गुठीको जग्गामाथि गिद्धेदृष्टि
काठमाडौं, २० फागुन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल हुँदा गुठीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर यो प्रथा नै माँस्ने खेल भएको थियो । काठमाडौंको नेवार समुदाय सडकमा ओर्लिएपछि सरकार पछि हट्यो । उनै पदमा अर्याल भूमि व्यवस्थामन्त्री हुँदा गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण भएको थियो ।
अहिले फेरि ओली देशको प्रधानमन्त्री छन् । गुठीको जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन सरकारले विभिन्न तरिकाले प्रयास चलाउन थालेको छ । यही योजना अनुसार राजधानीमा स्वार्गद्वारीको गुठीका मोहीलाई सडकमा उतारिएको छ ।
गुठीको जग्गा लालपूर्जा बनाइदिने प्रयास विगतमा पनि भएको हो । धर्म संस्कृतिको आर्थिक जग बनेको गुठीमाथि योजनावद्ध प्रहार नयाँ होइन । गुठीको जग्गा भोगचलन गर्न पाइने तर बैंकले ऋण नदिने हुँदा निजी नै बनाउने चलखेल हुँदै अएको हो ।
भोगचलनको जग्गालाई पनि ऋण लिन मिल्ने र भोगचलन नै नामसारी गर्न मिल्ने ऐन बनाएमा गुठीको जग्गा पनि जोगिन्छ र भोगचलन गर्दै आएको परिवार पनि लाभान्वित हुनसक्छ । तर, सिधै निजी बनाउने र गुठीको सम्पत्ति नै माँस्ने खेलहरु भएका छन् ।
गुठी संस्थानमा आर्थिक चलखेल गरी ठूलो भूमि रैकर बनाइएको छ । अर्थात् निजी बनाइएको यस्तो जग्गाको प्रमाणहरु फेला परेका छन् । यसमा भूमाफिया संगठित तरिकाले लागेको छ ।
गुठीको सम्पत्ति माँसिएमा धर्ममाथि प्रहार अझ बलियो हुने देखेर ठूलो शक्ति यसमा लागेको छ । सर्वसाधारणलाई स्वर्गद्वारी पीडित, पशुपति गुठी पीडित या विभिन्न मठ मन्दिरको गुठी पीडित देखाएर घृणा बढाउन खोजिएको छ ।
गुठीको जग्गामा गिद्धेदृष्टि लगाउनेमा सरकारका शक्तिशाली व्यक्ति भ्रष्ट कर्मचारी देखि चलखेलमा लाग्ने विभिन्न पेशाकर्मी समेत छन् ।