अफताबलाई छुटाउने फैसलाले खुशीप्रसादलाई सर्वोच्चको ढोका खुल्ला ?
दीपेश केसीः न्यायको पवित्र मन्दिरप्रति अनास्था फैलाउने अर्को घटना भएको छ यतिबेला उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनबाट भएको एउटा फैसलाबाट । चौतर्फी आलोचना भइरहेको यो फैसला जिउँदै ईट्टाभट्टामा मान्छे जलाएर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम, उनका भाई मेहताब आलमसहित रिहा भएपछि झन् बढेको छ ।
युवराज सफल भनिने युवराज पौडेलले यो फैसलापछि न्यायाधीशद्वय थारु र आचार्यविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजूरी दिइसके । त्यसअघि नै थारु र महर्जनको व्यापक आलोचना भएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरु उनीहरुको आलोचनामा रँगिए । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खुलेरै उनीहरुको फैसलाको मात्र विरोध गरेनन् कडा प्रतिक्रिया दिए । न्यायाधीशहरुले कलंकको कालो टिका लगाएर न्यायालयको इतिहासमा कलंकित भएको टिप्पणी गरे । उनले यसको जिम्मेवार कस्ले लिने भनी प्रश्न समेत गरे ।
अदालतले जे आदेश गरेपनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै कथित ठालुहरुले यो घटनामा नरम बोली बालेर औपचारिकता पूरा गरे । नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि नै अविश्वास उत्पन्न गराउने गरी भएको यो घटनामा ठूलै खेल भएको खुल्न थालेको छ ।
तत्कालीन कानूनमन्त्री तथा हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोजीमा नाम राखेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन दबाब दिएकामध्येमा खुशीप्रसाद थारु पनि थिए । पीएचडी गरेका कैलालीका थारुको नाममा दबाब आएको खुलासा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पछि गरिन् । यो विषय अहिले भाइरल छ ।
खुशीप्रसाद विशेष अदालतमा पनि रहे । त्यहाँ रहँदा विजयकुमार गच्छेदारको मुद्दामा सफाई दिए । उनी काँग्रेसको कोटामा न्यायाधीश बनेर माथिको आदेश सिरोपर गरेको चर्चा चलिरहन्थ्यो । यसपटक पनि उनलाई प्रभावित बनाउन कानूनमन्त्री अजय चौरसिया गत शुक्रबार वीरगञ्ज पुगेर चार दिनको बसाईँपछि फर्किए । उनको गृहजिल्ला भएपनि यसपटक उनी उतै बसेर मुद्दालाई प्रभावित बनाउन लागिपरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसका लागि उनलाई माथिको आदेश थियो । त्यसको पालना गरे ।
खुशीप्रसादलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लोभ पनि देखाएर अफताबको मुद्दा प्रभावित बनाउन खोजियो । हाल सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त छन् । जसमा एकजना महिला र एकजना सीमान्तकृत समुदायबाट ल्याइने तयारी भइरहेको छ । वकिलहरुबाट नल्याई अदालत भित्रबाट नै योग्य भएकामध्येबाट ल्याउने तयारी भएको बुझिएको छ । सीमान्तकृत समुदायबाट खुशीप्रसादलाई ल्याउने आश्वासन दिइएपछि उनी विवादास्पद फैसला गर्न तयार भएको विश्वस्त स्रोतले बतायो । तर, यो घटनाले चौतर्फी आलोचना र उनको न्यायाधीश पद नै भविष्यमा धरापमा पर्ने छाँट देखिएको छ । तत्काललाई भने उनलाई थेग्ने शक्तिको राम्रो ब्याकिङ छ ।
यो फैसलाले यति धेरै विरोध होला भन्ने साउद खुशीप्रसाद र अर्जुन महर्जनले सोचेका पनि थिएनन् । रोचक त यो छ कि ललितपुर स्थायी घर भएका महर्जन माओवादी कोटाबाट विगतमा न्यायाधीश बनेका थिए । चौतर्फी आलोचना र बदनामीका कारण खुशीरामले आफूलाई फसाइएको निकटस्थहरुसँग गुनासो गर्न थालेको स्रोतले बतायो । तैपनि, उनले सर्वोच्चको न्यायाधीशको आशा मारेका छैनन् ।
