अब बारको नेतृत्व पुस्तान्तरण
आशिष पौडेलः नेपाल बार एसोसिएशनको अध्यक्ष पदका लागि म अधिवक्ता आशिष पौडेलको उम्मेदवारी र मेरो घोषणापत्र तपाईंहरू सामु प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। मेरो लक्ष्य नेपालको कानूनी पेशालाई अझ बलियो, पारदर्शी र समावेशी बनाउनु हो र न्यायापालिकाको रुपान्तरण र बारको नेतृत्वको पुस्तान्तरण गर्नु हो। यस घोषणापत्रमा मैले तपाईंहरूका आवश्यकताहरू, चुनौतीहरू, र आकांक्षाहरूलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छु।
**### १. कानून व्यवसायीहरूको लागि कार्यक्रम **###
1. वार्षिक रुपमा १० (दश) जना कानून व्यवसायीहरुलाई कानूनमा स्नातकोत्तर तह (LL.M.) अध्ययनको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति र १० (दश) जनालाई अर्ध छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी नेपाल बार एसोसिएसनले प्रदान गर्ने । छात्रवृत्ति मध्ये ३३% छात्रवृत्ति महिला कानुन व्यवसायी लगायतका विभिन्न वर्गहरुलाई अनिवार्य रुपमा नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सुनिश्चिता गर्ने। विद्यावारिधी गर्ने र सोधपत्र तयार गर्ने, कानूनी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नेहरुलाई अनुदानको व्यस्था गर्ने। कानून व्यवसायीहरुको वृत्ति विकासको लागि सिफारिस गर्ने।
2. हरेक विधा, प्रतिस्पर्धामा सबै तह, उमेर, वर्ग, लिंग, समुदायको समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र संलग्नताको लागि प्रोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम, का६र्यविधि संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान लागू हुनुपर्ने सुनिश्चिताको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने। हरेक समितिमा न्युनतम ३३% महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता हुने गरि विधान संशोधन गर्ने।
3. महिला कानून व्यवसाय मैत्री हुने गरी बार र अदालतमा स्तनपान कक्ष र बालबालिका खेलकुद कक्षको व्यवस्था गर्ने।
4. युवा कानून व्यवसायीहरूका लागि प्रैक्टिस सेटअपका लागि ब्याजमुक्त कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने।
5. नवोदित कानुन व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य रुपमा एक वर्षसम्म paid internship को व्यवस्था गर्ने।
6. हरेक समितीमा न्युनतम ७०% नवोदित एवं युवा कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्ने।
7. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोश लगायतका सुबिधाहरुको व्यवस्था गर्ने।
8. महिलाहरुको लागि कार्यस्थलमा र नेपाल बार लगायत कानुनी क्षेत्रमा सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, उजुरी ग्रहण गर्ने र छानबिन गरी अनुशासनको कारवाही गर्ने साथै कानुन बमोजिम कारवाहीको लागि लेखी पठाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने।
9. नेपाल बारको छुट्टै चमेना गृह निर्माण गर्ने, पुस्तकालय विस्तार (digital E-library) गर्ने, नेपाल बार एसोसिएसनको कूल सदस्यता लिनेहरुको संख्याको आधारमा प्रति एक व्यक्ति २० किताबको दरले पुस्तकालयमा किताबको सुनिश्चितता गर्ने, पुस्तकालय व्यवस्थित र आधुनिकरण गर्ने, सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुलाई नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थागत ईमेल आइडी प्रदान गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय लेख, किताब, सोध ईत्यादीमा नि:शुल्क पहुँच स्थापित गर्ने। हरेक बार र अदालतमा अनिवार्य रुपमा आधुनिक पुस्तकालयको प्रबन्ध गर्ने।
10. हरेक बार र अदालतमा फ्रि वाईफाई, छुट्टै कानून व्यवसायी कक्ष र मुद्दा अध्ययन कक्षको सुनिश्चितता हुने गरी हरेक बार र अदालतमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
