अख्तियारको दहाडः दबाब चिर्दै, सुशासनको बाटो खोल्दै !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै डरबिना र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर दबाबका बाबजुद देखाएको सक्रियताले नेपालमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। आयोगले टेरामाक्स प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा चालेका साहसिक कदमहरूले नेपालमा सुशासनको नयाँ बाटो खोलेका छन्। भिजीट भीसाको अनुसन्धानले जनतामा विश्वास बढाएको छ आयोगको यो अटुट प्रतिबद्धताले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने जनआकांक्षालाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ।
आकृति रायमाझी । नेपालमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को भूमिका सधैं महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । लामो समयसम्म विभिन्न चुनौती र आरोपहरू खेप्दै आएको यो संवैधानिक निकायले पछिल्ला केही वर्षहरूमा आफ्नो प्रभावकारितालाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको छ, जसले गर्दा जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति र न्यायको आशा पलाएको छ । विशेषगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको भ्रष्टाचारमाथि आयोगले चालेका कदमहरूले यसको निष्पक्षता र कार्यक्षमतालाई प्रमाणित गरेका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा जर्जर समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले विकास र समृद्धिको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा, अदुअआले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त भूमिका खेल्नु अपरिहार्य थियो। विगतमा आयोगमाथि राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्ने गरे पनि, वर्तमान नेतृत्वले यसलाई चिर्दै स्वतन्त्र र निडर भएर काम गरेको देखिन्छ ।
अख्तियारको बदलिँदो स्वरूप र निडर कदमहरू
पछिल्लो समय अख्तियारले सानातिना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा मात्र नभई ठूला र संगठित भ्रष्टाचारका जालोमाथि पनि प्रहार गर्न सुरु गरेको छ । यसले जनमानसमा आयोगप्रति विश्वास बढाएको छ । राजस्व चुहावट, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता, सरकारी जग्गा अतिक्रमण, र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आयोगले सक्रियताका साथ अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको छ । यी मुद्दाहरूमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि संलग्न हुनुले अख्तियारको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिता फराकिलो भएको पुष्टि हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, हालैका केही ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारका केसहरूमा अख्तियारले देखाएको सक्रियता प्रशंसनिय छ । टेरामाक्स प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामाक्स) खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । करिब रु. ३.२१ अर्बभन्दा बढीको बिगो माग दाबीसहित दायर गरिएको यो मुद्दाले आयोगले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पछि नहटेको देखाउँछ । यो मुद्दाले टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा हुने ठूला अनियमिततामाथि अख्तियारले आँखा गाडेको प्रस्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, गोदावरी नगरपालिकाका पूर्व मेयर लगायतका व्यक्तिहरूमाथि १ अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यद्यपि विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी आफ्नो अडानलाई कायम राखेको छ । यसले मुद्दाको नतिजा जेसुकै भए पनि, भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइने छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।
बाग्मती नगरपालिका, सर्लाहीका तत्कालीन मेयर लगायतका व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको र नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपमा ३० करोड भन्दा बढीको बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । यो मुद्दाले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारमाथि पनि अख्तियारले नजर राखेको स्पष्ट पारेको ।
यी बाहेक, संचार मन्त्रालयका पूर्व सचिव र पूर्व मुख्य सचिव लगायतका ११ जना व्यक्तिहरूमाथि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यी घटनाक्रमहरूले अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा नपरी, अपराधको प्रकृति र दोषीको हैसियत नहेरी काम गरिरहेको देखाउँछ । यो परिवर्तन नेपालमा सुशासनका लागि अत्यन्तै सकारात्मक संकेत हो ।
