संसद्प्रति अनुत्तरदायी सरकारको अध्यादेश मोह
काठमाडौं,२९ पुस । सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्प्रति अनुत्तरदायी बन्दै सदन बन्द गरेर वर्तमान सरकार अध्यादेशमार्फत देश चलाउने अभ्यास गर्दै आएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर संसदीय समितिमा थाती रहेका विधेयकमाथि छलफल गराउने तथा नागरिकका एजेन्डालाई सदनमा बहस गराउनुपर्ने सरकारले सदनमा चाबी लगाएर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदै आएको हो।
प्रतिपक्षी दलको संसद् अवरोधका बाबजुत गत भदौ ३१ गतेबाट वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी अझै गरेको छैन। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सदनमा २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन्। सत्तापक्षकै कतिपय नेता र प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुत गत शुक्रवार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास थियो । तर, यसपटक अझै सरकारले अधिवेशन बोलाइरहेको छैन । यही पुस १४ गते सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संसद्को वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो। सामान्यतया नेपालमा वर्षे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ।
वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, बहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन समान्यतया पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ।
संसद् अधिवेशनको पहिलो दिनमै सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधान जारी भएको एक दशकसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन नसकेर सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा छ।
जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संंसद्हरू प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अधिवेशन यथाशीघ्र चाँडो आह्वान गरेर जनताका भावनाहरू बहस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले बताउनुभयो। ‘सरकार विधि, प्रक्रिया, संविधान, मूल्य मान्यतालाई खण्डित गरेर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न खोजेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
सरकार संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैलीमा अघि बढ्न खोजेको सापकोटाले आरोप लगाउनुभयो। ‘मध्यरातसम्म क्याबिनेटको बैठक सञ्चालन गरेर संसद् छलेर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा यति बेलासम्म त प्रिबजेट छलफल सकेर सरकारलाई पठाइसकेका थियौं’, सापकोटाले भन्नुभयो– ‘संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैली सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ।’
संसदीय समितिमा उजुरीका चाङ भए पनि ती विषयमा समितिले प्राप्त उजुरीमाथि पर्याप्त छलफलसमेत गर्न सकेको छैन । संसद्लाई बिजनेस दिन सक्ने गरी संसद् आह्वान गर्ने सरकारको तयारी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘संसद्लाई कसरी बिजनेस दिन सकिन्छ र अबको संसद्बाट बढीभन्दा बढी विधेयकहरू टुंगो लगाउने योजनासहित संसद्को आह्वान गर्ने तयारीमा छ।’
सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रै रहेर पछिल्लो समय ल्याएका तीन अध्यादेशले मुलुकलाई सकारात्मक दिशा दिने नेता बर्तौलाले बताउनुभयो । ‘यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकासमा टेवा पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
तर, प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसद््को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको टिप्प्णी गर्दै आएका छन्। संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आरोप छ । माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै संसद्को अधिवेशन माग गरेको थियो।
‘तत्काल संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’ –माओवादी बैठकले निर्णय गरेको छ । एकातिर अधिवेशन नबोलाउने र अर्कोतिर अध्यादेश ल्याउने कार्य सरकारको गलत निर्णय भएको अर्को प्रतिपक्षी दल रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सदन नभएको बेलामा फुकाउने विषय वा बाटो अध्यादेश हो । तर, विधेयक अधिवेशन भनिने अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनु अझ गम्भीर विषय हो।’ सार्वभौम संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको सरकारबाहिरका अधिकांश दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायतका दर्जन बढी विधेयकहरू सदनबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ। तर, समयमै संसद् आह्वान नगर्दा ती विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहने स्थिति सिर्जना भएको छ। समाचारपत्र