11. ५ (पाँच) वर्ष नाघेकाले कानून व्यवसाय अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने, फि लिए पछी अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने, फर्म दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्नुपर्ने, लेखा परिक्षण गरे पछी मात्रै नविकरण हुने, नवोदित, व्यवसायिक र वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरी वर्षमा कम्तीमा ३ (तीन) वटा तालिम सञ्चालन गर्ने।
12. नेपाल बार काउन्सिलमा दर्ता भएका कानून व्यवसायी तर नेपाल बार एसोसिएसनमा सदस्य हुन अनिच्छुक कानून व्यवसायीलाई नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यता लिन आकर्षित गर्ने प्रयोजनार्थ आकर्षक कार्यक्रमहरु ल्याउने।
13. अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा वा विचाराधिन हुँदा वा जुनसुकै कारवाहीमा पेश हुने हरेक लिखित (संलग्न कागजात) को प्रतिलिपी कानुन व्यवसायीद्वारा प्रमाणिकरण नगरी मुद्दा दर्ता नहुने व्यवस्था गरि कानुन व्यवसायीको रोजगारीमा वृद्धि गर्ने।
14. हरेक अर्धन्यायिक, न्यायिक समिती, स्थानिय निकायमा अनिवार्य रुपमा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
15. हरेक प्रहरी कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, अर्ध न्यायिक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निजि कानुन व्यवसायी कक्षको स्थापना गर्ने र व्यक्ति पक्राउ परेको बखतदेखि कानुनी सल्लाह लिने अवसर सुनिश्चित गर्ने।
कानून व्यवसायीले जुनसुकै बखत हिरासत अनुगमन गर्न पाउने र आफूले चाहेको हिरासतमा रहेको पक्षलाई भेट्न पाउने, निरीक्षण गर्न पाउने सुनिश्चिता गर्ने। पक्राउ परेका व्यक्ति, पक्राउ पूर्जी प्राप्त व्यक्ति र कैदी पूर्जी प्राप्त व्यक्तिको एक प्रति फाइल अनिवार्य रुपमा नेपाल बार एसोसिएनमा उल्लेखित प्रयोजनको लागि सुचिकृत भएका कानून व्यवसायीहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको कानूनी कक्षमा अनिवार्य रुपमा मिसिलको एक प्रति उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।
16. वरिष्ठ अधिवक्ताले एक जना कानुन व्यवसायी अनिवार्य रुपमा बहसको क्रममा राख्नुपर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ता एक्लैले फिराद, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ, निवेदन वा मुद्दाको मस्यौदा गर्न नपाउने, मस्यौदाकर्तामा अधिवक्ता अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने, सो बमोजिम नगरे कनिष्ठमा घटुवा हुने प्रावधान ल्याउने।
17. अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा बहस गर्नको लागि न्युनतम एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेकै हुनुपर्ने वा निजले एक्लै बहस गर्न चाहेमा निजले कम्तिमा ५ (पाँच) वर्ष नियमित रुपमा वकालत पेशामा लागेको हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउने, निज एक्लैले सर्वोच्च अदालतमा वहस गर्नको लागि कम्तीमा एक पटक नेपाल बार काउन्सिलबाट लाइसेन्सको नविकरण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउने।
18. नोटरी र अनुवाद (Translation) नवोदित कानुन व्यवसायिले तत्कालै परीक्षा दिएर पाउने प्रावधान लागू गर्ने।
19. अदालतबाट प्रमाणिकरण हुनुपर्ने बाहेकाका सामन्य घरसारका लिखतहरु, कानुनी लिखतहरु, अधिवक्ताले प्रमाणीकरण गरे पनि हुने व्यवस्था ल्याई कानुन व्यवसायीको रोजगारीमा वृद्धि गर्ने साथै पेशा नियमित गर्ने।
20. चक्रिय प्रणाली एवं गोला प्रणालीको माध्यमद्वारा मेलमिलापमा गएका मुद्दामा अदालतमा सुसूचिकृत सबै मेलमिलापकर्ताले अवसर प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था सुनिश्चतता गर्ने।व्यवस्था
21. कानून व्यसायीहरूका लागि सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन योजना र आर्थिक सहायता कार्यक्रम सुरु गर्ने।
22. कानून व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासको लागि हरेक बार ईकाईहरुलाई नेपाल बार एसोसिएसनको प्रत्यक्ष रेखदेख, सुपरीक्षणमा खर्च गर्ने गरी त्रैमासिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने।
