‘भ्रष्टाचार गर्ने अनेकौ बहाना’
आकृति रायमाझी । नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर समस्या हो, जसले देशको विकास, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायमा ठूलै अवरोध पुर्याएको छ। सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचारको प्रणालीगत संरचना बनेको छ, जहाँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र कर्मचारीहरू मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन्। यस संरचनाले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै दैनिक कार्यविधि झै सजिलो, सामान्य र स्वभाविक बनाउँछ । संस्थागत भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि रणनीति बनाउन र आवश्यक क़ानूनी कदम चाल्न असम्भव जस्तै हुन्छ। जब भ्रष्टाचारको नेटवर्क बलियो हुन्छ, तब यसलाई ढाकछोप गर्ने निकाय सरकार आफै हुन्छ।
एकातीर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र कार्यकारी भूमिकामा रहेका सबै सरोकारवालाको सामूहिक चिन्ताको विषय बनेको छ भने अर्कोतीर भ्रष्टाचारको सुरुवात बिन्दु र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिपनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, नेपाल सरकारका कर्मचारी र जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा नै हाबी रहेको तथ्य पनि लुकेको छैन।
भनिंन्छ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता नै भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारण हो। तर यो अस्थिरतालाई निरन्तरता कसले दिरहेको छ ? चुनाब पछि पनि निरन्तर सरकार परिवर्तन, निजी स्वार्थपूर्तीका लागी कहिले जुटने त कहिले पद नपाएर फूटने नेता, कमजोर एवं विवादित राजनीतिक नेतृत्व, दलहरूको आन्तरिकद्वन्द्व गूटबन्धी र यीनै नेताका सत्तालोभले निम्ताएको राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रायः आफ्नो शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्छन् । जब कुनै दल सत्तामा आउँछ, तब उनीहरूले सरकारी निकायहरूमा नियुक्ति, ठेक्का, र अनुदानहरूको वितरणमा स्वार्थ देखाउँछन् । यसले गर्दा योग्य व्यक्तिहरूको स्थानमा आफ्ना नातागोता र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिइन्छ । यस प्रकारको दुरुपयोगले प्रशासनमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो बनाउँछ र जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्छ।राजनीतिक दलहरूले कहिले पनी भ्रष्टाचार हटाउन ठोस कदम चालेका छैनन् । बरु भ्रष्टाचार गर्नको लागि अनेकौ बहाना बनाउँछन।
गलत आचार गलत मनशाय बाट अभिप्रेरित भई ब्यक्तीगत स्वार्थ पुर्तिको लागी सत्ता शक्ति पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी ढंगले अर्थिक हिनामिना गर्नु मात्र भ्रस्टाचार नभएर राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद कृपाबादको आधारमा कुनै पनि नागरिक मौलिक हक अधिकारबाट बन्चित हुनपर्ने सबै क्रियाकलाप भ्रस्टाचार हो। जब व्यक्तिको नैतिकतामा ह्रास आउछ भ्रष्टाचारको शुरुवात त्यहाबाट हुन्छ । नैतिकता जहाँ नस्ट हुन्छ अनैतिक चरीत्र त्यहा जन्मिछ ।
आम नागरिकले भ्रष्टाचार गर्दैनन, सामान्य नागरिकको भ्रष्टाचार गर्न पदीय हैसियत नै पुग्दैन । भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै सरकारी कुर्सिमा बसेर अनुचितलाभ लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हो । जति ठुलो पद त्यति नै ठुलो लाभको अपेक्षा, त्यति नै ठुलो भ्रष्टाचार । आज अख़्तियार दिवसको दिन भ्रष्टाचारको वार्षिक प्रतिवेदन बुझने कार्यकारी प्रमुख लगायत विभिन्न कार्यकारी भूमिकामा रहेका माननीय राष्ट्रसेवकहरुले नै अनुचित लाभ लिएको वार्षिक प्रतिवेदनलाई गहन अध्ययन गरेर भ्रष्टाचार निवारण को ऐन क़ानून बनाउने की भ्रष्टाचार गर्ने नौलो तरीक़ा बनाउने ?
सरकारमा हुदा पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेर, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरेपछी, देखेर पनि भ्रष्टाचार रोक्न केही गर्न नसकेपछि, वा आफ्ना निकटका कसैले गरेको भ्रष्टाचार लूकाउनका निम्ति नेताहरुले दिने प्रचलित बाहना – “भ्रष्टाचार यो सरकारले गरेको होइन। पहिले पहिलेका सरकारले गरेका हुन, फलानो पार्टीले गरेको हो, पहिला नै कार्यसम्पन्न भैसकेको थियो” भनी दोष लगाउने पन्छिने तर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न कुनै कदम नचालने, बरु सोही मुद्दालाई वार्ताको निहू बनाई अन्तत: “तै चुप मैं चुप” भनी सत्ता टिकाउन र अपराध लुकाउन हरक़िसीमको नाटक रच्ने नेताहरुले आफैले गरेको भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन पढ़ेर भ्रष्टाचार निवारण कसरी गर्ने ?
