कुलमान पदमा फर्केलान् ?
काठमाडौं, २१ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा बिहिबार अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गर्दै रिटले अग्राधिकार पाउने भनेको छ । अब रिटबाट चाँडै फैसला आउनेछ ।
यसैगरी, हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएन । उनले पनि आफूलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकोमा तत्कालीन सरकारले हटाएकोमा त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । यो रिटसँग मिल्ने भएकाले कुलमानको रिटसँग लगाउमा राखी पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
कुलमानको कार्यकाल २०८२ साउनको अन्तिम सातासम्म थियो । उनलाई हटाइएपछि हितेन्द्रदेव पदमा छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमान पदमा फर्कन नपाउने भएका छन् । अब अदालतले गर्ने फैसलामा समय लाग्न सक्छ । अर्कोतर्फ, हितेन्द्रदेवले दायर गरेको रिटपनि उस्तै प्रकृतिको छ । यो घटनाले कुलमान फेरि पदमा फर्कने मार्ग बन्द भएको देखिन्छ ।