१८ कार्तिक २०८२, मंगलबार | November 4, 2025

यसकारण डा.मनोज केसी आईजीपी बन्नुपर्छ !


November 4, 2025
2.5k
Shares

काठमाडौं, १८ कात्तिक । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्रीलाई थाहै नदिइ पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेर चर्चामा आएका थिए ।

उनले महानिरिक्षक अवकाश पाएका वसन्त बहादुर कुँवरले लुकाएर राखेको शरणार्थीको फाइल कार्यालयमा ल्याएर अनुसन्धनान थालेर चुनौति मोलेका थिए । त्यसैकारण डा.केसीलाई शरणार्थी प्रकरणपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि केसीले चुनौतीपूर्ण पोष्टिङ पाएनन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ आईजीपी बनेपछि रिक्त प्रमुखको पदमा डा.केसीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ब्यूरो प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । उनी सीआईबी पुगेपछि सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक आडमा मुद्दा नचलाइएका माओवादी नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरे । अहिले महरा पुर्पक्षका लागि प्रहरीको थुनामा छन् । कम बोल्ने तर अनुसन्धानमा निरन्तर लागेर नतिजा निकाल्ने अधिकृतमा डा.केसी पर्छन् ।

नेपाल प्रहरीको ३२ औं प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ आगामी कात्तिक २७ गते सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । खापुङपछि प्रहरी नेतृत्वका लागि ४ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)हरु मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । एआईजीहरु क्रमशः डा.मनोज केसी, दानबहादुर कार्की,राजन अधिकारी र सिद्धिविक्रम शाह मुख्य प्रतिस्पर्धी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

पछिल्ला केही दिन यता डा.मनोज केसि नै आइजिपी बन्नु पर्ने चर्चा चलिरहेको छ । भाबी प्रहरी प्रमुखको भुमिका डा. केसि नै आइजिपी बन्नु पर्ने आधार के हुन ?

डा. मनोज केसी जस्ता अधिकारीले प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) को रूपमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने बलियो आधारहरू छन्। डा. केसीको विगतको अनुभव र वर्तमान जिम्मेवारीले उनले यो नेतृत्व दिन सक्छन् ।
१. अनुसन्धानमा निडरता र व्यावसायिकता
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सफलताः उनको नेतृत्वमा सुरु भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण को अनुसन्धानले नै नेपालमा आर्थिक अपराधको राजनीतिक सञ्जाललाई छताछुल्ल पारिदियो। यो प्रकरणले उच्च राजनीतिक ओहदाका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधारः यो मुद्दा संगठित ठगी र जालसाजी अन्तर्गत चलाइएको भए पनि यसको मुख्य जोड गैरकानूनी धन आर्जन (कालो धन) लाई वैध बनाउने (सम्पत्ति शुद्धीकरण) प्रक्रियामाथि थियो। डा. केसीको टिमले जम्मा गरेका प्रमाणहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि बलियो आधार बन्न सक्छ।

२. विशिष्टीकृत निकायको अनुभव
जटिल अपराधमा पहुँचः हाल उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुख हुन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ले नै ठूला सुन तस्करी, सहकारी ठगी, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध जस्ता (CIB) सँग जोडिएका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्दछ ।

प्रविधिको प्रयोगः उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि ((Ph.D.) र  CIB को नेतृत्व ले उनको डिजिटल र वित्तीय फरेन्सिक लाई अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सक्ने विशेषज्ञता भएको प्रमाणित गर्दछ। CIB ले नेपालमा अवैध हुण्डी लगायतका अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुसन्धानमा कमजोरी रहेको औंल्याएको छ, जसलाई FATF मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

३. ’शून्य सहनशीलता’ को नीति

संगठनको छवि सुधारः आईजीपीको रूपमा उनले राजनीतिक दबाबमुक्त अनुसन्धान गर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्न सक्छन् । यसले अनुसन्धान गर्ने निकायहरू (प्रहरी र DAMLD) लाई स्वार्थरहित ढंगले काम गर्न प्रेरित गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियताः जब नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा साहसी र स्वच्छ छवि भएको अधिकारी आउँछ, यसले FATF  र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायलाई नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाएको छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन्छ। सन्जिब गुरुङको वालबाट

 

प्रतिक्रिया