23. युवा कानून व्यवसायीहरूका लागि प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप, र रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने।
24. कानून व्यवसायीहरूका लागि आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कानूनी सेवाको प्रवर्धन गर्ने।
25. कानून व्यवसायीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिंदै काउन्सेलिंग र सहायता सेवा उपलब्ध गराउने।
26. कानून व्यवसायी नविकरणको शुल्क घटाउने, स्थानिय निकाय, जिल्ला बार तथा बार काउन्सिल तीन तहमा तिर्नुपर्ने कर एउटा निकायमा मात्र तिर्न पाउने व्यवस्था गरि तेहोरो कर प्रणाली हटाउन पहल गर्ने र हरेक बारले लिने सदस्यता शुल्कमा एक रुपता कायम गर्ने।
###** २. न्यायिक सुधार **###
1. राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) गठन गरी सो मार्फत नि:शुल्क कानूनी सेवा विस्तार गर्ने। २४ घण्टा नै चल्ने १०० नं फोन जस्तै आपतकालिन हटलाइन सेवा विस्तार गर्ने। सोही प्राधिकरण मार्फत ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायहरुलाई कानूनी सेवा प्रदान गर्ने। नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित बार ईकाईमा निर्वाचित हुने अध्यक्षले न्युनतम मासिक रुपमा ५ (पाँच) थान मुद्दा, महासचिवले ४ (चार) थान मुद्दा, कोषाध्यक्षले ३ (तीन) थान मुद्दा, सदस्यले २ (दुई) थान मुद्दा अनिवार्य रुपमा नि:शुल्क कानूनी सहायता (प्रोबोनो) सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, अन्यथा निजहरु बार एसोसिएसनको कार्य समितिको पदमा नरहने व्यवस्था कडाई पूर्वक लागू गर्ने। प्रति ईजलास न्युनतम एक जना वैतनिक कानून व्यवसायी हुने सुनिश्चितता गर्ने।
2. रिक्त न्यायाधीशको पदमा अविलम्ब पदपूर्ति गराउने। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या कम भएकोले संविधान संशोधन गरी न्यायाधीशको संख्यामा वृद्धि गर्ने। (आवश्यकता अनुसार 'स्थायी / अस्थायी न्यायाधीश थप्ने प्रबन्ध गर्ने।) र न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्दा न्युनतम ३३% महिला लगायतका हरेक विधा, प्रतिस्पर्धामा सबै तह, उमेर, वर्ग, लिंग, समुदायको समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र संलग्नताको लागि प्रोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम, कार्यविधि संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान लागू हुनुपर्ने सुनिश्चिताको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
3. अदालतले गरेको फैसला अध्ययन गर्न नियमित रुपमा कार्य गर्ने गरी एउटा समिति बनाउने र उक्त समितिले फैसलामा नजिर सिद्धान्तको पालना नगरेको वा न्यायिक दक्षता वा कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको औंल्याएमा सोही बमोजिम न्याय परिषदमा कारवाहीको लागि उजूरी गर्ने, लेखि पठाउने साथै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा महाभियोगको प्रस्तावको लागि संसदमा लेखि पठाउने गरी सोही बमोजिम आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने।
4. संसदिय सुनुवाई हुनुपूर्व न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु अगावै नेपाल बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी न्यायाधीशको योग्यता र क्षमताको परीक्षण र सम्परीक्षण गरी योग्य व्यक्तिहरुको नामावली मात्र न्याय परिषदलाई सिफारिस गरी सोही सूचिबाट मात्र न्याय परिषदले न्यायाधीशको छनौट गरी सोही बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने।
5. निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने र दोषी उम्काउने गरी झुट्टा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरी र सरकारी वकीललाई कारवाही गर्न अनुसन्धान समितिलाई दबाब दिने, लेनदेन, करार जस्ता देवानी मुद्दालाई जबर्जस्ती फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने र अनावश्यक रुपमा थुन्ने गरी म्याद थप गर्ने, अनावश्यक मुद्दा सिर्जना गर्ने र दु:ख हैरानी दिने नियतले झुट्टा जाहेरी दिने, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्नेलाई तत्काल नेपाल बार एसोसिएसनले निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्ने र कारवाहीको लागि अनुसन्धान समितिलाई सिफारिस गर्ने।
