चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न रास्वपाको सरकारलाई सुझाव
काठमाडौं, २० वैशाख । आज बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठकले विभिन्न ५ निर्णय गरेको छ । बैठकले अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न जोड दिएकोले प्राधिकरणको प्रतिवेदनपूर्व कुनै पनि कारबाही नबढ्ने भएकोले सरकारलाई सोहीअनुसार सुझाव दिने निर्णय गरेकोहो ।
प्रवक्ता मनिष झाले भने– ‘केही महिनापछि बाढी आउँछ । फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर छाड्दिने हो कि अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँतिर लैजाने हो । सरकारलाई आगामी चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्न बैठकले सुझाव दिएको छ ।’
यस्ता छन् रास्वपाका ५ निर्णय
१। मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं। ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने।
साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने ।
२। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने ।
३। पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने ।
४। पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गर्ने ।
५। पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने।
