मन्त्रीको सचिवालयको घुस अखडामा किन मारिँदैन छापा ?
काठमाडौं,२३ मंसिर । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने क्रमसँगै घुस खाँदाखाँदै रंगेहात पक्राउ हुने क्रम पनि उस्तै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न कारबाहीमा कतिपय राष्ट्रसेवक घुस खाँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका छन् भने कतिपय राष्ट्रसेवक पद र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहरसहित भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्ने क्रममा खासै कमी आएको छैन।
माथिका यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा रहेका छन्।
यो क्रमले अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरू कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमिताको दलदलमा रहेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा घुस खानेहरूको संख्या धेरै रहे पनि अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा भने निकै कम कर्मचारीहरूमात्रै पर्ने गरेको देखिन्छ।
यसो त पछिल्ला दिनमा सिंहदरबारका कतिपय मन्त्रालय, मन्त्रीका सचिवालयसमेत भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, मन्त्रीको सचिवालयको घुस खाने सेन्टर भने सिंहदरबारभन्दा बाहिर नै रहेको र त्यसमा अख्तियारको आँखा पुग्न नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्रोतका अनुसार अनामनगरका केही होटल, रेस्टुरेन्ट, बानेश्वर क्षेत्र, थापागाउँ, मैतीदेवी, एयरपोर्ट, गौशाला, सुन्धारा, बसपार्क, ललितपुरको कुपण्डोल, जावलाखेललगायतका स्थानमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विशेषखालका कफी सपमा कतिपय मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरूले घुस लिने अड्डा बनाएको स्रोतको दाबी छ।
पछिल्ला घटनाहरू
घटना नं १ मंसिर ७ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका नायब सुब्बा अशोककुमार यादव २० हजार घुससहित पक्राउ
घटना नं २ मंसिर १७ : रोल्पा ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक ललितकुमार बुढाथोकी २५ हजार घुससहित पक्राउ
घटना नं ३ असोज १४ : तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौंका अमिन ईश्वरचन्द्र चौलागाइँ २० हजार घुससहित पक्राउ
घटना ४ कार्तिक ८ : सिम्रौनगढ नपा बाराका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह ७८ हजार घुससहित पक्राउ
घटना नं ५ कार्तिक २७ : जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका तहसिलदार सन्तोषकुमार मिश्र र कम्प्युटर अप्रेटर विकास पाण्डे १ लाख बढी घुससहित पक्राउ
सरकारका कतिपय कार्यालयहरू अख्तियारको निगरानीमा रहेको भए पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएका बाहिरका ठाउँमा अख्तियारको ध्यान जान सकेको छैन । जसका कारण त्यस्ता ठाउँमा हुने घुस लेनदेन र त्यसमा सहभागी हुनेहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँहरूमा अख्तियारले छापा हान्नसमेत सकेको छैन । यद्यपि, सूचनाको अभावमा त्यस्ता ठाउँहरूमा छापा हान्न नसकिएको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
उच्च तहमा रहेका सरकारका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूको बोलाइ र काम गराइमा उल्टोपनका कारण पनि भ्रष्टाचार र कर्मचारीले घुस खाने क्रममा कमी नआएको पाइन्छ । सरकारी सेवामा दण्डहीनता बढेको र जतिसुकै घुस खाने र भ्रष्टाचार गरेको पाइए पनि उपल्लो तहबाट कारबाही नहुने भएपछि कर्मचारीहरू घुस खान हौसिने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार माथिसम्मै घुस रकम भागबण्डा हुने गर्दा तैँ चुप मैँ चुप हुने र कसैले कसैलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति निजामती, प्रहरी, न्याय र सैनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि ‘घुस खाँदैनौं’ भनेर वाचा गर्ने र कार्यालय प्रवेश गर्ने अभियान ल्याएको थियो तर सो अभियान अहिले अलपत्रजस्तै छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अन्य कतिपय मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेशद्वारमा नै घुस खानु अपराध हो, घुस नखाआंै, बिचौलिया निषेध भनेर विभिन्न बोर्डहरूमा लेखेर टाँसेको पाइन्छ तर बाहिर बोर्ड टाँस्नेहरूले भित्र बसेर कुस्त घुस खाने गरेका तथ्यहरूसमेत भेटिन थालेका छन् । अख्तियारकै अनुसार अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा घुस्याहा कर्मचारीको बिगबिगी छ तर सूचनाको अभावमा अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनलाई व्यापक पार्न नसक्दा घुस खाने धेरै कर्मचारी उम्कँदै आएका छन्।