संसद भवनमा कुनै आरोप खण्डन गर्नु परे चर्कों स्वरमा ‘राजनैतिक प्रतिशोध साँध्न गरिएको, आफ्ना मानिसले गर्न पाएनन् भनेर भनिएको, लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथिको प्रहार, संविधान लोकतन्त्र र गणतन्त्र मास्ने षडयन्त्र’ जस्ता पदावलीहरू यी बहानाबाज नेताहरूको आरोपखण्डन गर्ने रक्षाकवज बन्न पुगेको छ । फेरी नेपाली नेताहरुको आरोप इन्कार गर्ने मौलिक सैली छ- आरोप लगाउने लाई नै ठुलो स्वरमा आरोपि बनाउने भएपनी नभएपनी दोषी देखाउने प्रचलित तरीक़ा । पहिला पनि भईरहेकै थियो अहिले पनि छ भन्ने कुतर्क गरि उही भ्रष्टलाई पदमा पुराउने अनौठो नेपाली राज्य नीति । नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको एक मात्र बुँदा भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै चुपचाप बस्छन् ।
‘भ्रष्टाचार किन भयो ? कसरी भयो ? भ्रष्टाचारीलाई किन त्यस्तो गरेको’ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपालका नेताहरुसंग कहिले पनि हुंदैन । देशको सबै भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार क्यान्टनमेन्टको रकम हिनामिनाबारे सबैले भाषण गरे तर अनुसन्धान गर्ने हिम्मत भएन। नेपालमा विवादित टेरामेक्स बारे साना- साना कर्मचारीलाई कारवाही गरेर अन्तरास्ट्रीयजगत लाई काम देखाइयो तर निर्णय गर्ने नेताहरूलाई भने बाइज्जत छोड़ीयो । जापानबाट डिपोर्ट भएका, अनुसन्धानको क्रममा समेत प्रमाण भेटिएको भएर पटक पटक म्यादथप समेत भएको आरोपितलाई मन्त्री भएकै हैसियतले मुद्दा चलाउन नपरने भनी पार्टीकै सरकार र सहकर्मी मित्रहरुले आन्तरिक निर्णय गरी मन्त्री कै हैसियतमा फ़रकाउने देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही होला त रु संगै सरकारमा हुदा गृहमन्त्रीले ठगी गरेको छैन भनी रोस्टमबाट जिम्मा लीने र सोही व्यक्तिले विपक्षमा मत हाल्ने बिट्टिकै देशको ठुलो सहकारी ठग भनी मुद्दा चलाउने-उही प्रमाण नभेटेर सफ़ाईदिने अनुसन्धान प्रमुख, उही निर्दोष भनी जिम्मालीने पार्टीनेता, क़ानूनी व्याख्या सिकाउने उही पार्टिका प्रतिनिधि पात्र अनी न्यायलाई आफ़ुख़ुश तोड़मोड गर्नेलाई जनताले बिश्वास कसरी गर्ने ? कहिले सम्म गर्ने ? अझै कति गर्ने ?
राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र मतिभ्रमका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र जसका कारण सीमित व्यक्तिको स्वार्थ प्रेरित नीति बन्ने गरेको तीतो यथार्थ सर्वविदित्तै छ । आफू हिरो हुन मात्र मपाँइत्व देखाउने नेताहरूले गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दामा “पहिला काम गर्ने हो विधि विधान पछि हेर्दै गरौंला भनी बैकल्पिक क़ानूनी बाटो अपनाउन पछी नहटी सरकारको अन्तिम दिन हतार हतारमा सोही टी स्टेटको हदबन्दी को प्रक्रिया मिलाउन लागेको बारे अदालतले समेत प्रष्ट पारीदियो। पछी उही पार्टीले जग्गा बिक्री सहजीकरण गर्न हदबंधी सम्बन्धी अध्यादेश नै अघि सारेको सर्वबिदितै भए पनि यी ठुला ठुला नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा कसले ल्याउनेरु अब कुनै बेला आउने नयाँ सरकारले ? की अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेरु खुलेआम भ्रष्टाचार भयो भएन हेरिएन’’, ‘जनताको आवश्यकता मात्र हेरियो भनी आफ़नै ढुकुटी भर्ने यी नेताका कुतर्क अनी पटक-पटक यही कुतर्क सुन्नु पर्ने जनताको दुर्भाग्य एवं विकल्प बिहिन राज्य व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने रणनीति हैन की भ्रष्टाचार गर्ने अनेकौ नया तरीका चाही खोजेको छ ।
नेपालमा, कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता दिइएको छ । जब भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहारको रूपमा स्वीकार गरिन्छ, तब यसमा संलग्न हुन सजिलो हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाले पनि भ्रष्टाचार गर्न उक्साउछ । आर्थिक कठिनाइ र बेरोजगारीको उच्च दरले मानिसहरूलाई असामाजिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन प्रेरित गर्छ । जब व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि वैकल्पिक मार्गहरू छैनन्, तब भ्रष्टाचारको बाटोमा हिड्न सक्छन् । आवश्यकतापूर्ति र पारिवारिक संघर्षले गर्दा, कतीपयले भ्रष्टाचारलाई बाँच्नको लागि आवश्यक कदमको रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिन्छ।
जब सामान्य कर्मचारीको सरकारी तलबले घर चलाउन, छोरा छोरी पढ़ाऊन र दैनिक खर्च टार्न समेत पुग्दैन, त्यस्ता सरकारी कर्मचारी वैकल्पिक आय श्रोतबाट कमाउन बाध्य हुन्छन । जून भ्रष्टाचारको सामान्य सिद्धान्त पनि हो। कुनै-कुनै व्यक्तिहरूले पारिवारिक र व्यक्तिगत दबाबका कारण पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्छन् ।
