१ माघ २०८१, मंगलबार | January 14, 2025

किन लम्बियो रविको हिरासतको बास ?


January 14, 2025
581
Shares

काठमाडौं, १ माघ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भएको थुनछेक बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा बुधबारका लागि राखिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिए पनि जाहेरवाला र रवि लामिछानेका तर्फबाट बहस बाँकी रहेकाले ‘हेर्दाहेर्दै’मा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।

थुनछेक बहस नसकिएपछि लामिछानेलाई हिरासतमै पठाइएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई प्रहरीको जिम्मामा पठाउने आदेश गर्दै बुधबार अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको छ ।

लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने सरकारी वकिलको जिकिर

मंगलबार ९आज० माघे संक्रान्ति र माघीको बिदा भएकाले अब अदालत बुधबार ९भोलि० मात्र खुल्नेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट बहस सकिए पनि लामिछानेका तर्फका वकिलको बहस नसिएकाले बुधबार ९भोलि० पुनः थुनछेक बहस हुनेछ । जाहेरवालाका तर्फबाट केही वकिलले बहस गरे पनि केहीको बहस भने बाँकी नै छ ।

सोमबार भएको बहसमा सरकारी वकिलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा भएको बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला महान्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल, चन्द्र सञ्जेल, सन्तोषराज कटुवाल, राधिका सुवाल र बिना खड्काले बहस गरे ।

उनीहरू सबैले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने जिकिर गरे । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछानेलाई थुनामै पठाउनु मुनासिब हुने उनीहरूको तर्क छ । लामिछानेलाई छोड्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जिकिरसमेत सरकारी वकिलहरूले गरे ।

जिल्ला महान्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले लामिछानेले विभिन्न समयमा चेक काटेर सहकारीबाट आएको ४९ करोड खर्च गरेको देखिएको जिकिर गरे । ‘यति धेरै रकम चेक काटेर खर्च गरिएको प्रस्ट देखिँदा लामिछानेलाई तत्काल छोड्ने आधार देखिँदैन श्रीमान्,’ महान्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराजले भने, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडियामा गएको देखिएको छ, अटो लोन लिनका लागि लामिछाने र जीबी राईले संयुक्त खाता खोलेको भेटिएको उनको जिकिर छ ।’

फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६७ अनुसार सहकारी ठगीमा ७ र संगठित अपराधमा थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले, लामिछानेलाई छोड्न नहुने सरकारी वकिलको जिकिर छ । ‘थुनामा राखेर पुर्पक्षमा पठाएर पछि ठहरेबमोजिम आदेश हुने हुनुपर्छ,’ खडिन्द्रराजले जिकिर गरे, ‘सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दा छन्, प्रतिवादीलाई अहिले थुनाबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने देखिन्छ ।’ सरकारी वकिलहरूले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई आधार मानेर लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न नहुने पनि बहसका क्रममा बताएका छन् । ‘पोखरामा भएको आदेशलाई यहाँ सन्दर्भ बनाउन हुँदैन,’ सरकारी वकिलले बहसका क्रममा भने, ‘त्यो छुट्टै मुद्दा हो, यो छुट्टै मुद्दा हो ।’

त्यस्तै, चन्द्र सञ्जेलले ८ सय २० थान चेक काटेर सहकारीको रकम खर्च गरिएको उल्लेख गरे । उनले कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलगायत पोल बयान गरेको अवस्थामा लामिछानेलाई थुनामा राखेर नै पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर गरे । यसैगरी, सन्तोष कटुवालले बिनाधितो कृत्रिम ऋण खडा गरेर सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको भेटिएकाले अहिले नै लामिछानेलाई छाड्न नमिल्ने र पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने तर्क राखे ।

जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले इजलासमा भने, ‘पोखरामा हतार गर्दा गडबडी भयो, त्यस्तो गल्ती यहाँ दोहोरिनुहुँदैन ।’ पोखरामा जस्तै गडबडी नगरी लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयोस् भन्दै भण्डारीले भने, ‘यो मुद्दा धेरै सहकारी बचतकर्ता पीडितको विषय हो, तत्काल छाड्ने कुरा आउँदैन, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई आफंै उपस्थित हुने छुट दिनु नै गलत थियो ।’

बहस गरिरहँदा न्यायाधीश अधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई समयको पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे । बहस सुरु हुनुअघि न्यायाधीश अधिकारीले सरकारी वकिलका तर्फबाट २ घण्टा र अभियुक्त रवि लामिछानेका तर्फबाट सवा १ घण्टामा बहस सक्न निर्देशन दिएका थिए । जवाफमा भण्डारीले यो हजारौं पीडित बचतकर्ताको रकम संगठित र योजनाबद्ध तवरले गरिएको ठगीजस्तो गम्भीर मुद्दामा हतार गर्न नहुने बताए । उनले आफूलाई समयसीमा नतोक्न पनि आग्रह गरे ।

लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ‘बहस जति लम्बिए पनि लम्बियोस्, आपत्ति भएन तर हिजोको जस्तो आदेश गर्न नहुने’ बताए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गत १८ पुसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस प्रकरणका दुई अभियुक्त यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मुख्य अभियुक्तमध्येका जीबी राई फरार छन् भने अर्का अभियुक्त कुमार रम्तेल कास्की कारागारमा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख धरौटी बुझाएर बिहीबार छुटेका लामिछाने आइतबार काठमाडौं अदालतमा आफैं उपस्थित हुन पुगेका थिए । लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि ठगी आरोपमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । राजधानी दैनिक

प्रतिक्रिया