माओवादीनिकट वकिल हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका अर्जुन महर्जन कसरी प्रभावित भए भनी माओवादीभित्र गहिरो अध्ययन चलेको छ यतिबेला । त्यसमाथि माओवादी उपाध्यक्षले नारायणकाजी श्रेष्ठले नै फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना गरेबाट खैलाबैला भइरहेको छ । उनलाई प्रभावित बनाउन विगतमा बाबुराम भट्टराईसँग तस्बिर खिचाएर चर्चामा आएकी एकजना बिचौलिया महिला नै सक्रिय भएको बुझिएको छ । ती महिला माओवादीनिकट रही वकिलबाट न्यायाधीश बनेकाका नातेदार हुन् ।
ईट्टाभट्टा काण्डका दोषीलाई जेलबाट निकाल्ने गरी खुशीप्रसाद र अर्जुनले फैसला गरेपछि अदालतमाथिको आस्था नै डगमगाउने चिन्ता न्यायप्रेमीहरुमा भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा गएको बखत यस्तो फैसला आएको छ । उनी फर्किएपछि यो फैसलाले अझै कस्तो तरंग ल्याउँछ चासो चलेको छ । उनीसँग विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर पनि छन् । उनी पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशको दौडमा छन् । मल्ल फर्किएपछि चार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउने तयारी चलेको छ ।
ईट्टाभट्टा काण्डको फैसलाले चार न्यायाधीशको नियुक्तिमा के कस्तो प्रभाव पार्ला चासो चलेको छ । खुशीप्रसादले फैसलावापत् पुरस्कार पाउलान् ? या उनको करिअरमा धक्का लाग्ला ? यो घटनाले अरु प्रतिष्पर्धीलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था पनि बनेको छ । उच्च अदालतबाट आधा र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट आधा गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी नभएको होइन । तर, प्रतिष्पर्धी बनेर निस्किएकाहरु विवादास्पद र जुनिअर हुनुले पनि भित्रबाट नियुक्तिको तयारी चलेको बुझिएको छ । तर, रातारात अनेकन नयाँ घटना विकास हुने गरेकाले जे पनि हुनसक्ने देखिएको छ ।
रौतहटमा त्रास
२०६४ को संविधानसभाको चुनावको केही दिन पहिले स्वर्गीय शेख इद्रिसको कटेरोमा बम राखिएको थियो । बम राख्नेहरुको लापरबाहीले बीडीं परेर बिष्फोट भएको थियो । घटनामा कतिपय अंगभंग भए । उनीहरुलाई उपचारका लागि लानुको साटो ईट्टाभट्टामा जिउँदै हालियो । बम राख्दा सामान्य घाइते एकजना भागेर ज्यान जोगाए ।
घटनामा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तर जिउँदै जलाइएका थिए । अन्य पनि जलाइएकोमा वेपत्ता ठानिएको छ । घटनाबारे काठमाडौंमा हल्लीखल्ली चल्दा पनि आलमले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रहरी अनुसन्धान हुन दिएनन् ।
सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा उनीहरुमाथि अनुसन्धान बढाउन पक्राऊ गरियो । २०७६ साल असोज १९ गते रौतहटबाट पक्राउ गरिए आलम । उनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीलाई उल्टै धम्की दिएको भिडियो सुरक्षित छ ।
रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलाशले आलम दाजुभाई, सेख सराज र बद्री सहनीलाई दोषी ठहराउँदै जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो । दाजु आलम नख्खु कारागारमा रहँदै आए । भाई आलम भने रौतहट जिल्ला कारागारमा रहे । दाजु आलमले नख्खुमा बसेर आफ्नो पक्षमा फैसला निकाल्न खुबै अभ्यास गरेका थिए । एमाले, माओवादी दुवैसँग नजिक रहेका नाम चलेका वकिलहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने अवस्था बनाए । आलमले बाजी मारे । मान्छे मारे न्याय उनको पक्षमा गयो ।
आलम दाजुभाई छुट्दा रौतहटमा उनका समर्थकले विजय जुलुस निकालेका छन् । तर, पीडित परिवार भने त्रसित छन् । आलमले विगतमा प्रहरीलाई त धम्की दिएका थिए भने पीडितलाई अब के गर्ने हुन् ? अब रौतहट र वरपरका सर्वसाधारण डर, धाक, धम्की र त्रासमा बाँच्न वाध्य हुनेछन् ।