सरकारी तलब भन्दा कैयो गुना बढी महँगी छ। आवश्येकता अनुसारको उत्पादन छैन अनी सरकारले आयातित खाधन्नलाई महँगो बनाइदिएपछी दैनिक खर्च समेत पूराउन गार्हो नेपाली रास्ट्रसेवक को तलबी स्केल छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई मनलागी भर्ना शुल्क लिन दिएको छूट र त्यस्ता बिद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणलाई ठीक छ भन्ने अदालती न्यायले ती कर्मठ रास्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भने न्याय दिन सकेन । परिश्रम विनाको सम्पत्तिमा लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय मान्यता रहेको छ । लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थले भ्रष्ट बनाएको छ। सामाजिक बाध्यता, पारिवारिक कर्तव्यको भारले सामान्य व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न उक्साउँछ, र यी सामान्य कर्मचारीलाई नै हो राज्यले कठोर क़ानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेन। फेरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवस्यक पनि छ, कीनकी अपराधको बहाना हूँदैन ।
ठुला नेताले गरेको अपराधको अनुसन्धान, ठुला भ्रष्टाचारको फाइल र नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नेपालमा खासै हुदैन, ती अनुसन्धान गर्छू भन्नेलाई महाभियोगको तलवार राखी चुप गराउने चलन छ । अनुसन्धान रोक्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कमजोर बनाउने नयाँ तरीक़ा भने नियुक्तिलाई विवादित बनाई लामो समय सम्म न्यायिक कठघरामा झूलाइरहने । नेपालमा कानूनी प्रवर्तनको कमीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। कानूनको पालना गर्ने निकायहरू प्रायः कमजोर छन् र भ्रष्टाचारको मुद्दामा समुचित कारवाही गर्न सक्षम छैनन् । नीतिगत तहमा हूने ठुला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेमा वा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने सोच मात्र बनाएपनि ती कारवाही गर्छू भन्नेलाई नै कारवाही गर्ने राजनीतिक जालझेल र उल्टो अनुसन्धान गर्ने लाई नै झूठा आरोप लगाइ बदनाम गर्नेहरुले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुनै पनि निकायलाई कहिले पनि बलियो बन्न दिदैनन । यस्तो अवस्थामा, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूले कानून कै दुरुपयोग गरी एक अर्काको भ्रष्ट कर्तूत लुकाउने समझदारिमा, अनुसन्धान नै हुन दिदैनन ।
परिवेशले भ्रष्टाचार गर्ने होइन। व्यक्तिले नै गर्ने हो । त्यसैगरी भ्रष्टाचारबाट प्रत्यक्ष देखिने हानी नोक्सानी नदेखिए पनि त्यसले आम करदातालाई, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई, कानूनको शासनलाई, संस्थाहरूको वैधता र विश्वसनीयतालाई तथा देशको विकासलाई हानीनोक्सानी पुर्याइरहेको हुन्छ । जहाँ हानीनोक्सानी हुन्छ त्यहाँ पीडित नहुने कुरै भएन । आम नागरिक पीडित भैरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एक जटिल समस्याको रूपमा विद्यमान छ, जसका विभिन्न कारण र बहानाहरू छन्। राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी प्रवर्तनको कमी, सामाजिक मान्यता, आर्थिक अवस्था, शिक्षा र जागरूकताको अभाव, भ्रष्टाचारको संरचना, विदेशी सहयोगको दुरुपयोग, र पारिवारिक दबाब जस्ता तत्वहरूले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् । सबै नेता र कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्। दलमा राम्रा नेताहरू पनि छन् । कार्यालयमा कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी पनि छन् । तर, हरेक ठाउँमा इमान्दारलाई पाखा लगाइएको छ । यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छे। कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ भने कारबाही हुनु पर्नेमा उल्टो जो जो भ्रष्टाचारी छन्, जो जो फटाहा छन्, ती कर्मचारी सबै नेताको संरक्षणमा छन् ।
भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि, सरकारले र समाजले एकसाथ काम गर्नुपर्छ, र केवल बाह्य उपायहरूमा निर्भर रहनु हुँदैन । शिक्षा, जागरूकता र सशक्त कानूनी प्रवर्तनमार्फत मात्र यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यदि हामीले सक्रिय कदम चालेनौं भने, भ्रष्टाचारले नेपाललाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहनेछ ।
(रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।)