सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्दै सरकार
काठमाडौं,१६ माघ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्थाका साथ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
एक करोडसम्म जरिमानासहित जेल पठाउनेसम्म प्रावधान
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको कडाइपूर्वक नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ गरिने भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहने फर्म वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिका लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थानुसार ऐनअनुसार अनुमतिप्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ ।
यी सर्त पालना नगर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा १६ मा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच ९घृणास्पद अभिव्यक्ति० मानिने काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका विषयवस्तु प्रचार गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान व राष्ट्र हित वा संघीय इकाईबीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणका माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउनेगरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता साइबर बुलिङको कसुर गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई झुठा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पु¥याउने कार्य गरी कसैलाई हैरानी दिई साइबर स्टकिङको कसुर गरे वा गराएमा कसुर गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । अश्लील सामग्री प्रकाशन गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क्र्याक गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको गुप्त संकेत, पासवर्ड वा सिरियल नम्बर चोरी गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा पहुँच प्राप्त गरी तथ्यांक भण्डारमा हस्तक्षेप गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्ट जस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गरी फिसिङ गर्नेलाई र कुनै व्यक्तिले अरू कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन वा ईमेल वा विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्नयोग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन, व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर पछि कुनै रकम माग गरी इम्पोस्टर स्क्याम गरेमा पनि ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बिर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने, धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने, सेक्सटोर्सनको कसुर गर्नेलाई र कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरू कसैलाई कुनै क्षति पु¥याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गरी एक्सटोर्सन गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गरेमा २ वर्षसम्म कैद सजाय वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी ९फेक आईडी, पेज, समूह० वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गरेमा पनि ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपालबाहिरबाट नेपाल वा नेपाली नागरिकविरुद्ध यस ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने बताइएको छ ।
विधेयकले प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर रूपमा प्रसार गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा विधेयमा लेखिएको छ ।
प्लेटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने, ऐनबमोजिम जाँचबुझ वा कसुरको अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण ९युजर डिटेल० सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेमा वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको व्यक्तिले साइबर अपराध गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ । कसैले यस कार्यमा बालबालिका प्रयोग गरेमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने पनि विधेयकमा लेखिएको छ ।
ऐनको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक भएकाले कानुन निर्माण गरिएको’ उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट