विश्वभरि नै व्यापक भ्रष्टाचार हुने सूचीमा नेपाल
दुर्भाग्यपूर्ण ! सरकार लाज छोप्ने कहिले ?
काठमाडौं,३० माघ । विश्वभरि नै व्यापक भ्रष्टाचार हुने सूचकांक (सीपीआई) मा पर्दै आएको नेपाल यस वर्ष पनि भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको गणनामा परेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मंगलवार विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स ९सीपीआई० मा नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा पनि खस्किएको पाइएको हो । गत वर्ष नेपाल ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा थियो । यस वर्ष ३४ अंकसहित १०७आंै स्थानमा परेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२, भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३, अफगानिस्तानले १७ र चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
गत वर्ष नेपालभन्दा राम्रो अवस्था भएका केही मुलुकहरूको अवस्था खस्किएकाले वरीयताक्रममा मात्रै नेपाल एक स्थानमा अगाडि भएको हो । विगतदेखि भ्रष्टाचार व्यापक हुने सूचीमा रहेको नेपालले त्यसलाई सुधार गर्नुको साटो झन्झन् तल झर्दै जानुले अत्यधिक चिन्ताजनक रहेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार ५० अंकभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकहरूलाई सुशासनको क्षेत्रमा समस्यायुक्त रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ । ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।
जसअनुसार सर्वेक्षण गरिएका १ सय ८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष ४३ कायम भएको छ । विगत पाँच वर्षमा १ सय ८० देशमध्ये ७ वटा मुलुकहरूले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति गरेको पनि सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार २÷३ अंक सुधार हुनुलाई पनि सामान्य मानिन्छ । तर, नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्न उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सो प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ९भीडीइएम० समेत गरी ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।
ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ९भीडीईएम० ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ती संस्थाहरूले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्ने बताइएको छ । ती सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सीपीआई सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरू पर्याप्त क्रियाशील नभएको र सुधारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ रहेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कसुरजन्य सम्पत्ति, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण आदिका कानुनहरू बन्न नसक्नुले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्न उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको आंैल्याउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने, पर्याप्त आम्दानीको कुनै दृश्य स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकुत सम्पत्तिबारे कहिल्यै छानबिन नहुने कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान झन्झन् कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालका अध्यक्ष शर्माले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको व्यापक चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले देशलाई जर्जर बनाउँदै लगेकोमा बारम्बार ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो । ‘मुलुकको जिम्मेवारी लिएर बसेका कुनै पनि पक्षले यिनका भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्य गर्न तत्परता देखाएको छैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।
युरोपेली मुलुक डेनमार्क विश्वकै कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनअनुसार सो मुलुक कुल सयमध्ये ९० अंक प्राप्त गरेर विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने सूचीमा परेको हो । डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि एक नम्बर रहँदै आएको छ । यस्तै, साउथ सुडान भने विश्वकै भ्रष्टाचार हुने देशको एक नम्बरमा दर्ज भएको छ । समाचारपत्र