मुद्दाको मर्म र संवेदनशिलता नबुझ्ने कस्तो न्यायमुर्ति ??
प्रकाश रायमाझी । न्यायालय भित्र व्यापक अनियमितता र विकृतिहरू मौलाइरहेको छ। न्यायालय प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले नै तमासा हेर्छन्, दलीय आँखाले न्यायालयलाई अझै जीर्ण बनाउन उद्दत भएको गुनासो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
इजलासमा भएका आदेशलाई समेत फाँटबाट अर्कै आदेश वा फरक निर्णय भनेर झुक्काउने गरेको पीडा न्याय पीडितहरूले भोगिरहेका छन्। आर्थिक चलखेल र सेटिङबिना न्यायालयमा कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो हुँदैन् । न्यायमूर्तिले मुद्दाको संवेदनशीलतालाई बुझ्ने कोसिस गरेको पनि पटक्कै पाइँदैन् । नाम मात्रैका न्यायाधीशले जनताप्रति जवाफदेही बनेर विधिको शासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने परिकल्पना गर्न सकिन्न । न्यायालयको उपहास गरिरहेका छन् भ्रष्टहरूले । अर्कोतर्फ सरकारले लाचार छायाँ बनाएर न्यायालयलाई राख्नु पथभ्रष्ट राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको अविष्टको पूरा गराउनका निमित्त आज शक्ति पृथिककरणको मूल मर्मलाई पनि समाप्त पार्ने कोसिस भएको छ ।
कैयौँ निर्दोष थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको पीडा कष्ट र उनीहरूको सामाजिक जीवनमा भोग्नुपर्ने आक्षेप र आरोपहरू के कति कष्ट पुग्छ ??? के त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति छ !! हचुवा र फितलो अनुसन्धानबाट उत्पन्न गराइएका काल्पनिक मुद्दाका पीडितहरू जेलमा दिनप्रतिदिन छटपटिरहेका छन् । न्यायिक हिरासतका नाउँमा वर्षौं वर्षसम्म । यसरी यातना दिएको छ । मानव अधिकारको घोर उल्लंङ्घन भएको छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको धज्जी उडेको छ । दलिय आँखाबाट हेर्ने न्यायालयले निष्पक्ष स्वतन्त्र विवेकपूर्ण जन उत्तरदायी न्याय प्रणाली आत्मसात गर्न सक्दैन् । दिन प्रतिदिन न्यायालयमा बढ्दै गएको विसंगतिले नेपालीहरुमा चरम नैराश्यताले गर्दा विद्रोहको अवस्थामा देशलाई धकेलिरहेको छ ।
एकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि फरक राय लेख्नु कति उपयुक्त होला यसको छानबिन गर्ने निकाय छैन् ?? सेटिङ भएका मुद्दाहरूमा जस्तोसुकै अपराध भएपनि क्षम्य हुने । तर आम नेपाली जनताले भने न्याय नपाउने यो कस्तो न्यायालय ?? देशको अस्तित्व संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारले गरेका अन्य अत्याचारका विरुद्धमा नागरिक सर्वोच्चताको संरक्षक बन्नुपर्ने न्यायालय आज अस्तित्वविहीन बन्दै गएको छ । न्यायमूर्तिहरू माथि पटक्कै विश्वास छैन जनतामा ??
जेलमा रहेका बन्दीहरूको मुद्दामा समेत न्यायमूर्तिहरुले विवेकहीन बनेर बस्नु कति उपयुक्त हुन्छ ?? अनावश्यक मुद्दा सार्ने हेर्न नमिल्ने, हेर्न भ्याइएन जस्ता बाहनाबाजीलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन । हेर्न मिल्ने नमिल्ने पहिले नै पेस्की राख्ने बेलामा मिलाएर राख्नु सकिन्छ । यो सामान्य कुरा हो । तर त्यहाँ पनि चलखेल ?? वर्षौं वर्षदेखि थुप्रिएका मुद्दाहरुको फस्र्यौट नगर्नाले न्यायपीडितहरूको बेहाल छ । कमिसन खोर र बिचौलियाहरूको भने न्यायालयमा हालीमुहाली छ । लाचार सरकारले अनावश्यक मुद्दा बढाउँदै जाने न्यायाधीशहरु मुद्दा आउँछ भनेर बल्छी थापेर बस्ने ??
यो कस्तो न्याय प्रणाली किर्ते कागजका भरमा मुद्दा लाग्छ ?? व्यवहार एकातिर कानुनको नौसिङ अर्कोतिर ?? यो न्याय प्रणालीको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भने अर्को तर्फ पुनःनियुक्ति पनि अति आवश्यक भएको छ । साथै न्यायालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरूको अकुत सम्पत्तिको स्रोत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नैपर्छ। न्यायालयका धुर्तहरूले जोगिन अनेक उपाय गर्छन् तर पनि पाप पखाल्न गाह्रो छ। कागजमा मिलाए होलान् तर व्यवहारमा ती भ्रष्टहरूको जीवनशैली र आचरणबाट बुझ्न सकिन्छ भ्रष्टाचारी हो कि होइन ।
त्यसैले यस्ता भ्रष्ट न्यायाधीश र न्याय प्रशासनका कर्मचारी लगायत जोसुकै भ्रष्टहरु किन नहुन् तिनीहरुलाई टोलटोलबाट सामाजिक बहिष्कार गरौं । भ्रष्टाचारीलाई समाजले स्वीकार गर्ने होइन । उनका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्यो भने देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन ०४६ सालपछिका सबै न्यायाधीश र कर्मचारी नेताहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न निलम्बन गरी शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्यो । (लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)