भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह
प्रकाश रायमाझी । “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी सुशासन प्रवर्धनमा सबैको जिम्मेवारी” नारासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस वर्षको ३४औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार र नागरिक हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु पर्ने र साझा प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सकिनेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
समाजका हरेक तहमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारकै कारण सरकारको सेवा प्रवाह र विकासको गति मात्र प्रभावित भएको छैन, शासन व्यवस्थाप्रति समेत नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यही समस्यासँग जुध्न स्थापना गरिएको हो । आयोगकै तदारुकताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणले केही गति लिएको छ । तर, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र प्रकृति पनि निरन्तर बदलिँदो छ । के बदलिँदो परिवेश, भ्रष्टाचारका नवीनतम स्वरूप, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती आदि सामना गर्न आयोग पूर्ण रुपमा प्रभावकारी छ ? विगतमा अनुभव र तथ्यांकले के भन्छन् ? वा, यसलाई अझ सशक्त बनाउन नयाँ संरचना आवश्यक छ ?
तथ्यांकले के भन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये स्थानीय तहका निकाय विरुद्ध बढी उजुरी परेका थिए । कुल उजुरीमध्ये ५२.८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यस तथ्यांकले स्थानीय तहमा अनियमितता व्यापक रहेको देखाउँछ । विकासलाई जनतासँग जोड्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, यही तहमा बढ्दो अनियमितताले देशको उन्नतिमै समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कुल उजुरीमध्ये १५.७९ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए । विशेष गरी शिक्षक नियुक्ति, अनुदान वितरण र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धित उजुरीको संख्या ६.९८ प्रतिशत थियो, जसले अवैध आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति बढिरहेको संकेत गर्छ । भूमिसम्बन्धी प्रशासनसँग जोडिएका उजुरी ६.४९ प्रतिशत थिए । विशेष गरी जग्गा नामसारी र नक्कली लालपुर्जा सम्बन्धी उजुरी धेरै परेका थिए । यस्तै ४.७१ प्रतिशत उजुरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी थिए ।
कारबाहीको प्रभावकारिता
उजुरीहरूको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ, जसको अर्थ जनतामा सचेतना बढेको छ । तर, कारबाहीले त्यही अनुरुप गति लिन नसकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगले २ सय १ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो, जसमा १ हजार ५ सय ४५ जना दोषी ठहरिएका थिए । यदि कुल उजुरीसँग तुलना गर्ने हो भने केवल ०.७ प्रतिशत उजुरी मात्र अदालतसम्म पुग्छन् । बाँकी उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा अलमलिन्छन् ।
भ्रष्टाचार किन हट्दैन् ?
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती भनेकै प्रणालीगत कमजोरी हो । अख्तियारलाई स्वायत्त भनिए पनि यसको छानबिनलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावित पार्न अनेक प्रयत्न हुने गरेको देखिआएकै तथ्य हो । यसका कारण ठूला काण्ड अक्सर निष्कर्षमा पुग्दैनन् । न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । अर्कोतर्फ केही उजुरी प्रतिशोध साँध्न वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र पनि दर्ता गरिन्छन् । यसले वास्तविक मुद्दाको अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गर्छ । अख्तियारले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने क्षेत्र भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता, ठेक्कापट्टामा कमिसन र नीति निर्माणमै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्तिले अख्तियारसामु चुनौतीका चाङ खडा भएका छन् ।
समाधान के हुन सक्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सुधार आवश्यक छ । विशेष अदालतलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उजुरी दर्तादेखि फैसला हुँदासम्मको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अख्तियारजस्ता निकायलाई बलियो बनाउँदै स्वतन्त्र रूपमा अनुन्धान गर्ने वातावरण विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार उजागर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी सुरक्षा दिन आवश्यक कानुन बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारी खरिद र बजेट प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।
बलियो अख्तियार आवश्यक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरे पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो पर्याप्त छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति, न्यायिक सुधार र प्रविधिको प्रयोगबिना नेपालमा भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह तोड्न गाह्रो हुनेछ । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा ठोस कदम नचालेमा, आर्थिक विकास गर्न, विदेशी लगानी भित्र्याउन र आमनागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुनेछ । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने उजुरी लिने मात्रै होइन, प्रभावकारी सुधार गर्ने समय आएको छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्सधान आयोगसँग जनता, राजनीतिक दल र सबै तहका सरकारी निकायले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।
(रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)