राष्ट्रपतिबाट फिर्ता अध्यादेश फेरि सिफारिस, अब प्रमाणीकरणको दबाब
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भन्ने सन्देशसहित फिर्ता पठाएको अध्यादेश सरकारले २४ घण्टा नबित्दै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रपतिको असहमति र संवैधानिक चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उही अध्यादेश फेरि अघि बढाएपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अब राष्ट्रपतिसँग उक्त अध्यादेश जारी गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको कानूनी व्याख्या गरिएको छ।
संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आउने अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छैन। यही संवैधानिक अस्पष्टताबीच राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय प्रणाली कमजोर नपरोस् भन्ने सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।
तर सरकारले राष्ट्रपतिको उक्त सन्देशलाई स्वीकार नगरी पुनः उही अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अब राष्ट्रपतिमाथि प्रमाणीकरणको संवैधानिक दबाब बढेको देखिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन का अध्यक्ष तथा कानूनविद् डा। विजय मिश्र ले सरकार राष्ट्रपतिको सन्देशप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताए पनि पुनः सिफारिस भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्।
उनले भने, “सरकारले फेरि अध्यादेश पठायो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन, जारी गर्नुपर्छ।”
यस घटनाक्रमले सरकार–राष्ट्रपति सम्बन्ध, संवैधानिक अधिकारको सीमा र अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब राष्ट्रपतिको आगामी कदमले राजनीतिक र कानूनी वृत्तमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
