करारमा नियुक्त कर्मचारीको रोजीरोटी छिन्नु गलत :संजिब गुरुङ्ग
संजिब गुरुङ्ग । सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकको हक, अधिकार, रोजगारी र सम्मानको संरक्षण गर्नु हो। तर पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा सरकारको ध्यान नागरिकको रोजगारी सुरक्षित गर्नेभन्दा पनि उनीहरूको रोजगार खोस्ने दिशातर्फ गएको जस्तो देखिन्छ।
करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू कोही आफ्नो योग्यता, प्रतिस्पर्धा र मेहनतका आधारमा आएका होलान्, कोही सिफारिस वा अन्य प्रक्रियाबाट आएका होलान्। तर उनीहरू सबै यही देशका नागरिक हुन्। नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै त्रुटि वा अनियमितता भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी व्यक्ति वा निकायलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। तर त्यसको नाममा सबै करार कर्मचारीको रोजगारी एकैपटक समाप्त गर्नु न्यायसंगत समाधान हुन सक्दैन।
राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसले नागरिकको जीविकोपार्जन, परिवारको आर्थिक अवस्था र सामाजिक सुरक्षामा पार्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ। कानुनी शासनको मूल मर्म प्रतिशोध होइन, न्याय हो। त्यसैले रोजगारसँग सम्बन्धित निर्णयहरू निष्पक्ष, पारदर्शी, कानुनसम्मत र मानवीय हुन आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार नागरिकको संरक्षक हुनुपर्छ, प्रतिशोधको माध्यम होइन। नागरिकको रोजगारी सुरक्षित गर्दै आवश्यक सुधार गर्नु नै जिम्मेवार सरकारको पहिचान हो। राज्यले नीति सुधार गर्न सक्छ, तर त्यसका नाममा नागरिकको आधारभूत जीवनयापनमाथि अनावश्यक आघात पुर्याउने निर्णयहरूबाट बच्नुपर्छ। समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बेरोजगारी बढाउनु होइन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु र नागरिकको श्रम तथा योगदानको सम्मान गर्नु हो।
हरेक नागरिकको रोजगारीसँग केवल एउटा जागिर मात्र जोडिएको हुँदैन, त्यससँग एउटा परिवारको भविष्य गाँसिएको हुन्छ। त्यही आम्दानीबाट घरपरिवार चलिरहेको हुन्छ, वृद्धवृद्धाको हेरचाह भइरहेको हुन्छ, र कलिला बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उज्ज्वल भविष्य निर्माण भइरहेको हुन्छ।
यदि राज्यले पर्याप्त कानुनी आधार, निष्पक्ष प्रक्रिया र दीर्घकालीन समाधानबिना नागरिकको रोजीरोटी नै खोस्ने निर्णय गर्छ भने त्यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। कुनै पनि नीति वा निर्णयले नागरिकको जीवनमा पार्ने सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
रोजगारी गुमाउनु एउटा व्यक्तिको मात्र पीडा होइन, त्यसको असर सम्पूर्ण परिवार र समाजमा फैलिन्छ। त्यसैले सरकारका निर्णयहरू संवेदनशील, न्यायपूर्ण र जिम्मेवार हुनुपर्छ।
हालका घटनाक्रमले सिर्जना गरेको चिन्ता अझ गहिरो सामाजिक संकटमा रूपान्तरण नहोस् भन्नेमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ। केही दिनअघि देखिएको असन्तोषको आगो अब करार कर्मचारीका घर(घरमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु कसैको हितमा हुँदैन। समयमै संवाद, न्यायसंगत निर्णय र व्यावहारिक समाधान खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो । करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारी यही देशको नागरिक हो राज्यले नागरिकको रोजीरोटी छिन्नु गलत छ।
