न्याय मरेकै हो त ?
डा. दीपेश केसीः मोहम्मद अफताव आलमले नख्खु कारागारको मूलढोकामा माला लगाएर विजयोत्सव मनाए । उनका भाई मेहताब आलमले रौतहट जिल्ला कारागारमा । दुवैलाई रिहा गरेपछि खुशियाली मनाउन ठूलो हुल बाँधेर पुगेका थिए समर्थक । उनीहरुलाई छुटाउन के कस्ता सौदावाजी भए र के के सम्मका शक्तिको दुरुपयोग भए भन्ने इतिहास पक्कै मेटिने छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा आलम दाजुभाई रिहा हुने गरी भएको फैसला न्यायालको इतिहासमा अर्को कालो दिन बन्यो । यसबारे प्रश्नहरु सर्वत्र उठे । जिउँदा मानिसहरुले खुलेरै विरोध गरे । यस्ता विषयहरुमा पल पल मरेर बाँचेकाहरु त चाईँचुईँ गर्दैनन् ।
अदालतको जस्तोसुकै फैसला मान्नुपर्छ भन्दै हरेक नकारात्मक निर्णयमा हो मा हो मिलाउने जमातको कुनै कमी छैन यहाँ । साहस गर्नेमा देखिए माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ जसले खुलेर विरोध गरे यो फैसलाको । सभ्य समाजमा यस्तो फैसला हुँदैन । न त यस्ता फैसला गर्ने आँट न्यायको पवित्र मन्दिरमा बस्नेहरुबाट हुनसक्छ । यो आँट किन भइरहेछ ? कुनैपनि देशमा जिउँदा मान्छेको कमी भएपछि यस्तो गर्न वाध्य बनाइन्छ । अन्यायको पाप भरिनथाल्छ ।
जिउँदै ईट्टाभट्टामा मान्छे हालेर मार्ने अफताब दाजुभाईलाई पक्राउ गर्न १२ वर्ष लाग्यो नेपालमा । २०६४ सालमा भएको घटना सामसुम पार्न अफताबले निकै चलखेलहरु गरेका थिए । समाचारहरु रोक्न लगाएका थिए यत्रतत्र । पंक्तिकारले सप्रमाण लेखेको खबर मध्यराति एउटा म्यागाजिनले अन्तिम समयमा हटाएको थियो । यसको प्रमाण सुरक्षित छ । २०७६ सालमा सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा अफताबलाई पक्राउ गर्ने साहस गरेका थिए । खनालकै आदेशमा अफताब रौतहटबाट पक्राउ पर्दा उनले प्रहरीलाई नै धम्की दिएको भिडियो सुरक्षित छ । उनले आफ्नो पहुँच र प्रभावको विषय उठाएर प्रहरीलाई नै धम्की दिएका थिए त्यतिबेला । लामो अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर भएको थियो । रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलाशले आलम दाजुभाई, सेख सराज र बद्री सहनीलाई दोषी ठहराउँदै जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । २०८० साल माघ महिनामा मातृका प्रसाद आचार्यले फैसला दिने साहस सामान्य थिएन । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश थिए विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ । उनले पनि यो फैसलाका लागि पक्कै साहस दिए होलान् । १४ वर्ष अघि गरेको अपराधमा पूर्वमन्त्री आलम र उनका भाईसहित मतियारहरुलाई अदालतले जेल पठाएर न्यायको सच्चा नमूना दिएको थियो । न्याय हराएको रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको थियो । त्यो डेढ वर्ष पनि टिकेन ।
यसबीच बागमतीमा धेरै पानी बग्यो । गणतन्त्र दिवसको ठिक अघि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट खुशी प्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलम दाजुभाईसहित दोषी ठहर भइसकेकालाई निर्दोष ठहर गरिदियो । आलमले जित्दा न्याय पराजित भयो । मान्छे मारे न्याय उनको पक्षमा गयो । न्यायालको पवित्र मन्दिरप्रति अनास्था फैलाउने अर्को घटना भएको छ न्यायमूर्ति भनिएकाहरुबाट । यसको विरोध गर्नेहरुलाई धम्की दिदै उच्च अदालत बार एशोशिएसनले धम्कीयुक्त विज्ञप्ति जारी ग¥यो । पीडितहरु त्रसित भएका छन् । उनीहरुको सुरक्षा खतरा बढेको छ । ठूलै योजनामा आलम दाजुभाई रिहा भए । कानूनमन्त्री अजय चौरसिया वीरगञ्जमा झण्डै हप्तादिन सक्रिय रहे । ठूलै शक्तिकेन्द्र लाग्यो आलमको रिहाई सुनिश्चित गर्न । इतिहासले यसको वास्तविकता पक्कै उजागर गर्ला कुनैदिन । गणतन्त्रका नाममा जनतालाई रैती सम्झने नवमहाराजहरुले अन्यायको शृंखला नै चलाइरहेका छन् देशमा । यसको सबुत प्रमाण हो ईट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्न लगाउने र पोल्नेहरुको रिहाई ।
