अख्तियार प्रमुख हुने व्यक्ति सधैं किन विवादित ?
काठमाडौं । २०७० वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा चर्को विवाद भयो । कार्कीको योग्यताको विवादलाई लिएर प्रश्न उठेसँगै उनीविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । चार वर्ष अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेका कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ नभएका भन्दै पदबाट बर्खास्त गर्न आदेश जारी भयो । अदालतको आदेशसँगै कार्की घर गए ।
लोकमानदेखि प्रेमकुमार राईसम्म विवादित
कार्कीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीप बस्न्यात भए । बस्न्यात पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले जुनसुकै निर्णयमा पनि भूमिका हुन्थ्यो । सचिव पदमा बहाल रहँदा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गाको विषयमा गरेको निर्णयले लिएर उनलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । विशेष अदालतले बस्न्यातलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिमाना हुने फैसला गरिसकेको छ । उनी भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव भएका बेलामा ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको साथै प्रक्रिया मिचेको र अदालतको फैसलालाई समेत गलत व्याख्या गरेको विशेषले ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । लेखा समितिले सुरुमा राईलाई वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर कारबाही सिफारिस गरेको थियो । विमान खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भए÷नभएको ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित २६ मंसिर २०७५ मा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले विमान खरिद कारोबारको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । १८ पुस २०७५ मा उपसमितिले समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष मात्र निकालेन, तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत कारबाहीका निम्ति सिफारिस ग¥यो ।
सो ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन सचिव ९उपसमितिले रिपोर्ट बुझाउँदा गृह सचिव० प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस ग¥यो । लेखा समितिमा नेकपा एमालेका सांसद र अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच नोकझोंक चल्यो । राईको नाम आएकामा एमाले सांसदहरूको विरोध जनाए । निकै विवादपछि राईको नाम ‘डिलिट’ गर्दै समितिबाट उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा उनी प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । साथै, विमान खरिदमा प्रमुख भूमिका समेत उनै राईले खेलेका थिए । वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा उनै राई प्रमुख आयुक्त बने । जसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिले भनिरहेको थियो । उनी प्रमुख आयुक्त भएर अख्तियार पुगेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफूले गरेको निर्णयलाई अनदेखा गरेर विशेष अदालतमा तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।
उपसमिति गठन भइसकेपछि नै विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको, तर अभियोगपत्रमा त्यो निर्णय’दयगत केही उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा टिप्पणी गरेको छ । उपसमिति गठन हुँदा प्रमुख राई आफैं संलग्न थिए । उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको त्यो बैठकको निर्णयलाई भने अनुसन्धानमा समेटेका थिएनन् ।
विशेष अदालतले भने वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रारम्भिक निर्णयमा अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ । “विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७३ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ ९१० ९क० बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने’ सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ ९१० ९ख० अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ,” विशेष अदालतले फैसलामा गरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ, “तर आरोप पत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ ।”
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म निगम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । यहीबीच, २ वैशाख २०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जबकि ४ माघ २०७२ मै निगमको आर्थिक विनियमावलीनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।
माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले ३१ साउन २०७३ मा ‘ब्रान्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । सिधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । दुईवटा बाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएअनुसार ८ करोड डलर सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो । राजधानी दैनिकबाट