यस्ता छन् नागरिकता विधेयकले टेकेका सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं,५ फागुन। नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलालाई आधार मानिएको पाइएको छ ।
नागरिकता ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयकमा नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेका फैसलालाई विधेयकको औचित्यका रूपमा उल्लेख गरिएको हो । नेपालको संविधान धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । तैपनि कानुनको अभाव, भएका कानुनप्रति अनेक बुझाई, कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनको पुरातन मानसिकतालगायतले गर्दा नागरिकता प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको व्यावहारिक कठिनाई अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाहरूलाई समेटिएको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकताका सम्बन्धमा गरेका फैसलालाई कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासँगै विधेयकको औचित्यलाई झन ख“दिलो, औचित्य सिद्ध गर्न त्यसमा कानुनविद्, सम्बद्ध क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर विधेयक तयार गरिएकोले त्यसमा फैसलाहरू उल्लेख गरिएको गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो ।
सरकारले माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक टेबुल गर्नुभएको थियो । विधेयकमा नागरिकताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म गरेका विभिन्न फैसलाहरूमध्ये नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा कोशेढुंगा र चर्चित पा“चवटा फैसलालाई आधारका रूपमा लिइएको थियो ।
पहिलो फैसला श्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा समेत भएको २०७२ सालको फैसला रहेको छ । त्यसमा बाबुले नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्दै परलोक भएको र आमाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भए तापनि निज हाल परलोक भइसकेको अवस्थामा निवेदिकाको नेपालको नागरिकता पाउ“ भन्ने विषयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट परमादेश जारी भएको थियो । यस फैसलालाई नागरिकतासम्बन्धी विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर जारी गरेको फैसलाका रूपमा लिइन्छ ।
त्यसै गरी बाबु बेपत्ता भएकोले निवेदक सुरज घिमिरेलाई आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएकोलाई आधारका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै, सविना दमाईंविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएकोलाई अर्को आधारका रूपमा लिइएको छ ।
नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट नेपालको कुनै भू–भागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ भनी ९ने।का।प। २०७३, अंक ७ नि।नं। ९६२७० मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश विधेयक संशोधनको आधारका रूपमा लिइएको छ । आमाको नामबाट वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको कुरालाई विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुमारी आमाबाट जन्म भई जन्म प्रमाणित सिफारिस पत्रमा कृष्टिना महर्जनका पिता लोकेश सुवेदी जैसी सम्पर्कविहीन भन्ने जानकारी प्राप्त भनी उल्लेख भएको, छोरी कृष्टिनालाई रेखदेख नगरेको र छोरीले हालसम्म पनि नदेखेको व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र हामी लिन चाहदैनौं भनी माग गरेको विषयमा मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गरिएको थियो ।
ती आदेशहरूको कार्यान्वयन गरी स्वघोषणाका आधारमा निजको बाबुको नाम महल खाली राखी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न प्रस्तुत व्यवस्था गर्नुपरेकोले भन्ने वाक्यांश विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, निवेदक रुबी बस्नेत भएको निवेदन सविना दमाईं भएको रिटसहित विभिन्न मुद्दामा बाबु सम्पर्कविहीन वा निजको बारेमा जानकारी नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएकोले सोबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न भनि विधेयकमा भनिएको छ ।
ती फैसलाका आधारमा अहिले विधेयकमा तीनवटा मुख्य प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको हो । अहिलेको संशोधनमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नु परेको हो’विधेयकमा भनिएको छ । आमाको पहिचानलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरी ल्याइएको सो विधेयक पास भएमा झन्डै १७ लाख बालबालिकाहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ । समाचारपत्र