युवराज सफलले यो फैसलापछि न्यायाधीशद्वय थारु र आचार्यविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजूरी दिइसके । उनले पनि ठूलै साहस गरेका छन् । थारु र महर्जनको व्यापक आलोचना भयो सामाजिक सञ्जालहरुमा । यो घटनामा अवहेलना लगाउने हो भने दशौं लाखमाथि मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ । के यो होला ? माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खुलेरै उनीहरुको फैसलाको मात्र विरोध गरेनन् न्यायाधीशहरुले कलंकको कालो टिका लगाएर न्यायालयको इतिहासमा कलंकित भएको टिप्पणी गरे । उनले यसको जिम्मेवार कस्ले लिने भनी प्रश्न समेत गरे । थारु र महर्जन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । देशको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन् । विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधी हुँदा जन्मकैदको सजाय तोकिएका आलम दाजुभाईसहितका दोषीहरु राउत प्रधानन्यायाधीश हुँदा निर्दोष ठहर भएका छन् । कस्को पालामा के के राम्रा नराम्र कार्य भए त्यो विवरणका रुपमा सुरक्षित नै रहन्छ । यो विचारणीय पक्ष छ यतिबेला । नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि नै अविश्वास उत्पन्न गराउने गरी भएको यो घटनामा न्यायपरिषदले मुख खोल्नै पर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत बोल्नैपर्छ । नत्र गरिएका कतिपय आशंका प्रमाणित हुन्छन् । न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि पार्टी कार्यालयमा लाम लागेर पुगेको घटना सप्रमाण सुरक्षित छ । दलका ठालुको आज्ञा शिरोधार्य भएका घटना धेरै छन् यहाँ ।
सन्त्रासमा समाज
रौतहट ईट्टाभट्टा काण्ड र त्यसपछिको न्यायालयमा भएका घटना त नेपाली समाजको ऐना हो । देशमा कसरी केही व्यक्तिहरु संगठित गिरोह बनाएर राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा हावी छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । जो अन्यायको विरोधमा जान्छ त्यो मारिन्छ या जेल हालिन्छ । यी दुवैबाट बच्न चाहन्छ भने कि विदेश पलायन हुन्छ या त अन्याय सहेर मरेको मान्छे जसरी चुपचाप बस्छ । देशमा यीबाहेकको विकल्प छैन यहाँ । राजनीतिक दलहरुमा ग्याङस्टार शैलीमा पकड बनाएकाहरुकै हालीमुहाली छ । विचारको राजनीति ध्वस्त पारिएको छ । समाजमा साम, दाम, दण्ड, भेद मात्र चल्न थालेको छ । डकैतीको शैलीमा सहकारी ठगहरुले सामान्य जनताको पैसा पचाइसकेका छन् । सरकारमा बस्नेहरु सहकारी ठगको संरक्षणमा जालझेलको पासो बुन्नमै व्यस्त छन् । गुण्डागर्दी शैलीमा सहकारी पीडितहरु त्रस्त पारिएका छन् । मानव तस्करको अखडा बनाइएको छ देशलाई । एयरपोर्टमा पासो थापेर प्रतिव्यक्ति दशौं हजार असुल्ने गरिएको घटनामा दशौं वर्षयता गृह प्रशासनमा गिरोह बनाएर बसेकाहरु नै संलग्न भएको छताछुल्ल भइसकेको छ । नागरिक आफैले आफैलाई बेच्न वाध्य भइरहेको देश नेपाल बनेको छ । शरणार्थीका नाममा गरिएका काण्डले देशको बेइज्जत गरिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी लिन शासकहरु कोही तयार छैनन् ।
देशमा कानूनको लुपहोल खोज्दै लुटपाट मच्चाइएको छ । लुट्न सके लुट गीत त्यसै रोक्न लगाएका होइनन् । यो हदसम्म देश गइसकेर जनआक्रोश बढिरहँदा समेत राजनीतिक नेतृत्वमा चेत खुलेको छैन । उल्टै पीडितहरुमाथि बज्रपात गराउने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउनेमा लागेका छन् । अपराधी, भ्रष्टाचारी, अन्याय र अत्याचार गर्नेहरु राजनीतिक संरक्षणका लागि दलको खाट्टी नेता कार्यकर्ता बनिरहेका छन् । विचारको राजनीति गर्नेहरु धमाधम निष्काशित भइरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा संगठित गिरोहको आदेश मान्नेहरुले स्थान बनाउन थालेका छन् । न्याय जस्तो आस्थाको पवित्र मन्दिर त बदनाम गर्न थालिसकेपछि अब के बाँकी रह्यो र ? पापको घैंटो भरिइसकेको छ अब चाँडै फुट्दैछ ।-दृष्टि साप्ताहिकमा २० जेठ २०८२ मा प्रकाशित