‘भारतले आफैलाई शिक्षित गरोस्’
प्रकृतिले भारतीय विद्यार्थीबाट उत्पीडन भोगिरहेको गुनासो गरेकी थिइन् । तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले उनको गुनासोलाई बेवास्ता गर्यो । उनको मृत्युको उचित छानबिन नगरी ‘ब्रेकअप’को कारण देखाउँदै घटनालाई हल्का बनाउने प्रयास गरियो । जब सयौं नेपाली विद्यार्थीले यसको विरोधमा प्रदर्शन गरे, उनीहरूलाई जबरजस्ती रेलवे स्टेशन पुर्याइयो र विश्वविद्यालयबाट टाढै बस्न चेतावनी दिइयो ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोमा विश्वविद्यालयका दुई कर्मचारीले ‘हाम्रो खर्च नेपालको बजेटभन्दा धेरै छ’ भन्दै अपमानजनक टिप्पणी गरिरहेका देखिन्छन् । यस घटनाले कूटनीतिक रुप लिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयलाई उठाएपछि भारतको नेपालस्थित दूतावासले हस्तक्षेप गर्यो । ओडिशा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि विश्वविद्यालयले माफी माग्यो र निष्कासित विद्यार्थीलाई फर्कन आग्रह ग¥यो । ती विवादास्पद कर्मचारीलाई समेत जागिरबाट हटाइएको बताइएको छ ।
२०१३ मा भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा जातीय विभेदयुक्त देशमध्ये एक बताइएको सर्वेक्षणलाई धेरैले अस्वीकार गरेका थिए । तर अफ्रिकी विद्यार्थीहरूमाथि यहाँ हुने दुव्र्यवहारले त्यस्ता आरोपलाई झुटो सावित गर्न सकेन । २०१४ मा दिल्लीका एक मन्त्रीले नाइजेरियन नागरिकहरूमाथि ‘रेड’ चलाएको घटना अझै दाग बनेर बसेको छ । त्यस्तै, महामारीका बेला भारतका उत्तरपूर्वी नागरिकहरूलाई ‘चिनियाँ’ भन्दै गरिएको भेदभावले समस्या थप उजागर गर्यो ।
नेपाल भारतमा अध्ययन गर्न आउने सबैभन्दा ठूलो विदेशी विद्यार्थी समूह हो । २०२१–२२ मा कुल ४६ हजार ८७८ विदेशी विद्यार्थीमध्ये १३ हजार १२६ नेपाली थिए । तर, भारतले सन् २०४७ सम्म ५ लाख विदेशी विद्यार्थी भित्राउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमै सीमित छ ।
यदि भारतले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर सुधार गर्ने दिशामा अघि बढेन भने, भविष्यमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने उसको सपना अधुरै रहनेछ ।
टाइम्स अफ इन्डियाको सम्पादकीयको नेपाली अनुवाद