नयाँ नक्साले किन पाएन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?
काठमाडौं,२१ माघ। २० माघ सरकारले ५ जेठ २ ० ७ ७ म ा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरे पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भने मान्यता पाउन सकेको छैन । नक्साको विषयलाई लिएर भारतसँग तिक्तता भए पनि उत्तरी छिमेकी चीनले समेत नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएको पाइँदैन ।
संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि नेपालले आफ् नो नयाँ नक्साका ’दयगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत जानकारी नगराएको पाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नयाँ नक्सा जारी गर्ने जस पाए पनि तत्कालीन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक पत्राचार गरेको पाइँदैन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गत वर्ष संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा नयाँ नक्साका ’दयगतमा विश्व समुदायलाई जानकारी पठाएको नभेटिएको बताएका थिए । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाख २०७७ मा लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर यस’दयगत छलफल गरेका थिए ।
सिंहले सडक उद्घाटन गर्नुअघि नै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय भूमि देखाइएको थियो । त्यसपछि विकसित घटनाक्रम लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा जारीसँगै संसद्बाट संविधानको अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारको निशान चिह्नभित्रको नक्सा संशोधनसम्म पुगेको थियो ।
भारतले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालले लिखित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा विरोध जनाएको पाइँदैन । लिखित रूपमा विरोध जनाएको अवस्थामा त्यसको जवाफ भारतले दिनु पथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । भारतले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० र ३५९ १० खारेज गरी जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई छुट्याएको थियो । सो निर्णयलाई वैधानिकता दिन भारतले ३१ अक्टोबर २०१९ मा ‘जम्मु कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९’ जारी गरेको थियो । यो ऐनअनुसार ‘जम्मु कश्मीर’ र ‘लद्दाख’ केन्द्रशासित प्रदेश भएको छ ।
नयाँ बनेका यी दुई संघ प्रशासित क्षेत्रसमेत देखिनेगरी भारतको नापी विभागले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सो नक्सामा नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानीलाई भारतमा राखिएको छ । त्यसो त यो भारतको नयाँ कदम होइन । उसले आफ्नो पुरानो नक्सामा पनि कालापानीलाई आफ्नो नक्साभित्रै राखेको थियो । आफ्नो नक्सा परिमार्जन गरेसँगै नेपालले प्रतिउत्तर स्वरूप संसद् बाट संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो ।
भारतले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी नगर्दासम्म नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाहेकको नक्सा थियो । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि लगतै भारतले आफूले मान्यता नदिने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विश्व समुदायमाझ लैजानुपथ्र्यो, त्यो गरिएको देखिएन,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार शिव शर्माले भने, ‘नेपालले कुनै कूटनीतिक पहलसमेत नगर्दा नयाँ नक्सा नेपालमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो ।’ अझ नेपालले हाम्रो भूमि तिमीहरूको नक्सामा प¥यो, यो नक्सालाई हामी मान्न सक्दैनौं भनेर असहमति दर्ज गर्नुपथ्र्यो, त्यसो गरिएको पनि नदेखिएको, शर्मा बताउँछन् ।
नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रियकरण नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार शर्मा बताउँछन् । ‘ओलीजीको उदासीनता र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कमजोरी पनि हो,’ शर्माले भने, ‘नक्सा जारी भएपछि उनले कूटनीतिक तहमा ब्रिफिङ त गरे तर त्यसलाई मान्यता दिनका लागि कूटनीतिक नोट पठाउन सक्थे, त्यो गरेनन् ।’ नयाँ नक्सा जारी गरेर राजनीतिक लाभ लिनेबाहेक हालसम्म केही हुन नसकेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञको भनाइ छ ।
नक्सालाई साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउनुको साटो प्रधानमन्त्री ओली त्यस’दयगत अहिले मौनजस्तै देखिएका छन् । पछिल्लो केही समयअघि मात्रै भारत र चीनले लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेका छन् । सो विषयमा समेत नेपालले कूटनीतिक नोट लेखेर विरोध जनाउन सकेन । कोभिड–१९ महामारीका कारण लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रुको आवतजावत रोकिएको थियो ।
गत १८ डिसेम्बरमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच लिपुलेक प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रुको आवतजावत सहज गर्ने सहमति भएको थियो । चीनमा भएको सो सहमति भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापारलगायतका सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने भनिएको छ ।
यसअघि लिपुलेकको विषयमा २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गर्दा दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाएका थिए ।
१ जेठ २०७२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए । तर, हाल सोही खालको सहमति जनाउँदा प्रधानमन्त्री ओली भने मौन रहेका छन्
२३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद
नेपालको भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेन ।
बरु सो क्षेत्रलाई भारतले थप मजबुत बनाउँदै लगिरहेको पाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको झन्डै सात दशक हुन लाग्यो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो ।
भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर सो क्षेत्र आफ्नोमा पार्दै आइरहेको छ । त्यसकारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३ सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा अहिले पनि भारतको निगरानीमा छ । सो भूमिलाई आफ्नो भनी भारतले दाबी मात्रै गरेको छैन, विभिन्न परियोजना सञ्चालनसमेत गरिरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट