ट्रम्पको टेरिफलाई मत्थर गर्दै भारत
0
Shares
विपिन देव:संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको औचित्य, सफलता, र असफलताको बारेमा पश्चिमा सञ्चार गृहहरूले अधिक चर्चा गरेका छन् । पुटिन( मोदी(सीको त्रीकोणात्मक भेटघाटलाई पश्चिमा छापाखानाहरूले कटाक्ष समेत गरेका छन् । साथ साथै ट्रम्पको भारत प्रतिको नीतिलाई समेत अमेरिकी वौद्धिक जगतले व्यापक आलोचना गरेका छन् । सीकाओ विश्वविद्यालयका चर्चित राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक मैक्समैयरले ट्रम्पको भारत प्रतिको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । मैक्समैयर अनुसार सन् २००० देखि आपसी सहयोग र सदभावका आधारमा बढिरहेको अमेरिकी भारत सम्बन्धलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम ट्रम्पले गरेका छन् । त्यस्तै सी.एन.एन.का चर्चित पत्रकार र परराष्ट्र विद फरिद जाकरियाले ट्रम्पको भारत नीतिलाई आत्मघाती भनेका छन् । मोडी जस्ता शोध संस्थानहरूले ट्रम्पको टेरिफ नीतिले गर्दा अमेरिकी उपभोगकर्ताहरूलाई आर्थिक बोझ बहन गर्नु पर्ने कुरा शोधद्वारा सिद्ध गरेका छन् ।
फिनल्याण्डका पूर्व राष्ट्रपति ऐलक स्टोरले ट्रम्पको भारत नीतिले गर्दा प्रजातान्त्रिक गठवन्धन कमजोर भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । माइक्रो पिथ जस्ता सामरिक जानकारले ट्रम्पको नीतिले गर्दा भू(राजनीतिक उथलपुथल बढ्ने संकेत गरेका छन् । एडव्रट प्राइस जस्ता विज्ञले मोदीको घिरता र गम्भीरतालाई प्रसंशा गरेका छन् ।
ट्रम्पको भारत प्रतिको नीतिले गर्दा अमेरिकाको हिन्दप्रसान्त नीतिका परिर्वतन हनुे आकलन गर्न सकिन्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनको दक्षिण चीन सागरमा भइरहेको बढ्दो दवदवालाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले कर्वाड (अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत) गठवन्धनलाई सक्रिय बनाएको थियो । चीनको ताइवान नीतिलाई मध्य नजर राख्दै ताइवालाई हरेक प्रकारले सहयोग गर्न अमेरिकाले तत्परता देखाएको थियो । जापानको चीनसंग भइरहेको सीनकाकु टापुको विवाद होस् वा फिलिपिन्ससंगको सामुद्रिक सीमा विवाद होस्, त्यसमा अमेरिकाले गहिरो रुची राखेको थियो । मध्य एसियाबाट सैन्य भण्डारण हिन्द प्रसान्त क्षेत्रमा तैनाथ गरेको थियो । तर ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाको हिन्द प्रसान्त क्षेत्रको रणनीतिमा व्यापक परिर्वतन देखिएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको भुमिकालाई अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रले उच्च महत्व दिनै आएको थियो । हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा भारत अमेरिकी गठजोडबाट रसीया समेत चिढिएको अवस्था थियो । वर्तमान परिवेशमा अमेरिकी नीतिले गर्दा कर्वाडको अस्तित्व नै प्रश्नको घेरामा देखिएको छ । सन् २०२५ मा कर्वाडको शिखर सम्मेलन भारतमा हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि भारत अमेरिकी सम्बन्धले गर्दा जानकारहरू यसको औचित्य माथि नै प्रश्न गरेका छन् ।
