अख्तियारको निष्ठामाथि प्रश्नैप्रश्न
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई लिएर विशेष अदालतले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी उठाउँदै आइरहेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिलाई छाडेर अनुसन्धान गर्ने र व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेर प्रतिवादी बनाउँदा विशेषले अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको हो ।
साथै, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईकै हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरेको छ । पछिल्लो समय विशेष अदालतले वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायिक टिप्पणी उठाएको मुद्दा त्यसको एक उदाहरण हो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई संलग्न रहेको भनिएको वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै विषयलाई लिएर टिप्पणी गरेको थियो । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा उनी प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । साथै, विमान खरिदमा प्रमुख भूमिकासमेत उनै राईले खेलेका थिए । वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
छानीछानी प्रतिवादी बनाउँदा विशेष अदालतले पटक–पटक उठायो अनुसन्धानमाथि प्रश्न
ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रमुख आयुक्त राईकै हस्तक्षेप
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा उनै राई प्रमुख आयुक्त बने । जसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिले भनिरहेको थियो, उनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त भएर अख्तियार पुगेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफूले गरेको निर्णयलाई अनदेखा गरेर विशेष अदालतमा तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।
उपसमिति गठन भइसकेपछि नै विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको तर अभियोग–पत्रमा त्यो निर्णय’दयगत केही उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा टिप्पणी गरेको छ । उपसमिति गठन हुँदा प्रमुख राई आफैं संलग्न थिए । उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको त्यस बैठकको निर्णयलाई भने राईले अनुसन्धानमा समेटेका थिएनन् ।
विशेष अदालतले भने वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रारम्भिक निर्णयमा अनुसन्धान नभएकामा प्रश्न उठाएको छ । ‘विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३–१–२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६९१०९क० बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६९१०९ख० अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ,’ विशेष अदालतले फैसलामा गरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘तर, आरोपपत्रमा सो निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन, निगमको विनियमावलीमा भएको सो कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ ।’
वाइडबडीको भ्रष्टाचार मुद्दा मात्रै होइन, अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेर १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा अनुसन्धानको विषयलाई लिएर टिप्पणी उठाएको छ । विशेष अदालतले सो मुद्दामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार के हो भनी सम्झाइदिएको थियो ।
स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । पाँच आर्थिक वर्षको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पाँचवटा मुद्दामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । नगर क्षेत्रभित्रको उत्पादन र वस्तुमाथि निकासीकरण निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले नगरसभाले पारित गरेको कानुन कार्यान्वयनका क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन नसक्ने भनी संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ ।
‘नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत पारित गरेको सो आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको छ,’ विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ९ख० को कसुर हुने देखिँदैन ।’
विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र संवैधानिक इजलासबाट मात्रै टुंगिने विषयलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बनाएको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोपदाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन,’ विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिनेगरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपदाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७ ९७०, १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतका आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’
त्यस्तै, अर्को मुद्दा हो पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी प्रकरणमा व्यक्ति छानेर मुद्दा चलाएको भन्दै अख्तियारको अनुसन्धानमाथि विशेषले न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो । अख्तियार प्रमुख राईले सो प्रकरणमा हस्तक्षेप गर्दा व्यक्ति हेरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले सफाइ दियो ।
अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा। प्रदीप ढकाल, त्यतिबेलाका कोषाध्यक्ष एवं बहालवाला सदस्यसचिव डा। मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके ९स्टोर किपर० अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा गत वैशाखमा सबैले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतले पशुपति जलहरी प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई पूर्वाग्रही अभियोजन भनेको छ । एउटै प्रक्रियामा संलग्नमध्ये केहीलाई मुद्दा चलाउने र केहीलाई छाड्ने गर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै विशेषले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अभियोजकले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन, भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता, समानता र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।’
जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याइएको थियो । मुचुल्का गरेर सेफमा राखिएको सो सुनलाई बाहिरबाट नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो । समान भूमिकामा रहेका कसैमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको र कसैमाथि मुद्दा नचलाइएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको हो । ‘समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसैउपर मुद्दा चलाउने र कसैउपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो पूर्वाग्रही अभियोजन ९सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन० हुन जान्छ,’ विशेषको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनुपर्छ ।’
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको अख्तियारको मुद्दामा पनि विशेषले गत वैशाखमा अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । यस मुद्दामा उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी ९अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख०, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले पौडेलबाहेक सबैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा लिएका आधार कमजोर भएको आरोप विशेष अदालतले सधैंभरि लगाउँदै आएको छ ।
ललितपुर र रुपन्देहीको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । ललितपुरको कर्मनाशा खोलाछेउको ५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले मुद्दा चलाउनु नपर्ने मुद्दामा मुद्दा चलाएको विशेष अदालतको टिप्पणी छ ।
यस घटनामा अख्तियारले अपूरो अनुसन्धान गरेको र मुद्दा चलाउनुपर्नेहरूलाई नचलाएको ठहर इजलासको छ । अनुसन्धानपश्चात अख्तियारले १५ माघ २०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । रुपन्देहीको भैरहवा मालपोतमा मुना पासिनले आफ्नो छुट जग्गा दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । १२ कट्ठा ८ धुर जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी मुनाले ३१ असार २०६७ मा निवेदन दर्ता गराएको अभिलेख देखिन्छ ।
प्रतिवादीहरू रामराजा यादव र घनश्याम दुबेले छुट जग्गा दर्ताका लागि माग गरेको भन्दा बढी जग्गा नापजाँच गरी कायम गरिदिएका थिए । यसरी निवेदनमा माग नै नभएको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा कायम भएको भेटिएको थियो । उनीहरूले खोलाको जग्गा ३ हजार ७ सय वर्गमिटर बढी दर्ता कायम हुनेगरी नापजाँच प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने सोही आधारमा तत्कालीन नापी अधिकृतमार्फत मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा सिफारिससमेत पेस गरेको भेटिएको थियो । साथै, मालपोतकै सो सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादी मुनाको नाममा जग्गा बढी कायम हुनेगरी दर्ता निर्णय भएको थियो ।
‘यसप्रकार मुख्य निर्णयकर्ता प्रमुख नापी अधिकृत र मालपोत प्रमुखलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई जग्गावाला र फिल्ड नापजाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र अभियोजनकर्ताले प्रतिवादी कायम गरी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखियो,’ विशेषले व्यक्त गरेको रायमा भनिएको छ । अख्तियारले जग्गा बढी कायम गरेकामा भने भैरहवाका नापी अधिकृत दुबे र सर्वेक्षक यादवमाथि कसुर कायम गर्दै दुवैलाई जनही तीन–तीन महिना कैद र ९ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना असुल हुने फैसला सुनाएको थियो । राजधानी दैनिकबाट