बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको निरर्थक हल्ला होला त !
काठमाडौं, १ मंसिर । मार्ग महिनाको मध्यतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको यस भ्रमणसँगै एकपटक पुनः चीनद्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको चर्चा सुरु भएको छ । बीआरआई छातामा सम्मिलित हुने सहमति त नेपालले जनाइसकेकै हो । अब कार्यान्वयनकै पालो हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको चर्चासँगै परियोजना कार्यान्वयनको चर्चा चुलिनु आफंैमा अनौठो छ ।
कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपूर्व परियोजनाको ठोस पहिचान त हुनैपर्छ होला । बीआरआईअन्तर्गत काठमाडौं र बेइजिङ जोड्ने बुलेट ट्रेन निर्माण हुने हो वा दाङ उपत्यकामा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल निर्माण हुने हो अथवा पोखरामा डिस्नेल्यान्डभन्दा ठूलो एम्युजमेन्ट पार्क बन्ने हो, त्यसको निक्र्यौल त हुनुपर्छ होला । यो द्विपक्षीय सम्झौता हो र त्यसैकारण जे जस्तो निर्माण गर्ने हो, त्यसमा दुवै पक्षको सहमतिको पनि आवश्यकता पर्ला । नेपालले प्रस्ताव गर्दैमा वा चीनले प्रस्ताव गर्दैमा मात्र त पक्कै पुग्दैन होला ।
यसरी दुवै पक्षको सहमति भएका कतिवटा परियोजना पहिचान भइसकेको छ रु कि यस भ्रमणका बेलामा ‘बीआरआईअन्तर्गत फलानोफलानो परियोजना निर्माण गर्ने आपसी सहमति भयो’ भन्ने अर्को एउटा समझदारीपत्रमा दस्तखत गरेर सार्वजनिक गर्ने मात्र हो रु यति मात्र हो भने त यो ‘कार्यान्वयन’ भएन १ यो त सार्वजनिक खपतको सामग्रीसम्म बन्न सक्ला वा अरू कसैलाई ‘देखिस् त’ भनेर जिस्क्याउने सम्मको काम होला १
कार्यान्वयन सम्झौता नै हुन लागेको हो भने त सहमति भइसकेका परियोजनाहरूको वातवरणीय मूल्यांकनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनेको हुनुपर्छ । कतिवटा डीपीआर बनेका छन् रु नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्ने होइन र रु डीपीआर बनेको छैन भने त यो अझै कोरा कल्पनासम्म मान्न सकिएला, सम्भाव्य परियोजना भन्न त मिलेन होला । कार्यान्वयन त सुदूर भविष्यको कुरो भएन र रु यदि कुनै पक्षबाट डीपीआर बनेको रहेछ भने अर्को पक्षबाट त्यसको अध्ययन र मूल्यांकन हुनुपरेन र रु’ हाम्रो भरपर्दो मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको ‘कुभलो गर्दैन’ भन्ने विश्वास गर्दै उसैले छानेको र आफ्नै तवरले तयार पारेको डीपीआरमा नेपाल राष्ट्रले आँखा चिम्लेर सहमति जनाउँदै दस्तखत गर्न त सक्दैन होला १
बीआरआई होस् वा अन्य कुनै नामबाट होस् अथवा चीनबाट होस् वा अन्य कुनै दाताबाट होस् पोखरा विमानस्थल मोडेलमा आउने कुनैखाले कथित सहयोग हामीलाई चाहिन्न भन्ने हिम्मत निर्णयकर्तामा हुनुपर्छ
डीपीआरको अभिन्न अंगका रूपमा वा बेग्लै वित्तीय विश्लेषण निश्चित रूपमा हुन्छ । वित्तीय विश्लेषण भन्नाले परियोजनाको लागत, स्रोत, वित्तीय लाभ र हानिको विश्लेषण हो । कुनैपनि परियोजनाको जीवन अवधि हुन्छ । त्यो जीवन अवधिमा कसरी पुँजी प्रवाह हुन्छ र त्यो प्रवाह लागतको तुलनामा कम भयो भने त्यो परियोजना स्वीकार्य हुन सक्दैन । परियोजनाले प्राप्त गर्ने अनुमानित आम्दानीले सञ्चालन खर्च मात्र होइन, पुँजीको मूल्य पनि चुकाउनसक्ने हुनुपर्छ । परियोजनाले सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च, ऋणको साँवा–ब्याज र इक्विटी लगानीकर्ता छन् भने तिनको अनुमानित लाभसमेत धान्नुपर्छ । बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना लागू हुन लागेकै हो भने त्यस परियोजनाबाट कसरी पुँजी प्रवाह प्राप्त हुन्छ र त्यो प्रवाहले सम्पूर्ण खर्च धान्छ कि धान्दैन भन्ने लाभ हानिसहितको वित्तीय विश्लेषण भएको छ रु यो प्रश्न सोध्ने हक नेपाली जनतालाई छ ।
