एनभिएका पदाधिकारी र डिबानका प्रतिनिधिबीच छलफल
काठमाडौं,३० कात्तिक । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशन (एनभिए)का अध्यक्ष इ.संजय महतोसहितको टोली र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियन नेपाल (डिबान)का प्रतिनिधिबीच आइतबार (आज) भेटवार्ता भएको छ ।
डिबान अन्तर्गतका बैंंकहरुको काम कसरी अघि बढ्छ भनेर एनभिएले मंसिर १ गतेसम्म पर्ख र हेरको नीति अपनाएको थियो भने कात्तिक मसान्तकै दिन आज डिबानले एनभिएलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।
मुल्यांकनकर्ताहरुको गुनासो र समस्या बोकेर एनभिएले बिभिन्न बैंकहरुलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । केही दिन अघि नेपाल एसबिआई, मुक्तिनाथ विकास, सांग्रिला विकास, गरिमा विकास बैंक,नविल बैंकलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । छलफलमा एनभिएको तर्फबाट इ.संजय महतोसहित उपाध्यक्ष इ.दिनेशकुमार पाठक, महासचिव इ.अशोक सिलवाल र सचिव इ.रविन्द्र अधिकारी पनि सहाभागी थिए ।
आज भएको भेटमा डिबानका प्रतिनिधिहरुले आगामी कार्यसमिति बैठकबाट एनभिएका समस्याहरुको निराकरण गर्र्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । एनभिएका सचिव इ.अधिकारीका अनुसार सर्भिस डा«फ्ट सम्झौताको विषयमा डिबानका प्रतिनिधिहरु सहमत भएका छन् । उनीहरुले एक हप्ताभित्र नै समिक्षा गर्न आवश्यक भए गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरे । यो समस्या समाधान हुनासाथ फि , एग्रिमेन्ट (बैंकपिच्छे फरक फरक शर्त राख्ने) लगायतका अन्य मुद्दाहरुको समेत समाधान गर्ने सहमति भएको छ । एग्रिमेन्टको समस्या समाधानपछि रिपोटमा एकरुपता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
त्यसैगरी, एनभिएको पदाधिकारीको टोलीले आजै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पनि भ्यालुयर्सहरुको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । भ्यालुयर्सहरुको समस्याबारे अर्थमन्त्री सकरात्मक रहेको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार मन्त्री खनालले भ्यालुयर्स काउन्सिल बनाउन तयार रहे पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले अध्यादेश नल्याउने हुदाँ अब आउने सरकारसमक्ष अध्यादेशको प्रस्ताव तयार गरेर राखिदिने प्रतिबद्धता गरे । खनालले इन्जिनियरहरुलाई कालोसूचिमा बैंकहरुले राख्ने समस्यालाई तुरुन्तै हटाउन आफुले एक्शन लिने पनि बताए । भ्यालुयर्सहरुको अन्य मुद्दाहरुमा आफु तयार रहेको र अध्यादेश नल्याइकन राष्ट्र बैंकमार्फत सर्कुलर जारी गरेर भए पनि समाधान गर्न तयार रहेको समेत उनले एनभिएका पदाधिकारीहरुलाई विश्वास दिलाए ।
अध्यादेशमार्फत नै ल्याउन पर्ने वा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भ्यालुयर्स काउन्सिलको कुरा कस्तो र कुन रुपमा तयार पार्नु पर्ने हो त्यसको लागि एनभिएले डा«फ्ट बनाएर दिन मन्त्री खनालले आग्रह गरे । उनले आफु मन्त्री नरहे पनि अर्को सरकारलाई सो प्रस्ताव हस्तान्तरण गरेर छाड्ने बताए ।