खानेपानी आयोजनाको परामर्शदाता छनौटमा तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवबाट करोडौंको खेल, जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले के गर्ला ?
काठमाडौं, १९ कात्तिक । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव करोडौं कमिशनको खेलमा साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सीलाई खानेपानी परियोजनासम्बन्धी परामर्शदाता चयन गर्ने योजना खुलेको छ । ६५ करोड रुपैयाँ बजेटको काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी स्तरोन्नति परियोजनको दोस्रो फेजका लागि इन्जिनियरिङ सेवा सम्बन्धी परामर्शको काममा विवादास्पद कम्पनी साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सी जेभीलाई छनोट गर्न योजनावद्ध गृहकार्यमा निवर्तमान मन्त्री यादव संलग्न रहेको तथ्यहरु खुलेको हो । यो घटनाबारे सरकारको उच्च तहमा जानकारी पुगेपछि ठेक्का नै रद्द गर्ने दबाब परेको छ ।
यादवकै योजनामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना, कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआइडी) बाट सूचना प्रकाशित गर्ने देखि पहिल्यै काम छनोटको कम्पनी तय गर्ने देखि परामर्श सेवाको काम पाउने कम्पनीको घोषणा गर्ने सम्मको कार्य खुलेको छ । करोडौंको कमिशनको खेल खुलेपछि साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सी जेभीको नाम घोषणा गर्न परियोजनाका उच्च अधिकारीहरु हच्किएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत तथ्यसहित उजूरी परेको छ । परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय अख्तियारको क्लिन चिट कुरेर बसेका छन् । तर, भ्रष्टाचारको लाइसेन्स दिने निकायका रुपमा अख्तियारलाई बदनाम बनाउन खोजिएको विषय उठिरहँदा कुनैपनि शैलीमा क्लिन चिट नमिल्ने बुझिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका कारण परियोजना प्रमुख लक्ष्मी उपाध्याय परामर्श सेवाको काम पाउने कम्पनीको नाम घोषणा गरेमा अप्ठ्यारोमा पर्ने बुझिएको छ । तर, उनलाई तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवले योजनावद्ध तरिकाले परामर्श सेवाको काम साह एण्ड बी एनलाई दिने गरी सम्पूर्ण काम गराउनकै लागि परियोजनामा पुर्याएको सूचना सरकारको उच्च तहमा पुगिसकेको छ । यो काममा सुरुमा टीका चौधरी थिए र त्यसलाई पूरा गर्न यादवले उपाध्यायलाई लगेका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएका कारण योजना पूरा हुन पाएको छैन ।
करोडौं कमिशनको खेल भएको भन्दै प्रमाणहरुसहित उजूरी परेपछि सरकारले खानेपानीको ६५ करोड रुपैयाँको परामर्श सेवासम्बन्धी बोलपत्र नै रद्द गर्ने कदम चाल्न सक्ने बुझिएको छ । झन् परामर्श सेवाको काम पाउन चार करोड कमिशन अग्रिम बुझाइएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । काम सकिएपछि थप ४ करोड दिने गरी सहमतिका साथ काम बढाइएको स्रोतको भनाई छ । उक्त कम्पनीले परामर्शदाताको रुपमा छनोट हुन फर्जी विवरण समेत पेश गरेको पत्ता लागेको छ । यस्ता गतिविधिका कारण उक्त कम्पनीबारे एशियाली विकास बैंकको पनि चासो प¥यो ।
कमिशनकै लोभमा यस्तो कम्पनीलाई काम दिने घोषणा भएमा बदनामीको कलंक वर्तमान सरकारले बोक्नुपर्ने हुनसक्छ । विवादास्पद कम्पनीलाई परामर्श सेवाको काम पार्न परियोजनाभित्र गोप्य राख्नुपर्ने इन्टर्नल इभालुएसन क्राइटेरिया नै बाहिर ल्याइएको थियो । जब कि परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट भएजस्तै परामर्श सेवाको बोलपत्र आव्हान गरेपछिको प्रतिष्पर्धामा इन्टर्नल इभालुएसन क्राइटेरिया बाहिरिनु सिधै धाँधली हो । ठेक्कापट्टामा पूर्वयोजना अनुसारको कम्पनीलाई काम दिलाउन इन्टर्नल इभालुएसन क्राइटेरिया लिक गर्ने देखि मूल्यांकन समिति नै बदलिएको पत्ता लागेको छ । समिति नै बदल्नुमा प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई चार अंक बढी दिने अभिप्राय लुकेको थियो । ठेक्का खोल्नु अगावै यसबारे अख्तियारमा उजूरी परेको थियो । ठेक्का खोल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको कम्पनीलाई झण्डै ४ अंक नै बढी दिइएको थियो ।
