कार्यकाल सकिनै लाग्दा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षले गरे न्युजप्रिन्ट रिल कागजको ठेक्कामा नीतिगत भ्रष्टाचार
काठमाडौं,२ फागुन । गोरखापत्र संस्थानले खरिद गर्न लागेको न्युजप्रिन्ट रिल कागजको ठेक्कामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । संस्थानले १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ९ सय मेट्रिक टन कागज खरिद ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइएको हो ।
संस्थानले गत आर्थिक वर्षकोभन्दा फरक पारेर स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरेको छ । संस्थानका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले आफू अनुकूल फर्मलाई मात्र ठेक्का पर्नेगरी बोलपत्र कागजातको स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गरेको संस्थानकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘अध्यक्ष सुवेदीले आफू अनुकूल फर्मलाई मात्र ठेक्का पार्नेगरी विभिन्न पूर्वशर्त राखेर गत वर्षभन्दा स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गरेका छन्,’ गोरखापत्र संस्थान स्रोतले भन्यो, ‘संस्थानको स्टकमा अझै ८ महिना जति पुग्ने कागज छ । तर, कार्यकाल केही महिना मात्र बाँकी रहेकोले जाँदाजाँदै भएको बजेट सकाएर ३ देखि ४ करोड कमिसन खाने लोभमा सेटिङ गर्नुभएको छ ।’ संस्थानका खरिद प्रमुख मीना भट्ट समेतको मिलेमतोमा सेटिङ गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा तीन पटक टेन्डर आह्वानगरी कागजात खरिद गरिएको थियो । पहिलो पटक ६ सय मेट्रिक टन, दोस्रो पटक २ सय मेट्रिक टन र तेस्रो पटकमा ३ सय मेट्रिक टनगरी वर्षभरि ११ सय मेट्रिक टन कागज खरिद गरिएको थियो ।
तर, यसपटक अध्यक्ष सुवेदीले एकै पटक ठेक्कामार्फत् १ हजार मेट्रिक टन कागज किन्न टेन्डर आह्वान गरेका थिए । तर, विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने भएपछि सच्याएर ९ सय मेट्रिक तनको दोस्रो टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का आह्वान गर्दा भेन्डरले आह्वान गरिएको परिमाणको १५ प्रतिशत थपघट आपूर्ति गर्न पाउने प्रावधान छ,’ संस्थान स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षमा १ हजार मेट्रिक टन कागज माग गर्दा भेन्डरले १५ प्रतिशत थप कागज आपूर्ति गरे भुक्तानी गर्न बजेट नै नपुग्ने भएपछि संशोधन गरेर ९ सय मेट्रिक टन मात्र माग गरिएको हो ।’
संस्थानले माघ ११ गते १ हजार मेट्रिक टन रिल कागज आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, बजेट अपुग हुने भएपछि भोलिपल्ट अर्थात् माघ १२ गते बोलपत्र कागजात संशोधन गर्दै ९ सय मेट्रिक टन मात्र खरिद गरिने भनेर दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
‘९ सय मेट्रिक टन कागज मात्रै माग गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १५ प्रतिशत थप कागज भेन्डरले आपूर्ति गर्नसक्ने हुँदा १ हजार ३५ मेट्रिक टन सम्मको कारोबार सुवेदीले यही ठेक्कामार्फत् गर्न पाउँछन्,’ स्रोतले थप्यो, ‘त्यसो हुँदा उनले थप रकम कमिसन वापत खान पाउनेछन् ।’
अहिले आह्वान गरिएको बोलपत्रको लागि २०८१ फागुन ९ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न म्याद दिइएको छ । फागुन ११ गते १२ बजे बोलपत्र खोलिने सूचनामा उल्लेख छ । ३० लाख रुपैयाँको बीड ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
संस्थानकै अर्को स्रोतका अनुसार अहिले स्टकमा ९७० रिल कागज छ । १ रिलमा ४१७ किलोग्राम कागज हुन्छ । ‘गोरखापत्र पत्रिका प्रकाशन गर्न एक दिनमा ४ रिल कागज खपत हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने २४३ दिनसम्म अर्थात ८ महिनाभन्दा बढी समयका लागि कागज स्टकमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कार्यकाल सकिने बेलामा आगामी अध्यक्षले खरिद गर्नुपर्ने कागज पनि अहिले नै खरिद गरेर बजेट सिध्याउन तथा करोडौं कमिसन खान खोजिएको छ ।’
आफू अनुकूल बोलपत्रदाताले मात्र ठेक्का पाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रस्तावकको विशेष अनुभवलाई शर्तको रूपमा स्पेसिफिकेसनमा राखिएको छ । विगत तीन वर्षभित्र कम्तिमा १ ठेक्काअन्तर्गत मुख्य आपूर्तिकर्ता (प्रमुख आपूर्तिकर्ता, एकल संस्था वा संयुक्त उपक्रम जेभी) सदस्यको रूपमा वा उपठेकेदार ९सबकन्ट्रयाक्टर०को रूपमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने तथा ठेक्काको मूल्य कम्तिमा ७ करोड ३० लाख हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
एकै कारोबारमा ७ करोड ३० लाख रुपैयाँको कारोबार हुनुपर्ने भनेर शर्त राखिनुले नै अध्यक्ष सुवेदीले आफू अनुकूलका ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का पार्ने बदनियत रहेको एक आपूर्तिकर्ताले बताए । न्युजप्रिन्ट रिल आपूर्तिको अनुभवसहित आपूर्तिकर्ताले आवश्यक सबै प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, आपूर्तिकर्ताले न्युजप्रिन्ट रिल आपूर्तिको अनुभवसम्बन्धी सम्झौता प्रतिलिपि र कार्यसम्पादन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
आफू अनुकूलको आपूर्तिकर्तालाई मात्र ठेक्का पार्न गत वर्षको बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा व्यापक संशोधन गरिएको पाइएको छ । स्पेसिफिकेसनमा पहिले कागजको तौल९बेसिक वेट० ४५ प्लस माइनस १ ग्रामप्रति वर्गमिटर मापदण्ड रहेकोमा संशोधन गरेर ४५ प्लस माइनस २ ग्रामप्रति वर्ग मिटर बनाइएको छ ।
पहिलेको स्पेसिफिकेसनमा कागजको चमक ९ब्राइटनेस० सेतो रंगको साथ ६७ प्रतिशतमा प्लस माइनस ३ हुने प्रावधान राखिएकोमा संशोधन गरेर ६२ देखि ७२ प्रतिशत कायम गरिएको छ । पहिले कागजको चमक सेतो रंगको हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा लेखिएको भए पनि संशोधन गरिएकोमा रंगको कुरा नै उल्लेख छैन ।
अपारदर्शिता९ओप्यासिटी०को प्रावधानमा शुरूमा ९३ प्रतिशत हुनुपर्ने राखिएको थियो तर, पछि संशोधन गरेर ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कागजको मोटाइ (थिकनेस)सम्बन्धी मापदण्डमा पहिले ७० प्लस माइनस ५ माइक्रोन रहेकोमा संशोधन गरेर ६० देखि ७० माइक्रोन कायम गरिएको छ । पहिले मोटाइ बढी रहेकोमा संशोधन गरेर कागजको मोटाइ कम गरिएको छ ।
कागजको आर्द्रता (म्वाइस्चर कन्टेन्ट)को सटिक मान पहिले ८ प्रतिशतमा प्लस माइनस १ हुने भएकोमा संशोधन गरेर ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म सीमा निर्धारण गरिएको छ । टेन्साइल इन्डेक्ससम्बन्धी मापदण्ड पनि संशोधन गरिएको छ । पहिले न्यूनतम ३५ न्युटन मिटर प्रतिग्राम रहेकोमा अहिले संशोधन गरेर ३२ न्युटन प्रतिग्राम गरिएको छ ।
च्यातिने गुणांक (टियर फ्याक्टर क्रस डाइरेक्सन)को मापदण्ड भने थप गरिएको छ । पहिले त्यस विषयमा केही उल्लेख थिएन जबकी पछि संशोधन गरेर च्यातिने गुणांक ६५ मिलि न्युटन कायम गरिएको छ ।
कागजको सतहको स्मूथनेस (मुलायमपन) सम्बन्धी मापदण्ड कुनै संशोधन गरिएको छैन । दुवैमा ९५ प्लस माइनस १० मिलिलिटर प्रतिमिनेट राखिएको छ । त्यसैगरी कागजको कोर व्याससम्बन्धी मापदण्ड पहिले ७६ मिलिमिटर मजबुत कोर पाइप र प्लग उल्लेख रहेकोमा पछि संशोधन गरेर ७६ मिलिमिटर मजबुत कोर पाइप मात्र उल्लेख गरिएको छ । प्लग भन्ने कुरा संशोधन गरेर हटाइएको छ ।
र्यापिडसम्बन्धी मापदण्डमा पनि संशोधन गरिएको छ । पहिले मजबुत नामी प्रतिरोधी पोलिथिन लेमिनेटेड क्राफ्ट पेपर भनिएकोमा संशोधन गरेर मजबुत नमी प्रतिरोधी ९म्वाइश्चर प्रुफ ० र्यापिङ, पोलिथिन लेमिनेटेड क्राफ्ट पेपर उल्लेख गरिएको छ । दुवैको व्याख्या उस्तै भए पनि संशोधित मापदण्डमा (म्वाइश्चर प्रुफ) शब्द विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी रिल पेपरसम्बन्धी मापदण्डमा पहिले डस्टफ्री उल्लेख भएकोमा संशोधित मापदण्डमा यसबारे केही उल्लेख छैन । गत वर्षको स्पेसिफिकेसनमा अधिक कडाइका साथ निश्चित मापदण्डहरू जस्तैस् सहनशीलता, अधिक अपारदर्शिता, मोटाई आदि राखिएको थियो । तर, यसपटक संशोधन गरिएको स्पेसिफिकेसनको विवरणमा केही विषयमा फराकिलो सीमा तोकिएको छ जसले गर्दा मिलेमतोमा आपूर्तिकर्ता छनोट गर्न सकिने बदनियत देखिन्छ ।
संस्थान स्रोतका अनुसार बोलपत्र मूल्यांकन समिति संयोजकसमेत रहेका संस्थानका नायब महाप्रबन्धक यमप्रसाद कँडेलले फस्ने डरले जागिरबाट नै राजीनामा गरिसकेका छन् । गत वर्ष उनैले बनाएको स्पेसिफिकेसन र अहिलेको स्पेसिफिकेसन फरक हुने हुँदा फसिने डरले उनले राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ । ‘नायब महाप्रबन्धक यमप्रसाद कँडेल सरको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, स्पेसिफिकेसन संशोधन भएकोले फसिने हो की भन्ने बुझेर उहाँले गत माघ १३ गते जागिरबाट नै राजीनामा गरिसक्नुभएको छ ।’
कँडेलले राजीनामा दिएपछि संस्थानका अर्का निर्देशक भागिरथ बस्नेतको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरिएको स्रोतले खुलायो । तर, कँडेल भने संस्थागत कारणले नभई व्यक्तिगत र घरायसी कारणले राजीनामा गरेको बताउँछन् । कागज खरिदसम्बन्धी बोलपत्र कागज बनाउँदा वा स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्दा कुनै मिलेमतो नभएको उनले दाबी गरे । ‘बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा फस्ने डर भए मूल्यांकन समितिबाट मात्रै पनि राजीनामा दिन सकिन्थ्यो,’ कँडेलले भने, ‘निजी कारणले राजीनामा गरेको हो । कागज खरिदसम्बन्धी बोलपत्र कागज बनाउँदा वा स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्दा कुनै मिलेमतो भएको छैन । अनावश्यक हल्ला गरिएको हो ।’
अहिले आह्वान गरिएको कागजको बजार मूल्य १ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी छ तर, १४० रुपैयाँ प्रतिकेजी लागत अनुमान राखेर करोडौं घोटाला गर्न खोजिएको एक कागज आपूर्तिकर्ताले बताए । ‘बजारमा १ सय रुपैयाँमा पाइने कागजको मूल्यको आधारमा १ हजार मेट्रिक टन कागजको लागत अनुमान १० करोड हुन्थ्यो । तर, १० करोड रुपैयाँमा खरिद हुने कागज १४ करोडमा खरिद गरेर ४ करोड रुपैयाँ झ्वाम गर्न खोजिएको थियो,’ ती आपूर्तिकर्ताले भने , ‘तर, अहिले संशोधन गरेर ९ सय मेट्रिक टन कागज खरिद गर्दा ९ करोडको ठाउँमा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न लागिएको छ ।’ झन्डै ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्चिएर कागज किन्ने तयारी भएको ती आपूर्तिकर्ताले दाबी गरे ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन अध्यक्ष सुवेदीलाई सम्पर्क गर्दा उनले विदेशमा रहेकाले महाप्रबन्धकसँग कुरा गर्न सुझाए । संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान बमोजिम नै कागज खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको दाबी गरे । ‘गोरखापत्र संस्थानमा आवश्यकताअनुसार एउटा विधि पुर्याएर कागज खरिदको लागि टेन्डर आह्वान हुने गर्छ,’ ऐरीले भने, ‘खरिद विज्ञ तथा बाहिरका कार्यालयका समेत विज्ञलाई बोलाएर कस्तो गुणस्तरको स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’
यस वर्ष गुणस्तर सुधार गर्ने भनेर खरिद विज्ञको सुझावअनुसार चालू स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको उनले दाबी गरे । ‘कसैलाई ठेक्का पार्ने नियतले संशोधन गरिएको होइन । हाम्रो संस्थानको खरिद विज्ञ, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयका विज्ञ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका विज्ञ समेतलाई बोलाएर लिइएको सुझाव तथा सल्लाहअनुसार गुणस्तर सुधार्न गत वर्षकोभन्दा यस वर्ष स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो,’ ऐरीले भने ।
किताबको कागज सप्लाई गर्ने भेन्डरले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर ठेक्का पाउन सक्ने भएकोले योग्यता र अनुभव राखिएको उनले बताए ।‘योग्यता र अनुभव नराख्दा किताबको कागज सप्लाई गर्ने भेन्डरले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर ठेक्का पाउन सक्छ । पछि आपूर्ति गर्ने बेलामा ल्याब परीक्षण गर्दा माग गरेको गुणस्तर नहुँदा कागज नपाएर पत्रिका नै नछापिने स्थिति आउन सक्ने हुनाले यस्तो शर्त राखिएको हो ।’
यसअघि अध्यक्ष सुवेदीले बाबा पेपर इटहरीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा कमसल गुणस्तरको २ सय मेट्रिक टन कागज १२६ रुपैयाँ प्रति केजीमा खरिदगरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । त्यसैगरी पेपर छपाइका लागि मसी, प्लेट खरिदमा पनि व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।
(लोकान्तरबाट साभार)