अख्तियार आयुक्त अमात्यको घर कम्पाउन्ड भत्काउने महानगरको निर्णय ‘कानुनसम्मत’
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा। सुमित्रा अमात्यको घर कम्पाउन्ड भत्काउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णयलाई कानुनसम्मत भनेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घरको कम्पाउन्ड बनाएको भन्दै डोजर लगाएर भत्काएपछि डा। अमात्यले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर चिरिबाबु महर्जन र नगर सुरक्षा प्रमुख सीताराम हाछेथूलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
अमात्यले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत बुधबार रिट खारेज गरिदिएको हो । उच्च अदालतको आदेशसँगै अब ललितपुर महानगरपालिकालाई मन्दिर परिसर र सार्वजनिक बाटो प्रभावित हुने गरी बनाएको संरचना हटाउने बाटो खुलेको छ ।
आफूहरू आ–आफ्नो कार्यालय गएको बेला कुनै सूचना नदिई महानगरपालिकाले गेट र कम्पाउन्ड भत्काइदिएको र त्यो अन्यायपूर्ण भएको अमात्य परिवारको जिकिर थियो । उनीहरूले निवेदनमा भनेका थिए, ‘खरिद गरेपछि सो घर, कम्पाउन्ड र जग्गाको संरचनामा परिवर्तन हुने गरी हामीले केही पनि गरेका छैनौँ ।’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा नक्सा पास गर्दा तोकिएको ठाउँको गेट बन्द गरी बाटो नै नभएको सार्वजनिक ठाउँमा गेट हालेर जबरजस्ती बाटो बनाएकाले डोजर चलाउनुपरेको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भएपछि अमात्यले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घरको कम्पाउन्ड बनाएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका थिए । अमात्य परिवारले स्थानीय सरस्वती मन्दिर र त्यसको परिसरमा नयाँ बाटो बनाई दक्षिणतिर पनि गेट खोल्न खोजेको थियो । स्थानीय बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
डा। सुमित्रा अमात्य र डा। दिवस अमात्यले १ असोज २०७८ मा ललितपुर महानगरपालिका–१० चाकुपाटस्थित सरस्वती मन्दिर परिसरमा १५ आना ३ पैसा क्षेत्रफल रहेको कम्पाउन्डसहितको घर किनेकी थिइन् । घरसम्म आउने बाटो साँघुरो भएपछि उनले त्यसका लागि गुठियारहरूले कुलपूजा गर्ने जग्गालाई सार्वजनिक बनाएर सहरी विकास मन्त्रालयबाट ४० लाख रुपैयाँको बजेटसमेत छुट्ट्याइएको थियो । स्थानीयवासीले विरोध गरिरहँदा पनि आयुक्तको दबाबमा मन्त्रालयका कर्मचारीले पार्क निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका थिए । बजेट छुट्ट्याएपछि सो जग्गालाई सार्वजनिक बनाउँदा अमात्यलाई आफ्नो घरसम्म आउनका लागि बाटो बनाउन सहजता बनाइएको थियो । अमात्यको योजनाको स्थानीय गुठियारले विरोध गर्दै ललितपुर महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भन्दै ५ माघ २०८० मा ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीय बासिन्दाले उजुरी दिएका थिए । स्थानीयले उजुरी गरेपछि महानगरले त्यसक्रममा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो । स्थानीयको उजुरीको आधारमा महानगरपालिकाले १९ असार २०८१ मा अमात्यको घर कम्पाउन्डमा डोजर चलाएको थियो ।
महानगरपालिकाले घरको कम्पाउन्डमा डोजर चलाएपछि अमात्य परिवारले उच्च अदालत पाटनमा पेस गरेको निवेदनमा आफ्नो दाबी गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले विभिन्न कागजात र प्रमाणसहित त्यहाँ सार्वजनिक बाटो नभई सरस्वती मन्दिर परिसरको सार्वजनिक जग्गा भएको दाबी ग¥यो, जहाँ नेवार समुदायले आफ्नो कुलपूजा, धार्मिक गतिविधिलगायतका काम गर्दै आएका छन् ।
महानगरपालिकाले घर कम्पाउन्ड भत्काएपछि सार्वजनिक जग्गामा असर पर्ने गरी बाटो निर्माण गर्न अप्ठेरो परेपछि अख्तियारले ललितपुर महानगरपालिका’दयगत एकपछि अर्को उजुरी खडा गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारकी आयुक्त डा। अमात्य स्थानीय तहको अनुसन्धान हेर्ने जिम्मेवारीमा थिइन् । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई बयानका लागि पत्र काटेको थियो । बाढीपहिरोपीडितका नाममा आफूखुसी रकम बाँडेको उजुरीमा बयान दिन भन्दै अख्तियारले पत्र पठाएको थियो । अमात्यले आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि २०७७ सालमा धापाखेलमा बाढी पहिरोपीडितलाई साढे १ लाख र साढे २ लाख रुपैयाँका दरले कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत रकम बाँडेको भन्दै अख्तियारले बयानका लागि बोलाएका थियो ।
त्यति मात्रै होइन अमात्यले आफू बसेको ठाउँमा सार्वजनिक बाटो रहेको दाबी गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरलाई पार्क निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । महानगरपालिकाको सहयोग नपाएपछि अमात्यले वडाध्यक्ष रविनमान व्यञ्जनकारलाई पार्क निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भनेकी थिइन् । तर, व्यञ्जनकारले स्थानीय गुठियार र स्थानीय समुदायको चाहनाविपरीत काम नगर्ने बताएपछि अमात्यले अख्तियारबाट पत्र काटेर वडा नं १० मा के कति बजेट आएको छ भी सम्पन्न भएका कामको सबै विवरण उपलब्ध गराउन अख्तियारबाट पत्र काटियो । स्थानीय हेर्ने जिम्मेवारी अमात्यको भएकाले उनकै निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० र ८०–८१ मा सम्पन्न भएका सबै योजना र कार्यक्रमहरूको विवरण पठाउनू भनी महानगरपालिकामा पत्र पठायो । पत्रका आधारमा महानगरपालिकाले ९१ वटा योजनाहरूको विस्तृत विवरण अख्तियारमा पठाएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रिसइबीका कारण हैरानी दिएको पाइएपछि उनलाई स्थानीय तहको उजुरी र अनुसन्धान हेर्ने जिम्मेवारीबाट हटाएर अन्य दुई आयुक्तलाई सो जिम्मेवारी तोकिएको छ । राजधानी दैनिकबाट