वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिण्डिकेट प्रयास
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बेथिति हटाउने नीतिगत सुधारका नाममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाटै सिण्डिकेटको प्रयास भएको छ । चुनावी सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीकै सक्रियतामा विभिन्न व्यापारी र विचौलियाको सेटिङमा मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परिक्षण अभिमुखिकरण, बायोमेट्रिकलगायत क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउने प्रयास भइरहेको हो ।
त्यसकालागि मन्त्री भण्डारीसहित नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका ठूला घरानाका व्यसायीहरू र विचौलियाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएको छ । यस्ता स्वार्थ समुहलाई मन्त्री आफैले विदेशका हरेक कार्यक्रमहरूमा बोकेर हिडिरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलयका उच्च अधिकारीहरू चुनावी सरकारका मन्त्रीले विचौलियासँगको सेटिङमा नियमित कामकाजिमा रहेका कतिपय कार्यविधि र मापदण्डहरूमाथि हात हालेर थप भद्रगोल बनाउन खोजिएको बताएका छन ।
गत कात्तिकमा मलेसियाले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो । सो मापदण्डका सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ फर्काएको थियो । यही सन्दर्भमा मलेसियाले म्यानपावर व्यवसायीको सूची समेत पठाउन कूटनीतिक नोट जारी गरेको थियो । मलेसियामा जी टु जी मोडलमार्फत कामदार लैजाने भनेपछि यहाँ कामदार पठाउन सिण्डिकेटधारीले चलखेल थालेको व्यवसायिहरुको दाबी छ ।
मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परिक्षण अभिमुखिकरण, बायोमेट्रिकलगायत सबै प्रक्रिया एकै ठाँउदेखि गर्ने बहानामा विचौलियार र व्यापारीको फन्दामा परेर मन्त्री भण्डारी आफैले नयाँ तरिकाले सिण्डिकेटको चलखेल सुरु गरेको मलेसिया रहेर काम गरिरहेका एक व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेत मन्त्रीको यस्तो नीतिले फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटमा जाने कामदारकालागि हानिकारक भएको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको १९ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
श्रम मन्त्री भण्डारीले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड भने खारेज गरेका छन् । ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड लागूहुदा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार गरी विस्तार गरिएको परीक्षण र शुल्कसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत, पाटनमा विचारधीन छ । ३४ प्रकारका मापदण्डसहितको नयाँ कार्यविधी बनाएपछि स्वास्थ्य व्यवसायिहरुले मोटो रकम खर्चिएर स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार गरी विस्तार गरेका थिए । यो संगै कामदारहरूको विस्कृत स्वास्थ्य परिक्षण हुँदा कामदारको अकाल मृत्युदर समेट घटेको थियो ।
यसरी स्वास्थ्य परिक्षण गरेर फ्रि–भिसामा गएका कामदारहरूकालागी रोजगारदाता कम्पनीले कामगरेको एक महिनामा स्वस्थ्य परिक्षाणबापतको शुल्क दिने गरेको छ । जसले कामदारलाई आर्थिक भारमुक्त गरेको थियो । नयाँ मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर पूरानै मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेपछि कामदारहरू पूर्णस्वास्थ्य जाँच नगरी विदेशीन बाध्य छन् । यसको असर विदेश गएका कतिपय कामदारहरू त्यहा स्वास्थ्य परिक्षामा फेल भएर फिर्ता हुने गरेका छन भने कतिपय व्यक्तिहरू सुगर, प्रेसर, मोटोपना, पत्थरी, ग्यास्टीक, अल्सर लगायत समस्याका कारण मृत्यू हने जोखिम बढ्ने देखिन्छ । मलेसियामा दुई लाख भन्दा धेरै नेपाली श्रमिक रहेको तथ्यांक छ ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतार, साउदी अरब, इजरायल, दक्षिण कोरिया लगायतले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्दै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट छनोट गरी आफ्नै संयन्त्र नेपालमा राखेका छन् । जसमा कतारको एक र साउदीसहित बहराइन र ओमन ९गाम्का नेपाल० का ३०, इजरायलको ५ र दक्षिण कोरिया चारवटा रहेका छन् । उनीहरूबाट परीक्षण भएको स्वास्थ्य प्रतिवेदन जारी भएपछि मात्रै भिसा जारी हुने गरेको छ । बाँकी एक सय ५७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले यूएई, रोमानियासहित सयभन्दा बढी देश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेका छन् । मलेसियामा भने पूरानै मापदण्ड अनुसार अहिले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट छनोट भएर काम गरिरहेका छन् ।
कतार जाने कामदारको सबै प्रक्रिया एकै ठाँउबाट, त्यो पनि निःशुल्क होस् भनेर कतार भिसा सेन्टर ९क्यूभीसी० खोलिएको थियो । तर, यो खुलेदेखि नै यसले कतार रोजगारीमा सिण्डिकेटजस्तै काम गरिरहेको छ । मेलेसियामा पनि कतारमा जस्तै एउटै स्थानबाट भिसा, स्वास्थ्य र अभिमुखिकरण तालिमसहित सबै प्रक्रियासञ्चालन गर्ने गरी सिण्डिकेटका तयारी भइरहेको छ ।
नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामले कोभिड पछाडि मलेसिया आन्तरिक रुपमा आप्रवासी श्रमिकको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई छनोट गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताभित्र समेटी औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको छ । यसले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने सबै नेपालीको हित र सुरक्षाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्न ती स्वास्थ्य संस्थामाथि मलेसियाली स्वास्थ्य निकायबाट कडाइका साथ अडिट पनि भइरहेको छ ।’
यता श्रम मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी गराउन भन्दै उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षकको संयुक्त दुईवटा टोलीले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीको निर्णयअनुसार दुईवटा द्रुत अनुगमन टोलीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल रिपोर्ट, रसिद, बैंक खाता लगायतका कागजात लिइरहेको छ । यो विषय सकारात्मक भएपनि अनावश्यक दुखः दिने नियतले विचौलिया र ठूला व्यापारीहरुको फाइदाकालागि एकै ठाउँबाट सबै सेवा उपलब्ध गरउने नाममा सिण्डिकेटको प्रयास भएको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले आरोप लगाएको छ । यस्तो नीतिले करोडौं लगानी गरेका व्यावसायीहरु धरासायी हुने खतरा बढ्को छ ।
तर, मन्त्रालयले मन्त्रालयले गुनासो तथा उजुरी आएका आधारमा अनुगमन बगरेको दाबी गरेको छ । ‘मन्त्रालयमा गुनासो तथा उजुरी आएका आधारमा टोलीलाई परिचालन गरिएको हो’, श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने, ‘यो कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित होइन । मन्त्रालयले कायम गरेको पुरानै शुल्क कायम छ कि छैन भनेर हेर्न खोजिएको हो ।’ वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न १६ वटा विषयको सूची बनाएर विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि विज्ञहरुले भने अन्तरिम सरकारको कार्यकाल सकिन लागेकाले दैनिकरुपमा श्रमिकले दुःख पाइरहेको काममा सहजीकरण गर्ने, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन केन्द्रित हुन सुझाव दिदै आएका छन् । मन्त्री भने नियमित कामको विषयलाई छाडेर नीतिगत सुधारका नाममा सेटिङ भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारमाथि भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य, अभिमुखिकरण तालिम माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलएन र ओएससीले नेपालमा संस्था नै खडा गरी सिण्डिकेट लगाउने काम भएकाले त्यसको प्रतिवाद हुने भन्दै व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् । यो सिण्डिकेटले नेपालका करिव एक हजार बैदेशीक रोजगार व्यवसायी कम्पनिहरू धराशायी हुने व्यावसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।