खोला किनारा मापदण्ड खारेज आन्दोलन : भदौ ३१ मा आमसभा, असोज ३ गते बृहत् जनप्रदर्शन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले भदौ ३१ गते आमसभा र असोज ३ गते बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
करिब ५ लाख जनतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सर्वोच्चले जारी गरेको मापदण्डको विरोधमा बृहत् आमसभा र जनप्रदर्शन आयोजना गर्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सच्याउन माग गर्दै समितिले सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
समितिका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्धमा सर्वोच्चले गैरन्यायिक फैसला गरेको आरोप लगाउँदै सशक्त संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको कार्यकालमा बाटो बिस्तार गर्दा मुआब्जा नदिएको विषयलाई समेत आन्दोलनको एजेन्डा बनाइएको छ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘२ लाख घरपरिवारका करिब ५ लाख स्थानीय विस्थापित हुने गरी गरेको निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’ गुगल म्यापको आधार मान्दा करिब ८० हजार घर खतराको सूचीमा रहेको देखाएको छ ।
उहाँका अनुसार भदौ ३१ गतेको बृहत् आमसभा कुपण्डोलस्थित थापाथली पुलमुनि हुनेछ । संविधान दिवसको दिनबाट शुरू हुने बृहत् जनप्रदर्शन माइतीघर मण्डलाबाट शुरू हुनेछ। माइतीघर मण्डलाबाट शुरू भएको प्रदर्शन त्रिपुरेश्वर हुँदै नयाँ रुट तय हुनेछ । समितिले ३ गतेदेखि सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिका सचिव श्रेष्ठले आन्दोलनलाई करिब दुई दर्जन बढी संघसंस्थाले सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो।
उपत्यकाका सबै जनता आन्दोलनमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले करिब ४ लाख नदी तटीय पीडित सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी वर्षौंदेखि खोला किनाराको मापदण्ड छाडेर बसेका छौं, तर सर्वोच्चले हाम्रो अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेर लाखौंलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको छ।’
यसअघि सर्वोच्चको निर्णयको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले खोलाको मापदण्ड २०–२० मिटर कायम गरेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। सर्वोच्चले साउन २१ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै वागमती र उपत्यकाका अन्य