प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्दा चार न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र
काठमाडौं, ११ चैत्र। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतमाथि राजनीतिक दबाब थेगिनसक्नु भएको बुझिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राउतले राजनीतिक दबाब थेगिरहेका छन् ।
उनले पदबहालीपछि छिटोछरितो न्यायका लागि चाँडो सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाचा गरेका थिए । तर यतिबेला सर्वोच्चमै न्यायाधीश नहुँदा सुनुवाईविनै धामधम मुद्दा पेसीबाटै हट्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
राउतले न्याय परिषदमा बारले आफ्नो प्रतिनिधि सदस्य पठाएपछि नियुक्ति अघि बढ्ने बताउँदै आएका थिए । बारले परिषदमा दामोदर प्रसाद खड्कालाई सिफारिश गरेको पनि दुई महिना हुन थालेको छ । गत माघ २१ गते खड्का रिक्त परिषद सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । खड्का नियुक्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको ठोस एजेण्डा राखेर परिषद्को बैठक बसाउन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अभावले न्यायविहीनताको अवस्था मात्र नभै नियुक्तिको विलम्वका कारण पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना पहिले नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत उपहास भएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यतिबेला कम्तिमा दैनिक दुईवटा संयुक्त इजलास गठन प्रभावित हुँदै आएको छ । अघिल्लै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल करिव एक बर्ष यता पूरै संख्यामा इजलास लाग्न सकेको छैन ।
यद्यपि, बारकै घेराउ र धर्नाका बीच तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत ११ असोजमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेर बाहिरिएका थिए । नियुक्ति विवादमुक्त भएन । न्यायाधीशमा ठूलै आर्थिक खेल भएको विषय बाहिर आयो ।
नियुक्ति प्रकरणमा बार अध्यक्ष घिमिरेले ‘मोलतोलका आधारमा नियुक्त गरेको’ भनेर संगिन आरोप लगाएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतबाटै प्रतिवेदन उठाएर अवहेलनामा मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो । तर, घिमिरे मुद्दाको सामना गर्दै आएका छन् ।
न्यायाधीश बनाउन काँग्रेस र एमालेले दबाब बढाइरहेका छन् । उनीहरुको आ आफ्नै मान्छे तयार छन् । तीमध्ये कतिपयलाई योजनावद्ध तरिकाले बढाइएको छ ।