कांग्रेसमा फेरि सत्ता संघर्षको आँधी !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवाको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादले नयाँ र निर्णायक मोड लिएको छ।
अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा जानेछ, जहाँ यसअघि फैसला गरेका न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्नेछन्। अदालतले विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको समिति, निर्वाचन आयोगलगायतलाई म्याद पठाएर आफ्नो पक्ष राख्न अवसर दिनेछ।
अब बहसको केन्द्र एउटै हुनेछ—अघिल्लो फैसला कानुन, नजिर र संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार थियो कि थिएन ? देउवा र खड्का पक्षले अदालतले स्थापित कानुनी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिरहेका छन्। पूर्ण इजलासले प्रत्येक कानुनी आधार र प्रमाणको सूक्ष्म परीक्षण गर्नेछ।
निर्णायक प्रश्न अब यही हो—कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व कसको ?
यदि सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलालाई सही ठहर गर्यो भने गगन थापा नेतृत्वकै आधिकारिकता कायम रहनेछ। तर यदि अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण ठहरियो भने अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ। त्यसपछि कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व फेरि देउवा पक्षमा फर्किने सम्भावना पनि खुल्नेछ, वा अदालतले नयाँ कानुनी व्याख्या गर्न सक्छ।
विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। सुरुमा आयोगकै निर्णय सदर गरेको सर्वोच्च अदालत अहिले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न तयार भएपछि कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ।
अब सबैको नजर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा छ।
किनभने अब आउने फैसला केवल एउटा कानुनी निर्णय मात्र हुनेछैन, यसले नेपाली कांग्रेसको भविष्य, नेतृत्व र संस्थापनको वास्तविक मालिक को हुने भन्ने ऐतिहासिक टुंगो पनि लगाउनेछ।
