४ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेको एउटा मुद्दा
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याई ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको विषयको रिट सर्वोच्च अदालतमा ४ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्ष हुने गरेको छ, तर ४ वर्षसम्म सर्वोच्चले टुंग्याउन सकेको छैन । यस मुद्दाको सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ रु अनिश्चित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार दिई सुनुवाइमा राखिएको यो मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । यस मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको थियो । लगाउमा रहेका आधा दर्जन बढी मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
मुद्दालाई अग्राधिकार राखे पनि बुधबार पदाधिकारी नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ६ नम्बरमा पेसी तोकियो । अग्राधिकारमा नपरेका मुद्दा भने पहिलो नम्बरमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि यो मुद्दा गत १९ भदौमा पेसी तोके पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । अब यस मुद्दाको पेसी २ माघका लागि तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ९तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली० र २ सदस्य ९राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा० बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।
१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध नौवटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउनेगरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यस मुद्दामा ११ भदौ २०७८ मा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।
आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा। गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सम्म कायम रह्यो । यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तथा उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने न्यायाधीशहरूको घोषणाका कारण संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सकेन ।
महाअभियोग लागेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो । ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो ।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ दिनु भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ९ चैत २०७८ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्त पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो ।
८ असार २०७९ मा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ३ फागुन २०७९, २७ भदौ २०८० र २० कात्तिक २०८० मा पेसी चढेको सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । अनि ३० जेठ २०८१ मा हेर्न नभ्याउनेमा प¥यो ।
कार्यविधि एकातिर, नियुक्ति अर्कोतिर
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सो कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’
त्यही दफामा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, उसप्रतिको जनभावना अनि उसले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको यो प्रावधानअनुसार, परिषद्ले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा कानुनमा भएको योग्यताका साथै सम्बन्धित व्यक्ति किन र के कारण उपयुक्त र योग्य छ भन्ने समेत खुलाउनुपर्नेछ । र, सामाजिक रूपमा समेत ती व्यक्तिको पृष्ठभूमिका साथै अरू विवरण खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । २०६८ सालमा बनेको कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीमा त संवैधानिक पदाधिकारीको चयन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना जारी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
तर, ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्दा ऐनको दफा ५ को प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । नियुक्ति गर्नुको आधार र कारण खुलाउनुपर्नेमा हचुवाका भरमा नियुक्ति गरिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट