चुनावमा सजिलै भ्रमित गर्न सक्ने एआईको जोखिम कति ?
काठमाडौं, ८ माघ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० ले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमसँग मिलेर सूचना प्रवाहको स्वरूप नै बदलिदिएको छ। एआईबाट निर्मित भिडियो, तस्बिर र आवाजहरू सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलिँदा ती सामग्री वास्तविक हुन् वा बनावटी भन्ने छुट्याउन आममानिसका लागि झन् कठिन बन्दै गएको छ। एल्गोरिदमले ‘इन्गेजमेन्ट’लाई प्राथमिकता दिने भएकाले भावनात्मक, उत्तेजक र विवादास्पद एआई सामग्रीहरू अझै बढी ‘पुस’ भइरहेका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण एमाले महाधिवेशनसँग जोडिएको एक भाइरल भिडियो हो, जहाँ प्रदीप ज्ञावालीले अपेक्षित पद नपाएपछि रोएको दाबी गरिएको थियो। धेरैले सो भिडियो सत्य ठानेर सेयर गरे, बहस गरे, आलोचना गरे। तर पछि त्यो भिडियो एआईबाट निर्मित रहेको खुलेको थियो। यो घटनाले एआईले चुनावी राजनीति र जनमतलाई कसरी सजिलै भ्रमित गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको चिन्ता र नियमन प्रयास
यही सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत आचारसंहितामा पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स ९एआई० प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ। आयोगले एआई प्रयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।
आचारसंहिताले कुनै पनि सूचना वा सामग्रीलाई एआई प्रयोग गरेर वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ वा ट्याग गर्नसमेत निषेध गरेको छ। यो प्रावधानले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने नियामक निकायको गम्भीरता देखाए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
डिपफेकको खतरा : चरित्र हत्या र असमानता
एआई विज्ञ दोभान राईका अनुसार प्रविधि यति यथार्थपरक बन्दै गएको छ कि फेक र वास्तविक छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने डिपफेक भिडियोहरू झट्ट हेर्दा वास्तविक जस्ता लाग्दा मतदाता सजिलै प्रभावित हुन सक्छन्। चुनावी सन्दर्भमा डिपफेकको सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको चरित्र हत्या र असमानता बढ्नु हो।
राईका अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक पूँजी कम भएका समूह—विशेष गरी युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदाय—एआई दुरुपयोगको सबैभन्दा ठूलो सिकार बन्न सक्छन्। यस्ता समूहका उम्मेदवारहरूका लागि आफ्नो विरुद्ध बनाइएका भ्रामक सामग्रीको प्रतिवाद गर्न समय, स्रोत र खर्च जुटाउन कठिन हुन्छ। यसको परिणामस्वरूप मतदाता गलत सूचनाको प्रभावमा परेर अन्ततः पूँजीशाली र शक्तिशाली पात्रतर्फ आकर्षित हुने जोखिम बढ्छ।
एजेन्डाभन्दा सनसनी हावी हुने खतरा
चुनावको समयमा सामाजिक मुद्दा, नीति र एजेन्डामा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर एआई निर्मित भिडियो र सामाजिक सञ्जालको ‘वार’ ले बहसलाई सतही, भावनात्मक र व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने खतरा बढाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
एआई विज्ञ राईले जनचेतनामै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्छिन्—जनताले आफैँ यस्ता सामग्रीको सत्य–असत्य छुट्याउन सक्ने क्षमता विकास नगरेसम्म यो ‘डिपफेकको बाढी’ रोक्न गाह्रो छ। केवल कानुनी प्रावधान पर्याप्त हुँदैनन्, डिजिटल साक्षरता र सचेत मतदाता नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो।
निष्कर्ष
एआई प्रविधि आफैंमा न त खराब हो, न त खतरनाक। तर चुनावजस्तो संवेदनशील लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यसको दुरुपयोगले जनमत, निष्पक्षता र समान अवसरमाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ। निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता सकारात्मक कदम भए पनि वास्तविक चुनौती भनेको त्यसको कार्यान्वयन र जनचेतना हो। नत्र भोलिका चुनावहरू नीतिभन्दा एल्गोरिदम र तथ्यभन्दा फेक भिडियोले जित्ने खतरा अझ गहिरिँदै जानेछ।