के भारत ‘ट्यारिफ किङ’ हो ?
मोहन कुमारः भारतको ट्यारिफ असामान्य रुपमा बढी छ भन्ने गलत प्रचार गरिएको छ । जब कुनै देश जहाँ जीवन्तता, सार्वजनिक शिष्टाचार र विदेशीलाई कसरी स्वागत गरिन्छ भन्नेमा चासो हुन्छ तब आत्मपरक विषयहरु आउँछन् । तर, ट्यारिफ मापनयोग्य हुन्छ र त्यसमा मनोवादको कुनै स्थान हुँदैन । यसकारण यो विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
ट्यारिफको उपयोगिता भारत जस्तो कम आय भएको देशमा कसरी भएको हुन्छ र अमेरिका जस्तो बढी आय भएको देशमा कसरी भएको हुन्छ भन्ने जान्न जरुरी हुन्छ । कम आय भएका विकासोन्मुख देशहरुले ट्यारिफलाई दुई उद्देश्यले प्रयोग गर्छन् । पहिलोः घरेलु उद्दोगको संरक्षण । दोस्रोः यसबाट राजश्व प्राप्त गर्न । घरेलु उद्दोग शिशु अवस्थामा छ भने देशले औद्योगिक आधार तयार गर्न घरेलु उद्दोगको संरक्षण अनिवार्य हुने विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरुका लागि स्वीकार्य तर्क हुन्छ । भारतको ट्यारिफ सन् १९८० को दशकमा धेरै थियो र सन् १९९१ पछि रुपान्तरण गरी कम बनाइयो । भारतले ट्यारिफलाई निरन्तर कम गर्दै लग्यो ।
प्राविधिक दृष्टिले विभिन्न देशहरुमा दुई प्रकारका ट्यारिफ हुन्छन् । पहिलोः सीमामा विदेशी सामान कुनै देशमा प्रवेश गर्दाको । अर्कोः वाध्यात्मक ट्यारिफ जुन विश्व व्यापार संगठनप्रति प्रतिवद्ध र अनुग्रहित कुनैपनि देशले विदेशी सामानलाई वैधानिक तरिकाले लगाउँछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौताको उल्लंघन गर्दै ट्यारिफ युद्ध शुरु गरेको छ । यसपछि डब्लु टि ओ मृतप्रायः छ । ट्यारिफ सबै देशका लागि समान हुँदैन भन्न सकिन्छ । सत्य यो हो कि कम आय भएका विकोसोन्मुख देशहरुमा जी सेभेन देशहरुको तुलनामा विदेशी सामानमा कम ट्यारिफ लगाइएको छ ।
यो अवस्थाबीच भारतले लगाउने ट्यारिफको प्रयोगका दुई अवयव छन् । एउटा सामान्य औसत र अर्को व्यापारमा लगाइने ट्यारिफ । यदि पहिलो ट्यारिफलाई लिने हो भने भारतको ट्यारिफ बढी अर्थात् १५.९८ प्रतिशत देखिन्छ । दोस्रो अर्थात् व्यापार ट्यारिफ मात्र ४.६ प्रतिशतमा छ । यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा भारत ट्यारिफ किङ हो भन्ने आरोप झुट सावित हुन्छ । भारतको सामान्य औसत ट्यारिफ र व्यापार भार ट्यारिफमा ठूलो भिन्नताबारे प्रश्न उठ्छ नै ।
भारतले कृषि र अटोमोबाइलमा औसत बढी ट्यारिफ लगाएको छ । घरेलु उद्दोगको सुरक्षाका यो नीति अख्तियार गरिएको हो । कृषि विश्वको मुख्य देशहरुको तुलनामा पृथक रहेको छ । भारतका ५० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । कृषकहरु व्यवसायिक भन्दा जिविकोपार्जनमा बढी केन्द्रित छन् । कृषि सामाग्री आयात गर्नु भनेको कृषकहरुलाई आत्महत्या गर भन्नु बराबर हो । भारतको कुनैपनि निर्वाचित सरकार त्यसका लागि तयार हुँदैनन् । पश्चिमा कृषकहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ठूलो अनुदान पाइरहेका छन् । यसलाई दृष्टिगत गरी भारतले कृषि उत्पादनहरुमा बढी ट्यारिफ लगाएको छ । मासु, दुग्ध उत्पादन, गेडागुडीको आयातमा ३३ प्रतिशत ट्यारिफ छ जुन बढी हो । तर, यूरोपेली युनीयनले यही सामाग्रीमा ३७ देखि २६१ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएका छन् । जापानको तुलना गर्दा दुग्ध उत्पादनमा ६१ प्रतिशत देखि २९८ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । गेडागुडीमा २५८ प्रतिशत, मासु र सागसब्जीमा १६० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ ।
दक्षिण कोरियाले विदेशी कृषि सामाग्री आयात गर्दा औसत ५४ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछ । सागसब्जीमा मात्र ८०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछ भने फलफूलमा ३०० प्रतिशत लगाउँछ । यो तथ्यांक केलाउँदा ट्यारिफ किङ को हो ?
भारतले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुलाई औसतमा १५ प्रतिशतले ट्यारिफ लगाएको देखिन्छ । बँगलादेशलाई १४ प्रतिशत, अर्जेन्टिनालाई १३ प्रतिशत, टर्कीलाई १६ प्रतिशत ट्यारिफ छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले उसको गैरकृषि उत्पादनले भारतमा ट्यारिफको अवरोध खडा गरेको भनिरहेको छ । जबकि अमेरिकाले अन्य एशियाली मुलुकको तुलनामा कम ट्यारिफको सामना गरिरहेको छ । इलेक्ट्रोनिक र प्राविधिक सामाग्रीमा भारतमा सुन्य प्रतिशत ट्यारिफ समेत छ । आइटी हार्डवेयर, सेमिकन्डक्टर, कम्प्युटर र त्यसका पाटपुर्जामा औसत १०.९ प्रतिशत ट्यारिफ छ । कम्प्युटिङ मेशिनरीमा औसत ८.३ प्रतिशत ट्यारिफ छ ।
भियतनाममा इलेक्ट्रोनिक सामानमा ८.५ देखि ३५ प्रतिशत ट्यारिफ छ । यही सामानमा चीनमा ५.४ देखि २० प्रतिशत छ भने इन्डोनेशियामा ६.३ देखि २० प्रतिशत छ । कम्प्युटिङ मेशिनरीमा ३० प्रतिशत ट्यारिफ छ ।
भारतले कृषि, दुग्ध, अटोमोबाइलमा ट्यारिफ बढी लगाउने गरेको सत्य हो । तर, त्यो घरेलु उद्दोग बचाउनका लागि हो भन्ने जायज मान्नुपर्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा बढी ट्यारिफ लगाएको भन्दै भारतलाई ट्यारिफ किङ भन्नुको औचित्य छैन ।
भारतका पूर्वराजदूत मोहन कुमारको न्युज विकमा प्रकाशित लेखको सारांश