प्रधानन्यायाधीश र बारबीच टसल बढ्यो, न्यायाधीश नियुक्तिमा देखियो असर
काठमाडौं,२८ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनबीच दूरी बढ्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित बनेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्मा रिक्त एक सदस्य पठाउनसमेत सकेको छैन । परिषद्ले सदस्य रिक्त हुनु एक साताअघि नै बारलाई पत्र लेखेर पदपूर्तिका लागि सिफारिस पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर, बारले सदस्य पठाउनुअघि प्रधानन्यायाधीशसँग बारको टसल बढेर गइरहेको छ ।
सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित
बार र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा विवाद बढ्दै जाँदा त्यसको असर न्यायाधीश नियुक्तिमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्च अदालतमा २० न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा धेरै असर परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संविधानले २१ न्यायाधीश हुने भने पनि अहिले १७ न्यायाधीशको भरमा न्यायसम्पादन हुँदै आएको छ । यीमध्ये पनि प्रधानन्यायाधीशको अरू पनि जिम्मेवारी हुने र केही न्यायाधीश बिरामी वा बिदामा हुँदा मुद्दाहरू हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा पनि धमाधम मुख्य न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मले अवकाश पाइरहेका छन् । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सेवाग्राहीहरू हरेक दिन सर्वोच्च अदालत आउने अनि मुद्दाको पालो ६ महिनापछि लिँदै फर्कन बाध्य भएका छन् ।
नेपाल बारले यसअघिदेखि नै न्यायपरिषद्को नियमावली र मापदण्डको विषय निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो अडान राख्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल बार एसोसिएसनले पोखरामा भएको आफ्नो ‘५०औं कार्यकारिणी परिषद् र मानवअधिकार सम्मेलन’मार्फत मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । जसले हाल रिक्त भएको न्यायाधीश नियुक्ति झनै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
बार र बेन्चबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालादेखि नै नियमावली र मापदण्डलगायतको विषयमा तिक्तता हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय सो तिक्तता झनै बढेर गएको छ । प्रधानन्यायाधीश र बारबीच तिक्तता यतिसम्म बढ्यो कि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम नै बहिष्कारसम्ममा पुग्यो । २२ मंसिरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिवलाई निमन्त्रण दिइएको थियो । तर, सर्वोच्चले दुवै जनालाई मञ्चमा नबोलाएपछि कार्यक्रम नै छोडेर हिँडे ।
बारले ५०औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र मानवअधिकार दिवसका अवसरमा २३ देखि २६ मंसिरसम्म पेसी स्थगित गर्न सर्वोच्चमा निवेदन पेस ग¥यो । तर, सर्वोच्चले पेसी स्थगन गरेन । बरु पेसी तोकेर मुद्दाको सुुनुवाइ ग¥यो । त्यस्तै, बारले पोखरा सम्मेलनबाट गरेका २८ वटामध्ये अधिकांश निर्णय न्यायालयसँगको विवादमा केन्द्रित थिए । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन सच्याउनुपर्ने आफ्नो अडान दोहो¥याएको बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणमा बार अध्यक्षप्रति अपमान भएको कुरा दोहो¥याएको छ ।
बारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धी प्रतिवेदन फुलकोर्टले स्वीकार नगरेको कुरा पनि आफ्नो निर्णयमा उठाएको छ । निर्णयमध्ये ११ भन्दा धेरै बुँदा बार र बेन्चका बीचमा जारी विवादसँग जोडिएका छन् ।
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ । गत असोजमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनेका राउतले न्यायालयलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले परिषद् बैठक राखेर पनि रिक्त न्यायाधीश पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुने र न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण भनेको राजनीतिक भागबन्डा हो । सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद् पाँच सदस्यीय हुन्छ । परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँगै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका सदस्य श्रेष्ठले १५ मंसिरमा उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । परिषद् सदस्य एमाले कोटामा सिफारिस भएका हुन् ।
बारले आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सात महिनाअघि नै श्रेष्ठलाई पदबाट राजीनामा दिन पत्र काटेको थियो । न्यायपरिषद् नियमावलीमा अधिवक्ताहरूलाई पछि पार्नेगरी गरिएको संशोधनमा श्रेष्ठले विरोध जनाएनन् । त्यसपछि बार श्रेष्ठसँग रुष्ट बनेको थियो । अब सिफारिस हुने व्यक्तिको विषयमा नेपाल बारले अझै पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट