको पनि स्मरण गर्दछु। साथै नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सन्धीको ब्याबस्था नेपाल कानुन सरह लागु हुने स्पष्ट ब्यबस्था गरेको छ । त्यसैले यो संबिधानमा भएको बिबादित बिषयहरु ुसंघियता र धर्मनिरपेक्षताु मा माथी उल्लेखित सन्धीहरुको आधारमा समेत जनमत संग्रह सम्बन्धी उपुयुक्त कानुन बनाई यो बिषय लाई निचोडमा पुर्याउँन सरकार -सत्ता बाध्यकारी छ ।
संबिधान संसोधनको लागी जनमत संग्रह बिश्विब्यापी अभ्यास बनिसकेको छ। संबिधानको कुनै पनि धारा, उपधारा संसोधन गर्ने, झिक्ने, वा नयाँ थप्ने आदी कुरामा जनमत संग्रह द्वारानै जन अभिमत लिने अभ्यास बिस्वका दर्जनौं देशहरु ( अस्ट्रेलिया, अस्ट्रीया, कोलम्बिया, क्रोसिया, ईकोयडोर, फ्रान्स, पोल्याण्ड, स्विडेन र स्विट्जरल्याण्ड आदी देशले, जनमम संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाएरै यो अभ्यास गरिरहेको लामो समय ब्यतित भैसकेको छ ।
हिजोको दिनमा देखिएका असोभनिय राजनितिक लेनदेन, संबिधानका धाराहरुमाथी लिइएका हुर्मतहरु र नेता(नतृत्वहरुको सोंच र राजनितिक कुसंस्कार अनि सत्ता बाहेक केहि नदेख्ने परम्परा, सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछी नपर्ने हाम्रो दलिय चरित्र हेर्दा अहिले उठेको संबिधान संसोधनको कुरा सत्ता लेनदेन र दाउपेचमा रुमल्लिने पक्का छ । भयानक राजनितिक कुसंस्कार, दण्डहिनताको चरम सिमा, दलिय सिण्डिकेट, भ्रष्ट्रचार र लाखौं मान्छे रोजिरोटिको लागी बिदेशिनु पर्ने जुनखालको परिबेस मुलुकमा सृजना भएको छ, यसले ब्याबस्था माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । त्यसैले संबिधानमा रहेको मुख्य बिबादित र बहसका रुपमा देखा परेको प्रमुख मुद्दाहरु धर्मनिरपेक्षता र संघियता माथी जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गरी देशलाई दिर्घकालिन शान्तिको दिशामा लान जनमत संग्रह जस्तो उत्तम बिधी अरु नभएको साथै लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत महत्त्वपुर्ण हुने, आफुहरु कसरी शासित हुने, कस्तो राजनीतिक परम्परा र संस्कार बसाउँदै लाने भन्ने कुराको सामुहिक निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा निहित रहेको, जनता नै सर्बेसेवा भएको, राष्ट्र (भुगोल भनेको नै जनता भएको, संबिधान आफैंमा जनता, भुगोल, शभ्यता र ईतिहास र आउँदो पुस्ताको भबिष्य समेत भएकोले र संबिधानका बुँदाहरुमा आएका ठुला बिबाद र असहमतीहरुमा जनमत संग्रहबाट नै बिबादको छिनोफानो गर्ने लामो अन्तराष्ट्रीय परम्परा समेत रहेको हुँदा उल्लेखित बिषयहरु ‘धर्मनिरपेक्षता र संघियता’ माथी संबिधानको धारा २७५ अनुसार चाँडो भन्दा चाँडो जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाई यि बिबादित संबैधानिक बिषयहरुमा जनमत संग्रहद्वारा नै निर्णय लिँदा सबै भन्दा उत्तम हुन्छ ।
अधीबक्ता डा. बस्नेतले मानब अधिकार सम्बन्धी कानुन्मा बेलायतबाट विद्यावारिधी गरेका हुन्