चिनियाँ पक्षले नवनिर्मित पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजना भन्दै आइरहेको छ । हुन त, पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नेपाल बीआरआई फ्रेमवर्कमा प्रवेश गर्नुअघि नै भएको हो । त्यसकारण यो बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना हुँदै होइन । तर, किन चीन त्यसलाई बीआरआईअन्तर्गतको भन्दै छ भन्ने बुझिनसक्नु छ । बीआरआईअन्तर्गत भए पनि वा नभए पनि नामले केही गर्दैन । तर, बीआरआईअन्तर्गत आउने परियोजना पोखरा विमानस्थल प्रकृतिको हुने हो भने चाहिँ नेपालका लागि खतरनाक हुनसक्छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लगभग २५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले चीनबाट प्राप्त गरेको छ । २० वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सो ऋणको ब्याज २ प्रतिशत हो । तर, २५ प्रतिशत ऋण ब्याजमुक्त हो भने ७५ प्रतिशतमा ब्याज तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले यस ऋणको खुद ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । अब २५ अर्बको १ दशमलव ५ प्रतिशतका हिसाबले वर्षको ३७।५ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्र बुझाउनुपर्छ । यो भनेको प्रतिदिन झन्डै सवा १० लाख रुपैयाँ हो । साँवा भुक्तानी बेग्लै छ र सञ्चालन खर्च अलग्गै छ ।
पोखरा विमानस्थलको वर्तमान अवस्था जे छ, त्यस’दयगत धेरै बताइरहन नपर्ला । कुनै बेला पोखरा विमानस्थलको आवश्यकता र सम्भाव्यताका ’दयगतमा थोरै तर्क गर्नेहरूलाई ठाडै ‘विकास विरोधी’को संज्ञा दिइएको बिर्सन मिल्दैन । यदि, बीआरआईका परियोजनाहरू पनि पोखरा विमानस्थलजस्तै ‘विकासप्रेमी’ हुने त होइनन् रु
ऋण नलिई त हाम्रो जस्तो मुलुकले विकास गर्नै सक्दैन भन्ने र १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज त एकदमै सहुलियत दर हो भन्ने तर्क आउने बलियो सम्भावना छ । अनुदानबाट मात्रै सम्भव हुँदै हुन्न र वास्तवमै ऋण सहयोग चाहिन्छ । तर, त्यो ऋणबाट निर्माण हुने परियोजना औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।
लगभग २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणबाट झन्डै निर्माण सम्पन्न भइसकेको नागढुंगा सुरुङ परियोजनाको कुरा गरौं । जापान सरकारको ऋणबाट निर्माण गरिएको सो ऋणको ब्याजचाहिँ शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत हो । ४० वर्षकै भुक्तानी अवधि भएको सो ऋणमा वार्षिक २५ लाख अर्थात् प्रतिदिन ७ हजार रुपैयाँभन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटै अवधिको र एउटै रकमको ऋण, तर ब्याजमा कत्रो अन्तर १ सवा १० लाख प्रतिदिन पोखरा विमानस्थलका लागि, तर ७ हजारभन्दा कम सुरुङमार्गका लागि १ पोखरा विमानस्थल निर्माणको निर्णय आफैंमा र त्यसमा पनि महँगो ऋण लिएर निर्माण गर्ने निर्णय त घातक भएको अब प्रमाणित नै भइसक्यो । बीआरआई होस् वा अन्य कुनै नामबाट होस् र चीनबाट होस् वा अन्य कुनै दाताबाट होस् पोखरा विमानस्थल मोडेलमा आउने कुनैखाले कथित सहयोग हामीलाई चाहिन्न भन्ने हिम्मत निर्णयकर्तामा हुनुपर्छ । ऋण लिने हो भने नागढुंगा सुरुङमार्गझैं नगद प्रवाहको सम्भाव्यताका हिसाबले औचित्यपूर्ण परियोजनाका लागि यस्तै सस्तो ऋण लिइनुपर्छ । पाइँदो रहेछ नि १ चीनको कुनै प्रतिस्पर्धी राष्ट्रलाई घुक्र्याउन वा मित्रराष्ट्र चीनलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले मात्र ऋण लिनु र परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु आत्मघाती कदम साबित हुनेछ । यति खुला तथ्यलाई वर्तमान सरकारले पनि नबुझेजस्तो लाग्दैन । यस अर्थमा चीन सरकारको सर्तमा कुनै परियोजना कार्यान्वयनको सहमति वा सम्झौता सम्भवै छैन ।
पोखरा विमानस्थल मोडेलमा बीआरआई सम्भव छैन त भनियो नै । यदि, चिनियाँहरूले भनेझैं कथित बीआरआई मोडेलमा पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको हो भने यो झनै खतरनाक विषय हो । कतिपय अन्य देशहरूसँगको बीआरआई परियोजना सम्झौतामा ‘ऋण तिर्न नसके परियोजना चीनले कब्जामा लिनसक्ने र सार्वभौम राष्ट्रको सम्पत्ति यसरी कब्जामा लिन पाइन्न भन्न नपाइने’ भन्ने बुँदा राखिएको सुन्नमा आएको छ । यही सर्त लागू गरेर पोखरा विमानस्थल कब्जा गर्न यसलाई ‘बीआरआईअन्तर्गत’ भन्न थालिएको पो हो कि रु डीपीआरभन्दा बाहिर गएर पोखरा विमानस्थललाई सैन्य प्रयोजनको जहाज उतार्न योग्य बनाइएको भन्ने सम्म गाइँगुइँ सुनिएको सन्दर्भमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रश्न त गर्न पाइन्छ नै १ यति सब अस्पष्टता र अनिश्चितताका बीच बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौताको हल्ला चल्नु अनौठो कुरा हो । परियोजना छनोटदेखि डीपीआर निर्माण र वित्तीय विश्लेषणदेखि लगानीको मोडालिटीसम्म कुनै कुराको निक्र्यौल नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन सम्झौता हुनसक्छ र १ कुनै आलंकारिक शब्दावलीले भरिएको अर्को कुनै ‘पूरक समझदारी’ प्रकाशित हुने पो हो कि ?
राजधानी दैनिकबाट