6. बिना अध्ययन, तयारी र बिना मिसिल इजलास उपस्थित भई न्यायाधीश र सेवाग्राही पक्षलाई असहयोग गर्ने र मुद्दामा तात्विक असर पार्नेलाई नेपाल बार काउन्सिलले ३ (तीन) महिना निलम्बनको लागि नेपाल बार एसोसिएन मार्फत नेपाल बार काउन्सिललाई सिफारिस गर्ने।
7. कानून व्यवसायी र सेवाग्राही बिचमा हुने शुल्क निर्धारण तथा सेवा प्रदान, करार सम्झौता बमोजिम सेवाग्राहीले कानून सेवा शुल्क नदिएको खण्डमा अदालती दस्तुर, कोर्ट फी नलिई मुद्दाको कारवाही किनारा हुने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने र मुद्दाको यथाशिघ्र सुनुवाईको व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने।
8. अदालतमा सम्बन्धित पक्षको कानून व्यवसायीले नक्कल लिँदा नि:शुल्क बनाउने, प्रमाणित नक्कल लिँदा लाग्ने दस्तुर ५ रुपैयाँ तिरिसके पछी सोही खर्चमा फोटोकपि सहित नक्कल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गराउने।
9. अदालतहरूमा पुरानो मुद्दाहरूको लगत घटाउन डेडिकेटेड बेन्चको संख्या बढाई मुद्दाहरु यथाशिघ्र सुनुवाई गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य रिट निवेदनहरुलाई अविलम्ब अन्तिम सुनुवाई गर्ने सुनिश्चितता गर्ने।
10. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न अभियान चलाउने। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बार र न्यायपालिका निर्माण गर्ने।
11. न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया कायम गर्ने।
12. सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय न्याय सेवा प्रदान गर्ने, न्याय सम्बन्धी हकको संवैधानिक सुनिश्चतता गर्ने र कानून व्यवसायीको रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रति ईजलास न्युनतम १ जनाको दरले वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गरी कानूनी सेवा दिने।
13. न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएशनको बजेट कम भएकोले भारी मात्रामा बजेट वृद्धि गर्ने।
14. न्यायिक प्रक्रियाहरूलाई सरल, छिटो, र प्रभावकारी बनाउने।
15. फैसला लेखनलाई २१ (एक्काइस) कार्य दिनभित्रमा तयार हुने व्यवस्था गर्ने।
16. बहस गर्ने प्रत्येक कानून व्यवसायीले मुद्दामा के के बहस गर्नुभयो, फैसलामा विस्तृत रुपमा लेख्न लगाउने। हालको
जस्तो गोश्वारा रुपमा कानून व्यवसायीको बहस सुनियो मात्र भन्ने लेखनको अन्त्य गर्ने।
17. इजलासमा कानून व्यवसायीले गर्नुहुने बहसको श्रव्य दृष्य (Audio Visual) रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्ने र अभिलेखिकरण गरी सबैले डिजिटल माध्यमबाट श्रव्य दृष्य (Audio Visual) मा पहुँच पुर्याउन मिल्ने सुनिश्चितता गर्ने।
18. न्यायिक प्रक्रियाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर छिटो र प्रभावकारी बनाउने, कार्य क्षमता बढाउने, ढिलासुस्ति घटाई अदालतको आधुनिकीकरण गर्ने।
19. कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शिता बढाउनु।
20. युवा वकिलहरुलाई सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुमा प्रोत्साहन दिने।
21. विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरेर कानूनी शिक्षा र प्रशिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्ने।
22. कानूनी अभ्यासमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले प्रशिक्षण र स्रोतहरु उपलब्ध गराउने।
23. कानूनी शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मानकहरुसँग मिलाउने उद्देश्यले सुधार गर्ने।
24. न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकरण गर्न दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने।
###** ३. न्यायमा पहुँच **###
1. सबै नागरिकहरुका लागि किफायती कानूनी सेवा सुनिश्चित गर्न कानूनी सहायता र प्रो बोनो सेवामा भारी विस्तार गर्ने। कानून व्यवसायीले वार्षिक रुपमा वकालत गर्ने मुद्दा मध्ये न्युनतम ५% (पाँच) प्रतिशत मुद्दा प्रो बोनो गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउने।
2. हरेक जिल्ला अदालतमा सेवाग्राहीले मुद्दा दर्ता गर्नु अगावैदेखि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नि:शुल्क कानूनी परामर्श र सेवा दिने प्रयोजनार्थ नि:शुल्क कानून व्यवसायी कक्ष राख्ने।
3. ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल अदालत र निःशुल्क कानूनी सहायता शिविरहरू आयोजना गर्ने।
4. गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम सुरु गर्ने।
5. जनचेतना अभियानहरू मार्फत नागरिकहरूलाई आफ्नो कानूनी अधिकारबारे सचेत गराउने।
6. दुर्गम क्षेत्रमा वडाबाट नै अदालतको तारेख लिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने।
7. म्याद तामेलीको विद्यमान तरिकालाई बदली आधुनिक प्रविधिमैत्री तरिकाले विश्वसनिय विद्युतीय माध्यमबाट म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था गर्ने।
###** ४. कानूनी शिक्षा र प्रशिक्षण **###
1. कानून व्यवसायीहरूका लागि नियमित गुणस्तरिय कार्यशाला, र सेमिनारहरू आयोजना गर्ने।
2. कानून विद्यार्थीहरूका लागि इन्टर्नशिप र प्रयोगात्मक तालिम सुरु गर्ने।
3. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी शिक्षा र अनुसन्धानका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गर्ने।
4. कानून व्यवसायीहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम सुरु गर्ने।
5. कानूनी शिक्षालाई उद्योग-अनुकूल बनाउने उद्देश्यले कानून विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने।
###** ५. कानूनको शासन र मानव अधिकार **###
1. मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्ने।
2. भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने र कानूनी सुधारहरूको पक्षमा लबिङ गर्ने।
3. नागरिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने।
###** ६. प्रविधि र नवीनता **###
1. अदालतहरूमा इ-फाइलिंग र डिजिटल प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने।
2. कानून व्यवसायीहरूका लागि कानूनी अनुसन्धान र केस म्यानेजमेन्ट टुलहरू उपलब्ध गराउने।
3. साइबर कानून र डिजिटल सुरक्षाको बारेमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
###** ७. नैतिकता र व्यवसायिकता **###
1. कानून व्यवसायीहरूका लागि नैतिकता र व्यवसायिक आचरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
2. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था, सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको सम्बन्धित बार ईकाईमा सदस्यता लिन नपाउने, नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा सहभागी हुन नपाउने।
3. सरकारी जागिरबाट अवकाश प्राप्त भएका कर्मचारी र राजिनामा दिएका कर्मचारीहरुले न्यूनतम ३ (तीन) वर्ष पछी (cooling period) मात्र कानून व्यवसाय गर्न पाउने प्रबन्ध गर्ने।
###** ८. विविधता र समावेशीकरण **###
1. महिला, दलित, आदिवासी र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।
2. लैङ्गिक समानता र महिला कानून व्यवसायीहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम सुरु गर्ने।
3. विविधता सम्बन्धी नीतिहरू लागू गर्ने र समावेशीकरण बढाउने।
###** ९. जनहितसँग सम्बन्धित मुद्दा र सामाजिक न्याय **###
1. जनहितका मुद्दाहरूमा (PIL) सामूहिक मुद्दा दायर गर्ने र सामाजिक न्यायका लागि अभियान चलाउने।
2. वातावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार, र सामाजिक न्यायका लागि कानूनी सहायता प्रदान गर्ने।
3. सामाजिक न्यायका लागि नागरिक समाज लगायतका संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने।
###** १०. कानून व्यवसायीहरूको सुरक्षा र संरक्षण **###
1. कानून व्यवसायीहरूको सुरक्षाका लागि कानूनी संरक्षण योजना सुरु गर्ने।