रवीन्द्र पोखरेल प्रमुख रहेको तीन सदस्यीय कमिटिमा विकेश वाडानथाछ्यालाई हटाइएको थियो । हटाइएकामध्येबाट विकेशलाई पुनः तानिएको थियो । यसमा पनि तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादव र उनी निकटस्थ कर्मचारीहरु संलग्न भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । उनले कमिशन दिने कम्पनीलाई रोज्ने र प्राविधिक छनोटका क्रममा ४ अंक बढी दिने गरी योजना बनाउन लगाए । सेटिङमा अधिकतम दुई महिनामा हुनुपर्ने कामलाई तन्काएर ६ महिना लगाए । प्रतिष्पर्धी कम्पनीमध्ये पहिलोलाई दोस्रोभन्दा ४ अंक बढी दिने शक्ति देखाउँदै ठेक्का पार्ने कम्पनी तय गर्ने भन्दै करोडौंको मोलमोलाई गरेको स्रोतले बतायो ।
खानेपानीसम्बन्धी परामर्शका सेवाको टेन्डर पार्न आवदेन दिएकामध्ये ६ वटा कम्पनी सर्टलिष्टमा परेका थिए । जसमा प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरु थिएः १. सीडिएम इन्टरनेशनल, टीईसी कन्सल्ट र टेक स्टुडियो, २. जीके डब्ल्यु कन्सल्ट जर्मनी, इटेको नेपाल र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस, ३. निप्पोन कोई जापान, निप्पोन कोइ इन्डिया, प्लस इन्जिनियर्स एण्ड आर्किटेक, वाटर एशिया, ४. साह टेक्निलक कन्सल्टेन्ट इन्डिया, बीएन कन्सल्टेन्सी नेपाल, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इर्फट इन नेपाल, टेक स्टुडियो र टीएमएस, ५. स्मेक इन्टरनेशनल अष्ट्रेलिया, बिडिए, इन्फ्रा कन्सल्ट प्रा.लि., र ६. टीईसी इन्टरनेशनल जापान, वापकोस लिमिटेड इन्डिया, जियोकम इन्टरनेशनल र आइएमएस कन्सल्टेन्सी । निप्पोन कोई बाहेक पाँच कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ६५ करोडको टेन्डरमा साह एण्ड बीएनले ५० करोड जतिमा काम गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सीलाई परामर्शको काम मिलाउन मिलेमतोमा प्रस्ताव मूल्यांकन मापदण्ड र आरएफपी डकुमेन्ट सूचना प्रकाशन गर्नु पूर्व नै साह एण्ड बीएनलाई अनुकूल हुने गरी बनाइएको खुलिसकेको छ । बीएनका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्यले तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादव र परियोजनाका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत प्रभावित पारेका थिए । बीएनले पेश गरेको विज्ञको बायोडाटामा ब्याचलर मात्र उत्तीर्ण भएकोमा फर्जी तरिकाले मास्टर डिग्री उल्लेख गरिएको भेटिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावमा समेत त्रुटिहरु भेटिएको छ जुन बनावटी देखिन्छ । यी सबै योजनाका पछाडि करोडौं कमिशनको खेल गरी विवादास्पद कम्पनीलाई परामर्श दिलाउने रहेको तथ्य भेटिएपछि ठेक्का नै रद्द गर्न परियोजना वाध्य हुने देखिएको छ ।
यसबारे सरकारको उच्च निकायसँग बुझ्दा ठेक्का प्रक्रिया विवादास्पद रहेकोले सूक्ष्म तरिकाले नियमन तथा अध्ययन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय पीआइडी का सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विकेश वाडानथाछ्याले ठेक्का प्रक्रिया रद्द नहुने दाबी गरे । प्रक्रियामा रहेको र परामर्शदाता छनोट चाँडै हुने बताए । विवादास्पद कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोट गर्न लागेकोबारे सोध्दा उनले त्यस्तो नभएको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि मौखिक रुपमा प्रक्रिया बढाउन भनिएको, एशियाली विकास बैंकबाट पनि नो अब्जेक्सन पाइसकिएको उनले बताए । तर, अख्तियारमा बुझ्दा ठेक्का प्रक्रियाको भित्री रुपमा जाँचबुझ चलिरहेको खबर प्राप्त भएको छ ।