सुशासन क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयमा तल्ला तहका कर्मचारीहरू घुससहित पक्राउ पर्ने भए पनि उनलाई घुस खान लगाउने र सेयर गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा मन्त्रीहरू भने उम्कने गरेका छन् । अख्तियारले केही समय अघिमात्रै कुनै कार्यालयमा खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतहरू घुस खाँदै गर्दा पक्राउ परेमा सो कार्यालयको प्रमुखलाई समेत छानबिनको घेरामा राख्ने नीति लिएको थियो तर अहिले अख्तियारले सो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
‘कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारी घुससहित पक्राउ पर्छन् भने सो घुस रकम कार्यालयको प्रमुखसम्ममा नै पुग्ने करिबकरिब निश्चित छ’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । तर, ती कार्यालय प्रमुखमाथि खासै छानबिन र अनुसन्धान हुँदैन । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार घुस खान सिपालु कैयौं कर्मचारीहरूले बिचौलिया र एजेन्टमार्फत घुस खाने गरेकाले पनि उनीहरूको कर्तुत बाहिर आउन कठिन हुने गरेको देखिन्छ । घुस खान सिपालु कर्मचारीको पारिवारिक तथा आर्थिक हैसियत एकाएक उकासिने र विलासी जीवन देखिने गरेको पनि जानकारहरू बताउँछन् ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार फरकफरक कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाँदा फरकफरक प्रकृतिका बिचौलिया र एजेन्टहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसअनुसार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले लेखापढी व्यवसायी तथा अन्य बिचौलियामार्फत घुस खाने गरेका छन् भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले अडिटरमार्फत घुस खाने गरेका छन्।
यसै गरी यातायात कार्यालयका कर्मचारीले ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटमार्फत र अन्य बिचौलियामार्फत, बस व्यवसायी, ट्रक व्यवसायीमार्फत सेटिङमा घुस खाने गरेका छन् । यसै गरी प्रहरीले समाजका सम्भ्रान्त भनिएका व्यक्ति, व्यवसायी तथा तस्करहरूसँग घुस खाने गरेका छन् भने सेनाले रासन र हतियारका ठेकेदार, विकास निर्माणका ठेकेदारमार्फत घुस खाने गरेको स्रोतको दाबी छ।
यस्तै, अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले मेनपावर व्यवसायी, कन्सलटेन्सी, मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहबाट घुस रकम खाने गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भने उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता, ढुंगा गिटीका ठेकेदारबाट घुस खाने गरे पनि त्यसरी घुुस खाएका अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू उम्कँदै आएका छन्।
अदालतमा रहनेले वकिल तथा विभिन्न एजेन्टमार्फत घुस खाने गरेको बताइएको छ। विभिन्न विभागमा रहेका कर्मचारीले कर्मचारी सरुवाबढुवा तथा अन्य नीतिगत तहमा निर्णय गर्दा विभिन्न हित समूहसँग, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले विभिन्न एजेन्ट तथा सेटिङ गरी योजनाबद्ध रूपमा सोझै घुस लिने गरेको बताइएको छ।
अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार कर्मचारीले बिचौलियामार्फत तथा काम भएको लामो समयपछि मात्रै घुस रकम लिन थालेका छन् । त्यस्तै, कुनै काम गरेबापत एउटा निश्चित समूह बनाएर सोही समूहमार्फत मात्रै घुसको लेनदेन गर्ने गरेको पाइएको छ।
अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्– ‘भ्रष्टाचारीहरू यति धेरै चलाख भएका छन् कि उनीहरूले घुस लिने नयाँनयाँ तौरतरिका अपनाउन थालेका छन्।’ ती अधिकृतका अनुसार घुस्याहा कर्मचारीले कुनै रेकर्ड नै नरहने गरी अतिरिक्त रकम आर्जन गर्छन् र त्यसलाई हुन्डीमार्फत भारत तथा अन्य देशमा लैजाने गरेका छन् त्यसैले पनि अख्तियारलाई अकुत सम्पत्ति छानबिनको क्रमलाई तीव्रता दिन कठिन भइरहेको ती अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ । समाचारपत्रबाट