2. धम्कीको सामना गर्ने कानून व्यवसायीहरूका लागि सहायता कार्यक्रम सुरु गर्ने।
3. सरकारसँग सहकार्य गरेर कानून व्यवसायीहरूका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने।
4. वकीलहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने।
5. वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुलाई सरकार कै खर्चमा चौबिसै घण्टा तैनाथ हुने गरी अनिवार्य न्यायिक प्रहरी (judicial Police) प्रदान गर्ने नीतिगत एवं कानूनी सुधार गर्ने साथै जटिल मुद्दा हेर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीलाई नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा गृह मन्त्रालय मार्फत आवश्यक प्रहरी सुरक्षा दिने प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने।
6. कानून व्यवसायीलाई दुर्व्यवहार गर्ने, मानमर्दन गर्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी कार्यालयका कर्मचारी एवं अन्य सेवाग्राहीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरी अविलम्ब त्यस प्रकृतिका मुद्दाहरु एक महिनाभित्रै छिनोफानो हुने गरी दोषी देखिए अविलम्ब सजाय गर्ने व्यवस्था गर्ने।
##** ११. नेपाल बार एसोसिएशनलाई बलियो बनाउने **###
1. नेपाल बार एसोसिएशनको कार्यप्रणाली र पारदर्शिता सुधार्ने।
2. नेपाल बारलाई प्रादेशिक र संघिय संरचनामा लाने।
3. सदस्यहरूको आवश्यकताको पहिचान गरी नेपाल बार एसोसिएनलाई निजहरु प्रति उत्तरदायी बनाउने।
4. निर्णय प्रक्रियामा कानून व्यवसायीहरूको सहभागिता बढाउने।
5. नेपाल बार एसोसिएसनको वर्तमान चुनावमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदा रु. ६०,०००|– (साठी हजार रुपैयाँ), सदस्यता शुल्क नै रु. ३०,०००|– (तीस हजार रुपैयाँ) र अन्य पदहरुमा समेत सोही बमोजिम चर्को मनोनयन शुल्क लिई ईच्छुक व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धालाई रोकी व्यवसायिक बार निर्माण रोकिएको हुँदा वार्षिक साधारण सभाबाट नै न्युनतम भन्दा न्युनतम शुल्कमा मनोयन दर्ता गर्न मिल्ने गरी शुल्क निर्धारण गरी धेरै भन्दा धेरै कानून व्यवसायीले व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी वर्तमानमा कायम रहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङको व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सुनिश्चतता गर्ने। साथै मतपत्र छाप्दा वा सोही प्रयोजनको लागि क्रम संख्या निर्धारण गर्दा निश्चित प्यानलकाले मात्र गोला हाल्ने प्रचलन र प्रणालीको अन्त्य गरी हरेक प्रतिस्पर्धीले समान अवसर पाउने गरी गोला हान्ने वा वर्णानुक्रम वा यस्तै अन्य विधिको प्रयोग गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रेय हुने गरी नीतिगत एवं कानून व्यवस्था गर्ने।
###** १२. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेटवर्किंग **###
1. कानूनी शिक्षा र प्रशिक्षण : अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएशन (IBA) लगायत क्षेत्रिय एवं विदेशी बार एसोसिएशनसँग सहकार्य गरी कानून व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने र विदेशमा समेत कानून व्यवसाय गर्न कानूनी सुनिश्चितता गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मुद्दाहरूमा सहकार्य बढाउने। IBA ले आयोजना गर्ने वेबिनार, वर्कसप र सेमिनारमा नेपाली कानून व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराउने। डिजिटल लाइब्रेरी र अन्तराष्ट्रिय मुद्दाको अध्ययनमा पहुँच प्राप्त गर्ने।
2. साझा प्रकाशन : अन्तर्राष्ट्रिय ल जर्नलहरूमा नेपालका कानूनी विद्वानहरूको लेख प्रकाशित गर्न सहयोग प्राप्त गर्ने।
3. सम्झौता पत्र (MoU) : अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय बारसँग प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसन्धानमा MoU मा हस्ताक्षर गर्ने।
4. मानव अधिकार र कानूनी सहयोग : अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग मिलेर रणनीतिक मुद्दाहरु लड्ने। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित निकायहरुमा नेपालका मुद्दाहरु प्रस्तुत गर्न सहयोग लिने र सहकार्य गर्ने।
5. पेशागत नीति निर्माण : IBA को कानूनी नीतिहरू लाई नेपाली प्रसँग्यता अनुसार अनुकूलन गर्ने।
6. सार्क ल (SAARC LAW), एशियन बार काउन्सिल (ABA), LAWASIA) जस्ता क्षेत्रीय बार संस्थाहरूसँग सहयोग : सार्क देशहरू बीच व्यापार, प्रवासन, र पर्यावरण सम्बन्धी कानूनहरू एकीकृत
गर्न संयुक्त अध्ययन गर्ने। मानव तस्करी र सीमा विवाद जस्ता समस्याहरूमा क्षेत्रीय स्तरमा संयुक्त कार्ययोजना बनाउने।
7. क्षमता निर्माण : भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, चीन लगायतका क्षेत्रिय बार संस्थाहरूसँग कानून व्यवसायी आदानप्रदान कार्यक्रम चलाउने।
8. डिजिटल न्याय प्रणाली : भारतको ई-कोर्ट प्रोजेक्ट जस्ता डिजिटल न्याय प्रणालीको अनुभब साट्ने।
9. संयुक्त अनुसन्धान र प्रकाशन : दक्षिण एशियाली देशहरूमा साझा कानूनी चुनौतीहरू (जस्तै: जलवायु न्याय, साइबर क्राइम) मा संयुक्त अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्ने।
10. भारतीय बार काउन्सिल, चिनियाँ बार एसोसिएशन जस्ता सीमा पारको बार संस्थाहरूसँग सहयोग : सीमा विवाद र अपराध नियन्त्रण : नेपाल-भारत सीमामा हुने अपराध, मानव तस्करी, र कानूनी
दुरुपयोग रोकथाम गर्नको लागि संयुक्त टास्क फोर्स गठन गर्ने।
11. व्यावसायिक अवसर र मान्यता : भारतीय बार काउन्सिल लगायतका क्षेत्रिय बार संगठनहरुसँग सम्झौता गरी नेपाली कानून व्यवसायीहरूलाई भारतमा र भारतका कानून व्यवसायीहरुलाई नेपालका
केही मुद्दाहरुमा अभ्यास गर्न अनुमति दिने प्रबन्ध गर्ने। चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण र संयुक्त सेमिनार आयोजना।
12. सांस्कृतिक कानूनी सहयोग : तिब्बती शरणार्थी, सीमा क्षेत्रका जनजातिहरूको कानूनी अधिकार जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा सहकार्य।
13. प्रविधि र डाटा साझेदारी : अन्तर्राष्ट्रिय बारहरूबाट AI आधारित केस म्यानेजमेन्ट टुल र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सिक्ने।
14. कानूनी अनुसन्धान र फन्डिङ : युरोपेली युनियन वा एसियन डेभलपमेन्ट फन्ड/ एसियन डेभलपमेन्ट बैंक इत्यादि संस्थाबाट न्यायिक सुधार परियोजनाको लागि अनुदान प्राप्त गर्न पहल गर्ने।
15. आपतकालीन कानूनी सहयोग : राजनीतिक उतारचढाव वा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बारबाट कानूनी सल्लाह र संरक्षण प्राप्त गर्ने।
16. नेटवर्किङ फोरम : इन्टरनेशनल बार कन्फरेन्समा सक्रिय सहभागिता जस्तै IBA को वार्षिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन पहल गरी नेपाली कानून व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र
ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्ने। परस्पर रुचिका कानूनी मुद्दाहरूमा सीमापार सहकार्य बढाउने।
###** मेरो प्रतिबद्धता **###
मेरो लक्ष्य नेपाल बार एसोसिएशनलाई अझ बलियो, पारदर्शी, स्वच्छ, जवाफदेही र समावेशी संस्था बनाउनु हो। म तपाईंहरूका आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र तपाईंहरूका आकांक्षाहरूलाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्नेछु। न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि बार पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ त्यसैले मेरो नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएशनले नयाँ उचाईमा पुर्याउनेछु।
तपाईंहरूको विश्वास र समर्थनको अपेक्षा गर्दछु।
अधिवक्ता आशिष पौडेल
सम्पर्क फोन नं. ९८५१०८२४९६
नेपाल बार एसोसिएशनको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार
यो घोषणापत्र तपाईंहरूका लागि समर्पित छ। यसमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेर हामी सबै मिलेर
नेपालको कानूनी पेशालाई अझ मजबूत बनाउन सक्छौं।
समर्थन र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।