सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिव सुविधा दिने बालेन सरकारको निर्णय
काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारी खर्च कटौतीका नाममा वर्षौँअघि हटाइएको यो सुविधा अब पुनः लागू हुने भएको हो।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेको हो।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सुविधा पुनः कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
यस निर्णयसँगै प्रत्येक सांसदले सरकारी खर्चमा शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारीसरह सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन्।
उल्लेखनीय छ, जनआन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। तर, बालेन सरकारले सोही व्यवस्था पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक खर्च बढ्ने र राज्यको मितव्ययिताको नीति कमजोर हुने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सांसदहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिए पनि, अर्कोतर्फ आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। विपक्षी र नागरिक समाजले यस निर्णयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय अब चासोको केन्द्र बनेको छ।
