नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा ‘अध्यक्ष’ जीवनराम श्रेष्ठलाई हुनसक्छ १ वर्ष कैद
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी०लाई तत्काल निर्वाचन रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ । साथै, एनओसीले नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकसमेत बसेको जानकारी गराएको छ ।
अदालतको आदेश र सोही आदेशानुसार सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरे पनि १३ पुसमा अनलाइन प्रक्रियामार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । विधानअनुसार उनी दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन सक्दैन थिए । तर, उनले विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खोलेका थिए । विधान संशोधन गरेर ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्न खोजेपछि सोविरुद्ध अदालतमा परेको निवेदन विचाराधीन छ । तर, ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै अनलाइनमार्फत निर्वाचन घोषणा गरेर अध्यक्षलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ ।
ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्काल नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश र सरकारले दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै श्रेष्ठलाई अध्यक्ष घोषणा गरेकामा अदालतको अवहेलनामा रिट निवेदन दर्ता भए उनी कारबाहीको भागीदार हुन सक्छन् ।
सर्वोच्चमा ९ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हुन गइरहेको निर्वाचन अवैधानिक भएकाले रोक्न माग गर्दै कमलबहादुर चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा ११ पुसमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनको गतिविधि नगर्न भनेको थियो । ‘२०५४ सालमा स्थापित ओलम्पिक कमिटीले नै निरन्तरता पाउने अवस्था भएकाले आधिकारिक कमिटी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम स्थापित कमिटी नै ठहरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी जीवनराम श्रेष्ठबाट प्रेषित पत्रका आधारमा १३ पुसमा हुने भनिएको एनओसीको निर्वाचनलगायतका गतिविधि नगर्नु र यथास्थितिमा राख्नु ।’ यस्तै, सर्वोच्चले गृहमन्त्रीस्तरको २०६५ सालको निर्णयका आधारमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी स्थापना भएकाले नेपालको कानुन र अदालतको निर्णय मान्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
अवहेलना मुद्दामा अदालतले जीवनराम श्रेष्ठलाई १ वर्ष कैद गर्न सक्छ । श्रेष्ठले अदालतलाई चुनौती दिएको देखिएकाले अदालतले अवहेलना कारबाही गर्न सक्ने आधार देखिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘अदालतले हचुवाका भरमा अन्तरिम आदेश दिँदैन, प्राप्त कागजात र प्रमाण हेरेर आदेश जारी हुन्छ,’ अधिवक्ता शर्माले भने, ‘अदालतको आदेश पालना गर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, कानुनको पालना गर्ने कर्तव्य सबैको हुन्छ, त्यसो हुनाले अदालतमा श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन परेमा कारबाही हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार अवहेलना ठहरिए श्रेष्ठमाथि १ वर्ष कैद र १० हजार जरिमाना हुनसक्छ । दुवै सजाय गर्ने कि एउटै मात्र गर्ने रु कसुरको मात्रा हेरेर अदालतले निर्णय गर्न सक्छ । अवहेलना कारबाहीका लागि अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर गर्ने गरेको छ । सो ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा र फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ ऐनको उपदफा ४ मा उल्लेख छ । यसका लागि अब अर्को पेसी वा अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता हुनुपर्नेछ । सर्वोच्च आफैंले अर्को सुनुवाइमा हुने बहसलाई आधार बनाउन पनि सक्छ भने अलग्गै निवेदन पनि दर्ता भएर सुनुवाइ हुँदै सजाय पनि गर्न सक्नेछ ।
यसमा श्रेष्ठले सजाय ठहर भएपछि वा सुनुवाइका क्रममा अदालतसँग क्षमा माग्न भने सक्नेछन् । क्षमा मागेमा अदालतले उनलाई माफी दिने वा कम सजाय गर्न सक्छ । यसअघि माफी मागेका आधारमा सजाय माफी गरेका नजिरहरू पनि छन् । तर, त्यसका लागि अदालत सन्तुष्ट हुनुपर्ने र अनि मात्र कारबाही तामेलीमा राख्नेछ । राजधानी दैनिकबाट