झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नैतिक संकटमा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा०ले सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुँदा यसको विरोधमा उभिने र विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसपाद्वारा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार
जसपा संसद्ीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेकाले विपक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाण सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति र विरोध भएकाले त्यसको पक्षमा उभिन नसकिने जनाएका छन् ।
‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ, यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ,’ जसपा अध्यक्ष यादवले बैठकपश्चात जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भूमिसम्बन्धी सरकारको अध्यादेश अस्वीकार गरेको जसपाले अन्य पाँच अध्यादेशलाई भने समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने जसपाले जनाएको छ ।
‘यो ९भूमिसम्बन्धी० अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू–माफियाहरू र ठूला रियल इस्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीलाई अत्यधिक लाभ हुनेछ,’ बैठकमा अध्यक्ष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारले भूमिहीन, दलित र गरिब सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ, सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, सरकारले गर्न पनि सक्छ ।’
जसपाले यसअघि सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश’दयगत अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएपछि विज्ञसँग समेत छलफलपश्चात जसपाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्णय गर्नमा ढिलाइसँगै सोहीबीचमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग जसपाले गोप्य छलफल गर्न थालेपछि सत्तामा बार्गेनिङ गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । ओली र देउवाले यादवलाई अध्यादेश पारितका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै छलफलसमेत गरेका थिए । त्यस’दयगत जसपा अध्यक्ष यादवले आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूसँगको छलफलमा कुनै किसिमको बार्गेनिङ नगरेको प्रस्टीकरण पनि दिनुपरेको थियो ।
गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।
संसद्को दोस्रो बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो । त्यसयता बसेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को कार्यसूचीमै परेको छैन ।
६० दिनभित्र संघीय संसद््बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानुनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले जसरी भएपछि अध्यादेश फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलसँग बहुमत नभएकाले निर्णयार्थ नै पेस गर्नबाट पछि हटेको छ । विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०, आम जनता पार्टी ९आजपा०, नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा महेन्द्रराय०सहितका दलले सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्नमा सहयोग नगर्ने संकेत पाइसकेपछि एमालेले यसबीचमा माओवादी केन्द्रलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । सरकार अप्ठ्यारोमा रहेका बेला एमालेले माओवादी केन्द्रसँग अध्यादेश पारित गर्नका लागि सहयोग मागेको थियो । यद्यपि, एमालेले त्यस्तो सहयोग नमागेको बताउ“दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बर्षमान पुनले एमालेले सहयोग मागेको खुलासा गरेका थिए । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफूलाई फोन गरी अध्यादेश पारित गर्नमा सहयोग मागेको पुनले बताए थिए । तर, एमाले महासचिव पोखरेलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सहयोग नमागेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा सकस
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर, सत्ता पक्ष कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्ता पक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्वीप लाग्दैन । बामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो संख्या सत्तारूढ दलसँग नहुँदा सत्ता पक्षलाई सकस पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सत्तारूढ पक्षले खोजेको हो ।
राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सत्तारूढ दलले जसपासँग समर्थन खोजेको हो ।
के गर्छ सरकार ?
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सकसमा परेको छ । सरकारले अध्यादेश विफलको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो बाटो सरकारको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो ।
२०५० सालमा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर संसद् भंग गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, सरकार अहिले त्यो अवस्थामा छैन । यसैले सरकारका लागि अन्य बाटो रोज्नुको विकल्प छैन ।
कानुनअनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छोडेर सरकारले अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने बाटो खुला रहेको छ । पहिलो बाटो हो, पाँचवटा मात्र अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने । तर, यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति हुनुपर्छ । यसो हुनु भनेको सभामुख र अध्यक्ष दुवै तयार हुनु हो ।
तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नारायणप्रसाद दाहाल भएकाले यो त्यति सहज देखिँदैन । अर्को बाटो हो, अध्यादेश फिर्ता । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सो अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्प पनि सफल नभए तेस्रो विकल्प हो, त्यसलाई संसद्मा पेस नगर्ने । त्यसरी पेस नगरेको अध्यादेश संसद् बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यसअनुसार १८ माघको मितिले गणना गर्दा १८ चैतपछि यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । राजधानी दैनिक