राहदानी छपाईमा अरबौं कमिशनको खेल
काठमाडौं, १४ माघ । राहदानी छपाईमा अरबौं कमिशनको खेल चलेको छ । टेन्डरमै प्रतिष्पर्धा गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले मापदण्ड बनाएपछि कमिशनको खेल चलेको रहस्य खुलेको हो ।
झण्डै १२ अर्बको टेन्डरमा चलखेल भएपछि अमेरिकाको एचआइडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले अख्तियारमा उजूरी दिएका छन् । उजूरीमा दुईवटा ठेक्कामा एउटै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरी गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार्ने प्रावधान राख्नुमा प्रश्न उठाइएको छ । एउटै सामान सरकारले तीनपटक खरिद गरेको र त्यही सामान काम लाग्ने हुँदाहुँदै लिलामीका लागि अन्य कम्पनीलाई ठेक्का हाल्नबाट बन्देज लगाउन खोजेको देखिएको छ ।
हाल यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको आइडिमियाले पूर्वाधार, प्रणाली र उपकरणमा न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई नै मर्मत गर्न सक्ने औल्याइउका ेछ । आइमिडियाले नै उपकरण र प्रणाली विगतमा आपूर्ति गरेको थियो । अहिले पनि उसैलाई दिने गरी ठेक्काको मापदण्ड तयार गरिएको छ ।
१३ मंसिरमा झण्डै १२ अर्बको राहदानी छपाईको टेन्डरको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । पुरानै कम्पनी आइडिमिडियालाई पार्ने गरी प्रावधान राखेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पौष २ गते प्रतिष्पर्धी बनाउन भन्दै केही प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का अवधि लम्बाइएको छ । माघ २९ सम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
टेन्डरमा अन्य प्रतिष्पर्धीलाई रोक्न सफ्टवेय प्रणालीमा छिरेर ह्याकरमार्फत् आक्रमण समेत गरिएको थियो । यसले तरंग नै आयो । यसबारे सरकारले छानविन पनि गरेन । जसका कारण सरकारमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरुकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
रोचक त यो छ कि आइडिमिडियालाई सन् २००९ मा पासपोर्ट छपाईको ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा अख्तियार लागेर अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर विकल पौडेलकै भूमिका थियो । अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई र सुरक्षण मुद्रणको खरिद प्रक्रियामा विकल भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । उनीमाथि राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचारको अभियोग छ । १५ वर्ष अघि विकललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पासपोर्ट ठेक्का मूल्यांकन समितिमा खटाइएको थियो । ठूलै गिरोह लागेर पासपोर्ट छपाईको प्रणाली, पूर्वाधार र उपकरण खरिदको ठेक्का आइडिमिडियाले हात पारेको थियो ।