अरबौं कमिशनमा नेपाली भाषा मेट्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने खेल
काठमाडौं, ११ चैत्र । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराएर अरबौंको कमिशन असुल्ने र नेपाली भाषा मेट्ने खेल एकसाथ भइरहेको छ । विवादमा परेपछि रोकिएकोमा यसलाई अनिवार्य गराउन सरकार लागेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई ठाडो आदेश दिएको छ सरकारले ।
विभागले सातै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउन परिपत्र पठाउन थालेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, कम्पनीहरुमा समेत पत्र पठाएर विभाग अरबौंको खेल सफल बनाउन लागेको छ । विगतमा नेपाली भाषा मेटाउने खेल भएकाले विरोध भएपछि सरकार ब्याक भएको थियो ।
अमेरिकी कम्पनी र विवादास्पद बँगलादेशी कम्पनीले ठेक्का पाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा २१ लाख प्लेट २०८२ को असार मसान्तसम्म छापिसक्ने सम्झौता छ । अबको ५ महिनामा छापिसक्नुपर्छ । प्लेट छपाई नभएमा नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सम्झौतामै अनियमितता छ । ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बहानामा ठूलो कमिशनको खेल हुँदैछ ।
विगतमा अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर राष्ट्रघात गर्न खोजिएको खुलिसकेको छ । गोपाल पराजुलीमार्फत् अन्तरिम आदेश जारी गराउन नसकेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए २७ मंसिर २०७६ मा । त्यसपछि १ साउन २०७७ मा बागमती प्रदेशले स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न थाल्यो । यसलाई अनिवार्य बनाउन खोजिएपछि नेपाल प्रज्ञा परिषदका तत्कालीन कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा राखेपछि रोक्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, ओली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका माफिया सामु अडानबाट टिक्न सकेनन् ।
२२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सोही वर्ष फागुनबाट वितरण थालियो । विरोध भएपछि नयाँ सवारी साधन र किनबेचमा अनिवार्य गरेर नाटकीय रणनीति रचियो । नेपाली भाषा पनि उल्लेख गर्ने भनेर झुक्याइयो । तर, नयाँ सवारी ऐन प्रस्ताव गर्न लाग्दा यो कतै उल्लेख छैन ।
नयाँ यातायात ऐन आएमा अब नेपालको कुनैपनि सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि रहनेछैन । यसको साटो अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपि अनिवार्य गरिएको छ ।
३ अर्ब घोटाला भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण अख्तियारको छानबिनमा छ । अख्तियारलाई समेत प्रभावित पारेर छानबिनमा अवरोध मात्र पारिएको छैन संलग्न कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा पुर्याइएको छ । छानबिन प्रभावित बनाउन इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई अख्तियारमै काजमा खटाइयो । उनलाई त्यहाँ लान पूर्व महानिर्देशकहरुकै योजना थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदको छानबिनमा यातायातका आधा दर्जन महानिर्देशकमाथि अख्तियारले अनुसन्धान बढाएको थियो । पूर्वमहानिर्देशकहरु रुपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, डा. टोकराज पाण्डे, सुरेश राउत, नारायणप्रसाद भट्टराईलगायत छानबिनको दायरामा छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी लिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै इम्बोस्डका माफियाले बनाउने गर्दै आए । अमेरिका र बँगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर इन्कर्पोरेटलाई इसम्बोस्डको भुक्तानीको खेलमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई नै प्रभावित बनाइयो । यातायातमा डिजी भइसकेकाले नै यसमा राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार भएको बताए । ती पूर्व डिजीले निजी फाइदाका लागि राष्ट्रघात भएको बताए ।
नेपालमा नियोजित रुपमा धर्म, संस्कृति, भाषा, क्यालेन्डरमाथि आक्रमण गर्ने सिलसिलाको यो अर्को प्रयास हो । शृंखलावद्ध तरिकाले यी गतिविधि ठूलै शक्तिको स्वार्थमा भइरहेको खुलिसकेको छ ।
प्रविधिको प्रयोग भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा नै मेटाउन ठूलै शक्ति लागेको छ । यो शक्तिले भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित पारेको नेपाली पेनले खुलाइसकेको छ । चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदा आदेश नै जारी गराइएको थियो । यसमा दशौं करोडको चलखेल भयो ।
प्रस्तावित ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विभिन्न प्रकार समेत उल्लेख छ । जस अनुसार रङ्ग फरक फरक र अक्षर पनि फरक उल्लेख छ । तर, लिपि भने रोमन अंग्रेजी अक्षर मात्र छ ।
नम्बर प्लेटको पछाडि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादित मिति, समय, गुणस्तर एन्स्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इन्पुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र संलग्न हुनुपर्ने भनिएको छ ।