धनुषा–१ मा रास्वपाको ‘रणनीतिक जुवा’ असफल : कालोसूची प्रकरणले चुनावी गणित फेरियो
जनकपुरधाम। निर्वाचन आयोगले धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी मतदानको दुई दिनअघि खारेज गरेपछि यस क्षेत्रको चुनावी समीकरण एकाएक बदलिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको प्रमाणित भएपछि आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेको हो। परिणामतः धनुषा–१ मा रास्वपा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारविहीन बनेको छ, र ‘उम्मेदवार नभएको चिन्ह’मा हालिने मत स्वतः बदर हुने स्पष्ट सन्देश मतदातामाझ पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) अनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति सो अवधिभर उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन्छ। कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखअनुसार साह २०८० वैशाखदेखि कालोसूचीमा रहेको विवरण बाहिरिएपछि आयोगले कानुनी कडाइ लागू गरेको देखिन्छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा लिइएको यो निर्णयले “कानुनी शुचिता बनाम राजनीतिक जोखिम”को बहस चर्काएको छ।
किशोरी साहको राजनीतिक यात्रा उतार–चढावपूर्ण छ। २०७४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट धनुषा–१ (क) मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित ।,२०७९ मा एमालेबाट टिकट नपाएपछि जनमत पार्टी प्रवेशस प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थान,हालै चुनावको मुखमै रास्वपा प्रवेश गर्दै टिकट प्राप्त ।
रास्वपाले साहलाई प्रवेशकै दिन टिकट दिएको विषय पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ विवादित थियो। सञ्चारमाध्यममा कालोसूचीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भइरहेकै बेला टिकट दिने निर्णयले “चुनावी अंकगणितलाई प्राथमिकता” दिएको आरोप लागिरहेको छ।
साहमाथि १ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स प्रकरण र करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको पुल निर्माण आयोजना सात वर्षदेखि अलपत्र पारेको आरोप छ। यद्यपि यी आरोप अदालतबाट अन्तिम रूपले टुंगिएको विषय नभए पनि कालोसूचीमा रहेको तथ्य आफैंमा कानुनी अयोग्यताको आधार बनेको छ। यसले रास्वपाको “सुशासन र वैकल्पिक राजनीति”को ब्रान्डमाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
रास्वपा बाहिरिएपछि धनुषा–१ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा अब पाँच दलबीच सिमित भएको छ—एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल,कांग्रेसबाट राम पल्टन साह,नेकपाबाट मातृका यादव,राप्रपाबाट मनोज मल्ल ठकुरी र जसपाबाट दीपक कार्की
रास्वपाका समर्थक मतदाताको झुकाव अब कसतर्फ जाने भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्न सक्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि ती मतहरू एकतर्फ ध्रुवीकृत भए भने नतिजामा उल्लेखनीय प्रभाव पर्न सक्छस अन्यथा बहुकोणीय प्रतिस्पर्धाले मत विभाजनलाई तीव्र बनाउनेछ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा दलीय ‘फेस–स्वाप’ (दल फेर्ने) प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर यस घटनाले देखायो—उम्मेदवार छनोटमा पृष्ठभूमि, कानुनी स्थिति र सार्वजनिक छविको समुचित मूल्यांकन नगर्दा अन्तिम घडीमा पार्टी नै संकटमा पर्न सक्छ। रास्वपाका लागि यो केवल एक क्षेत्रमा उम्मेदवार गुमाउनु मात्र होइन, “नयाँ राजनीति”को विश्वसनीयतामाथि परेको चोट पनि हो।
धनुषा–१ को यो प्रकरणले दुई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—कानुनी अयोग्यताका प्रावधानहरू चुनावी दबाबका बीच पनि लागू हुन्छन्। दलहरूका लागि उम्मेदवार छनोट केवल जित–हारको अंकगणित नभई संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न पनि हो। अब मतदाताको निर्णयले मात्र यस क्षेत्रको अन्तिम दिशा तय गर्नेछ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—कालोसूची प्रकरणले धनुषा–१ को चुनावी बहसलाई नीति, नैतिकता र कानुनी शुचितातर्फ मोडिदिएको छ।