अमेरिकी भारत सम्बन्धमा तनाव बढ्न वित्तिकै आतंकवाद र उग्रवाद समेत बढ्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिकी भारत सम्बन्धको तनावको फाइदा इतिहासको आरोह र अवरोहमा सदैव पाकिस्तानले लिदै आएको छ । पाकिस्तानले अमेरिकी सहयोगलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गरेको पाइदैन । अमेरिकी प‘ूजी र प्रविधिलाई आतंकवादको कारखाना चलाउन पाकिस्तान पछि परेको छैन । आतंकवादी गतिविधिको नाकारात्मक असर प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका हरेक मुलुकहरूले व्यर्होनु पर्ने हुन्छ । पेन्टागनमा विन्लादिनको आतंकवादी हमला यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । अमेरिकी टेरिफले गर्दा आउने दिनमा भारतको राजनीति, अर्थनीति र सामरिक नीति कस्तो हुने हो भन्ने कुरा आजको मौलिक प्रश्न हो । सन् १९९८ ताका भारतले आणविक परीक्षण गरेका थिए । आणविक परीक्षण गर्दा अमेरिकाले भारत विरुद्ध आर्थिक नाकावन्दी गरेका थिए । भारतका आणविक परीक्षणका जनक अब्दुल कलामले त्यतिखेर एक रोचक प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनका भनाई अनुसार भारत विरुद्ध उक्त नाकावन्दी कम्तीमा १० वर्षको लागि हुनु पर्दछ । अर्थात् भारतको आर्थिक विकास प्रतिकुल परिस्थितिमा भारत सम्भव रहेको उनको जिकिर थियो । नब्वेको दशकमा आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा नै भारतले आर्थिक उदारवादको यात्रा आरम्भ गर्दै वर्तमान परिवेशमा विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुन जर्मको गरेको छ । अर्थात् अमेरिकी टेरिफलाई मत्थर गर्न भारतले आप्mनो अर्थनीति र सामरिक नीतिमा विविधिकरण (डाइफरसिफिकेशन) गर्नु पर्ने हुन्छ । मोदीको भर्खरै जापान यात्रा यसको उदाहरण हुन् । अमेरिकी प्रविधि र पू‘जीको विकल्पमा अरु सम्भावनाको खोजी गर्नु पर्दछ । जापानको प्रविधि र भारतको सिपले आर्थिक विकासको नयॉ सम्भावना खोल्ने संकेत दिएको छ । बेलायतसंग खुला व्यापार सम्झौता र यूरोपेली युनियनसंग खुला व्यापार सम्झौत ागर्ने प्रयास समेत अमेरिकी टेरिफलाई मत्थर गर्नमा परिलक्षित देखिएको छ ।
अमेरिकी दवावलाई मत्थर गर्न भारत र चीन विचको सम्बन्धलाई २१ औं सताब्दीको चेतनाको आलोकमा व्याख्या गर्न जरुरी देखिएको छ । संसारको सबभन्दा पूरानो सभ्यता र संस्कृतीमा सम्वाहक यी दृई मुलुकहरूले साम्राज्यवादी नीतिका कारण इतिहासको लामो आरोह र अबरोहमा सहज सम्बन्ध बनाउन सफल भएको छैन । वर्तमान परिवेशमा चीनले बहुधुव्रीय एसियालाई स्वीकार गर्नु पर्ने वाध्यता देखिएको छ । माओको अवधारणा अनुसार एकल चीनिया नेतृत्वमा एसियाका सम्भव देखिएको छैन । दक्षिण कोरिया, जापान, भारत लगायत आसियानका मुलुकहरू समेत शक्ति र सार्मथ्यको हिसाबले अब्वल देखिएको छ । १२ प्रतिशत विश्वको जनसंख्या भएको युरोप र सामरिक रूपले अब्वल रहेको अमेरिकाका कारण एसियाली एकता सम्भव भएको छैन । २१ औ सताब्दीमा एसियाली मुलुकहरूले एसियन सताब्दी मनाउन संकल्प गर्नु पर्ने इतिनहासको माग रहेको छ ।