४ आश्विन २०८१, शुक्रबार | September 20, 2024

घेराबन्दीमा चीन


1.5k
Shares

विपिन देवः सन् २०२४ जुलाई २९ मा क्वाड परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन जापानको टोकियोमा सम्पन्न भएको छ । टोकीयोमा क्वाडको बैठकले संयुक्त विज्ञप्तीको माध्यमबाट वर्तमान भू-राजनीति प्रति साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । क्वाड भन्नाले अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र भारतको चर्तुभूजीय संगठन हो । सन् २००४ ताका यी चारै मुलुकहरूले हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा सुनामीबाट प्रभावित भएका मुलुकहरूलाई राहत पुर्याउन भागिरथ प्रयास गरेका थिए । चारै देशका जलसेनाको सहकार्य र समन्व्यबाट पिडितहरू राहत प्राप्त गरेका थिए ।

सन् २००७ ताका जापानका प्रधानमन्त्री सिनजो आवेले कर्वाडको परिकल्पना भारतीय सदनलाई सम्वोदन गर्ने सन्र्दभमा चर्चा गरेका थिए । भू-राजनीतिमा चर्चित “इण्डोप्यासिफिक (हिन्दमहासागरीय) को रणनीतिक प्रस्तावना समेत सिन्जो आवेले नै गरेका थिए । कालान्तरमा “इण्डोप्यासिफिक” भन्ने शब्दलाई अमेरिकाले समेत अनुमोदित गरेको देखिन्छ । सन् २००७ मा कर्वाडको अवधारणा प्रति चारै मुलुकहरूको सहमति भएता पनि अष्ट्रेलीया र चीनको सघन सम्बन्धले गर्दा कर्वाडको सक्रियता भू(राजनीतिमा देखिएन । तत्कालीनि अवस्थामा अमेरिका समेत चीनिया सम्मोहनवाट स्वतन्त्र भएको थिएन । सन् २०१७ ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सक्रियतामा कर्वाड भू(राजनीतिमा सक्रिय भएको देखिन्छ । क्वाडका सदस्यहरू जापान र अष्ट्रेलीया अमेरिकी सुरक्षा छाता (एलायन्स)मा रहेता पनि भारतले सामरिक स्वायत्तता अवलम्वन गरेको छ । अर्थात् भारत अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेको देखिदैन । हुनत सन् १९९२ देखि नै अमेरिका र भारत संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । कर्वाडका मुलुकहरू विच मिलन विन्दका धेरै आधारहरू छन् ।

प्रजातान्त्रिक पद्धति, बहुलवादी समाज, खुला अर्थतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, अब्वल द्विपक्षिय सम्बन्ध र हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा सक्रियताका कारणले गर्दा क्वाड सम्बद्ध यी मुलुकहरूको सहयात्रामा तीव्रता देखिएको छ । कर्वाडको सक्रियता प्रति चीन आपत्ति जनाउ‘दै आएको छ । चीनले कर्वाडलाई एसियालको नाटोको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रुसले क्वाडको संरचनालाई अप्राकृतिक समेत भनेका छन् । कर्वाडको प्रारुप र उद्देश्यका वारेमा सांग्रिला सम्वादमा नै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो अभिमत सार्वजनिक गरेका छन् । मोदीले क्वाड सैनिक गठवन्धन भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले आप्mना पुस्तक “हवाई भारत म्याटरस”मा समेत क्वाडको उद्देश्य प्रति भारतको दृष्टिकोणलाई आलोकित गरेका छन् ।

सन् २०२४ को विदेश मन्त्रीय स्तरको बैठकले क्वाडको सफलताको चर्चा गर्दै भविष्यको रणनीतिलाई समेत उजागर गरेका छन् । कोरोनाको कहरमा कर्वाडको माध्यमवाट हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा राहत कार्यमा उल्लेख्य भुमिका खेलेको थिए । अमेरिकी प्रविधि, जापानी पू‘जी, अष्ट्रेलियाको वितरण प्रणाली र भारतको उत्पादनले नै गर्दा १०० भन्दा बढी मुलुकहरूलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध भएको थियो । कोरोनाको कहरमा क्वाडको सक्रियता हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा अधिक देखिन्थ्यो । सन् २०२४ जुलाईको क्वाडको परराष्ट्र मन्त्रीय स्तरको बैठकले क्वाडको गुरुयोजनालाई सार्वजनिक गरेका छन् । दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सैनिकीकरणले गर्दा जापान लगायत आसीयान सम्वद्ध मुलुकहरू आक्रान्त रहेका छन् । भर्खरै दक्षिण चीन सागरमा फिलिपिन्सको सामुद्रिक जहाजलाई चीनिया सैनिकले निस्तेज गरेको थियो । दक्षिण चीन सागर लगायत हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा विधिको शासन र सामुद्रिक कानुनको परिपालना प्रति कर्वाडको सदस्यहरूले साझा दृष्टिकोण समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा सामुद्रिक सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै सुचना आदान प्रदानको संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन समेत कर्वाडमा सदस्यहरूको सहमत भएका छन् । कर्वाडका चारै मुलुकहरू आर्थिक र सामरिक हिसावले अब्वल भएकोले गर्दा हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक धनराशी समेत िउपलबध गराउनेमा सहमत भएका छन् । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा चीनको बीआरआई. योजना सक्रिय हु‘दै आएको छ । बीआरआई योजनामा आवद्ध भएका मुलुकहरू चीनको उच्च व्याज दर र अन्य प्राविधि कारणहरूले चिनियाँ ऋणमा पिल्सिदै आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा देखिएको छ । दक्षिण एसियामा नै पाकिस्तान र श्रीलङ्का यसमा प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । कर्वाडका मुलुकहरूले आट्रिफिसियल इन्ट्रिलीजेन्स, चिप्स निर्माण, सेमिकण्डकटर र सायवर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यमा जोड दिएका छन् । आउने दिनमा सुचना प्रविधिले नै विकासको मार्गचित्र कोर्ने भएकोले सो क्षेत्रमा साझा दृष्ट्रिकोण बनाउनमा समेत एकवद्धता देखिएको छ ।

युक्रेन युद्ध र इजरायल हमास भिडन्तको प्रकोपवाट लरखराइरहेको दक्षिण गोलाद्धका मुलुकहरूलाई राहत र अनुदानको लागि समेत क्वाडको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ । वास्तवमा वर्तमान भू(राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूले विभिन्न गठवन्धन र गठजोडहरूको निर्माण गर्नुको कारक तत्वहरू मध्ये राष्ट्रपति सीको आभिमक्ता नीति नै हो । दक्षिण चीन सागरको नाइन डाइसलाइनमा कृतीय टापुहरूको निर्माण गर्नु, जापानको सिनकाकु टापुमाथि दावी पेश गर्नु, फिलिपिन्स र भियतनामको तटकीय क्षेत्रमा सैन्य परिचालन र अष्ट्रेलीयालाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्नु जस्ता परिघटनाहरूले गर्दा कर्वाड अक्स (अमेरिका, अष्ट्रेलीया र वेलायत) क्वाड प्लस (फिलिपिन्स समेत) जस्ता संगठनहरूको निर्माण भइरहेको छ । दक्षिण चीन सागर लगायत सम्पूर्ण हिन्दमहासागरीय क्षेत्र नै विशव आर्थिक कारोवारको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) भएकोले गर्दा कर्वाडका सदस्यहरू यस क्षेत्रलाई परिलक्षित गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ मा नै क्वाडको समीट स्तरको वैठक भारतमा हुने भनिएको छ । ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएको खण्डमा क्वाडको सक्रियता बढ्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया