सरकारी र सरकारको स्वामित्वममा जागिर खाएका चुनाव लड्न नपाउने

काठमाडौं,२ फागुन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा सरकारी वा सरकारी स्वमित्वमा रहेको कार्यालयमा रोजगारी भएका विद्यार्थी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्ववियु निर्वाचनको इतिहासमा त्रिविले गरेको यो निर्णय पहिलोपटक हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिहीबार स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरी सो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा ६ मा सरकारी निकाय तथा संस्थानमा स्थायी तथा करारमा कार्यरत विद्यार्थी स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बन्देज लगाएको हो । निर्देशिकामा २१ दिनअघि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा स्ववियु कार्यसमितिको संख्या तय गरेको छ । जसअनुसार २ सय जनासम्म विद्यार्थी भएमा ५ सदस्यीय, २०१ देखि एक हजारसम्म भएमा ७, १ हजार १ देखि ३ हजारसम्म ९, ३ हजार १ देखि ५ हजारसम्म ११ र ५ हजारदेखि माथि १३ सदस्यीय कार्य समिति हुने छ । निर्वाचनमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष र ३ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । भने ५ जना समानुपातिक सदस्यहरूबाट उपाध्यक्ष १,सहायक सचिव र ३ जना सदस्य चुनिने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा जिल्लामा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन हुने उल्लेख छ । निर्धारित मितिमा कुनै कारणवस निर्वाचन स्थगित भएमा निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा क्याम्पस प्रमुखले निर्वाचन स्थगन गरी १५ दिनभित्र अर्को मिति तोकेर तोकिएको चरणबाट अघि बढाई निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि २०७९ सालको निर्देशिकामा स्थगित भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
निर्वाचनमा कुनै पनि तहको अन्तिम सेमेस्टर वा अन्तिम वर्षको सैद्धान्तिक परीक्षाहरू दिइसकेका विद्यार्थीले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टर, स्नातक तह प्रथम सेमेस्टर र वार्षिक प्रणालीअनुसार पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी शिक्षाध्यक्ष तथा डीन कार्यालयबाट सूचना जारी गरी तोकिएको मितिसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीमात्र र अन्य सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा मतदाता नामावली प्रकाशित हुने मितिभन्दा ५ दिनअघिसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिल गर्ने दिन २८ वर्ष नपुगेको र मतदाता सूचीमा नाम भएको विद्यार्थीले मात्र उम्मेदवारी दिने पाउने व्यवस्था छ । चैत ५ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला फागुन २७ मा भएमा २०५३ फागुन २७ पछि जन्मेका विद्यार्थीले मात्रै प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा ११ मा निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार क्याम्पस हाताभित्र प्रभाव पार्नेगरी सरकारी कोषबाट तलब भत्ता लिने कुनै व्यक्ति वा कुनै पनि संस्थाको कार्यक्रम गर्न नपाइने, क्याम्पसको पर्खाल भित्र वा बाहिर र क्याम्पस परिसरमा निर्वाचनसम्बन्धी भित्ते लेखन, तुल फ्लेक्स वा पोस्टर टाँस्न नपाइने, प्रत्येक संघ, संगठन, समूह र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा उम्मेदवारको नामावली पर्चा एफोर साइजको एकै रङको मात्र प्रचार प्रसार गर्न पाइने उल्लेख छ ।
निर्वाचन गर्न शिक्षाध्यक्षको संयोजकत्वमा रजिस्टार सहसंयोजक, शिक्षकहरूमध्ये ३ र प्रमुख कानुनी सल्लाहकार सदस्य र विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक सदसयसचिव रहने उल्लेख छ । स्ववियु निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव प्रा। पशुपति अधिकारीले निर्देशिका जारी भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएको बताउनुभयो । उहाँले सो निर्देशिका पालना गर्न सबै विद्यार्थी संगठनलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले निर्देशिकामा करिब आधा दर्जन उपदफा परिवर्तन भएको जानकारी दिनुभयो । त्रिविले २३ विद्यार्थी संगठनसँग भएको छलफलपछि प्रतिबद्धता जारी गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरेको हो । बैठकमा सबै विद्यार्थी संघ, संगठनका अध्यक्षले चैत ५ गते नै स्ववियुको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छ ।
त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले सबै दलका विद्यार्थी नेताले तोकेकै समयमा अर्थात चैत ५ गते नै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो ।
यो वर्ष ‘दुई वर्षअघि स्थगित भएका उपत्यकाका ४ र उपत्यका बाहिरका ८ गरी ६२ वटा आंगिक र झण्डै ७ सय सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा एकैसाथ स्ववियु निर्वाचन गर्ने छ । पदाधिकारी समय चैत ४ मा सकिने भएपछि ५ गते निर्वाचन गर्न लागेको हो । समाचारपत्र