नेपालमा सुशासनको यात्रा :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा हजारौं उजुरीहरू प्राप्त गर्ने र तीमध्ये ठूलो संख्यामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने गरेको छ। आयोगको ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २६,९१८ उजुरी र अघिल्लो वर्षका ९,२६८ गरी कुल ३६,१८६ उजुरीमध्ये २७,७१४ वटाको फस्र्योट भइसकेको छ। यो तथ्यांकले आयोगको सक्रियता र कार्यसम्पादनमा आएको सुधारलाई प्रस्ट पार्छ । यद्यपि, मुद्दा दायरको अनुपात र अदालतबाट प्राप्त हुने सफलताको दरले अख्तियारको प्रभावकारितालाई अझ स्पष्ट पार्दछ। दायर भएका मुद्दाहरूमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले अख्तियारको अनुसन्धानको गुणस्तर र प्रमाण संकलनको क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरूमा दोषी ठहर हुने दरमा वृद्धि ल्याउनु थप चुनौती हो। यसका लागि अनुसन्धानलाई अझ बढी वैज्ञानिक, प्रमाणमुखी र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ । ठूला र जटिल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी विशेषज्ञताको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अझै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने विषय र ढिलाइको प्रभाव
अख्तियारको सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि, अझै पनि धेरै ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुन सकेका छैनन् भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, नियमविपरीतका निर्णयबाट राज्यलाई नोक्सान, र पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिने जस्ता विभिन्न प्रकृतिका घटनाहरूमाथि जनचासो बढ्दो छ। विशेषगरी, नीतिगत भ्रष्टाचारका जटिल विषयहरू, जहाँ निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र निहित स्वार्थको भूमिका रहन्छ, त्यस्ता विषयमा अख्तियारले थप सूक्ष्म र विस्तृत अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी मुद्दाहरूमा अख्तियारले थप सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ, ताकि “साना माछालाई मात्र होइन, ठूला माछालाई पनि जालमा पार्छ“ भन्ने विश्वास बलियो बन्न सकोस्।
यसका साथै, न्यायमा हुने ढिलाइ आफैंमा न्यायको इन्कार हो भन्ने भनाइलाई नेपालको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा जुन सर्वोच्च अदालतमा करिब ४ वर्षदेखि विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। यो नियुक्तिलाई लिएर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
माननीय सर्वोच्च अदालतसमक्ष विशेष आग्रहः
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको सुनुवाइमा भएको निरन्तरको ढिलाइले संवैधानिक प्रक्रिया र सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले विगत चार वर्षदेखि आफ्नो संवैधानिक दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनीहरूको नियुक्ति तत्कालीन सरकारको विधायीक तथा प्रशासनिक कार्यको परिणाम हो र यसमा उनीहरूको व्यक्तिगत दोष छैन। उनीहरूले देश र जनताका लागि अनवरत सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, र न्यायमा भएको ढिलाइको कारणले उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
न्यायिक प्रक्रियामा भएको यस ढिलाइ स्वयं न्याय प्रणालीका लागि एक चुनौती बनेको छ। “Justice delayed is justice denied” । संवैधानिक निकायहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न अंग हुन् र उनीहरूको वैधानिकतामाथि अनिश्चितता कायम रहँदा समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ। माननीय सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई टुंगो लगाउदा ४ वर्ष मा भएका निर्णय, काम कारवाही को औचित्य समेत ध्यान मा राख्न आवश्यक छ ताकी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले निर्धक्क र पूर्ण मनोबलका साथ आफ्नो कार्य जारी राख्न सकून् र जनताले संवैधानिक निकायहरूको पूर्ण प्रभावकारिता महसुस गर्न सकून् । उनीहरूको कामको निरन्तरता र वैधानिकता सुनिश्चित हुनुले संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनको प्रत्याभूतिमा थप बल पुग्नेछ ।
चुनौती र भावी मार्ग
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि, यसका चुनौतीहरू यथावत् छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव, र अनुसन्धानमा ढिलाइ जस्ता समस्याहरूले यसको कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्छन्। यद्यपि, यी चुनौतीहरूको बाबजुद अख्तियारले आफ्नो भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको देखिन्छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी उजुरी संकलन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूलाई भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सचेत गराउने, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यहरू अख्तियारले गरिरहेको छ ।
(लेखक रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।)