ऊर्जामन्त्री र उद्योगीहरूलाई लाग्यो ठेस,महसुल तिरेपछि लाइन जोड्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौं,१५ कात्तिक । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुल नतिर्ने उद्योगहरूबाट बक्यौता रकम उठाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाटो सहज भएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेकाले प्राधिकरणलाई सहज भएको हो।
आयोगका अध्यक्ष डा। रामप्रसाद धितालले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट निर्णय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकले महसुल तिर्नुपर्छ । उनीहरूले महसुल बुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्नेछ।’
आयोगले प्राधिकरण बुधबार दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्तबाट आवधिक रूपमा असुलरफरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएका कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने, उक्त विवादित महसुलको परिणाम वा अन्य पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने र यससम्बन्धी भए गरेका प्रगति विवरण आवधिक रूपमा आयोगमा जानकारी गराउने।’
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिर्न गरेको हरेक प्रयास अहिलेसम्म असफल हुँदै आएका छन्। डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा उद्योगहरूले दायर गरेका ९० वटाभन्दा बढी मुद्दाको विपक्षमा आदेश आएको छ। पछिल्लोपटक बाराको सिमरास्थित हुलास स्टिललाई बक्यौता रकम तिर्न गरेको पत्राचारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । १४ करोड १२ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको सो उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोेग गरेका उद्योगलाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न दिएको अन्तिमपटकको अल्मिेटम सकिएपछि प्राधिकरणले महसुल बक्यौता रहेका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन कार्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि १४ वटा उद्योगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता रकमको पहिलो बुझाई लाइन जोडेका छन्। त्यस्तै सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले कार्तिक २८ गतेसम्म लाइन नकाट्न अदालतबाट स्टे अर्डर लिई बसेका छन्। यसअघि भदौ ३१ गते विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई उपर्युक्त निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित सरकारले गत वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा करिब ८ अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुल्झाउनका लागि लाल आयोग गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले १६ अर्बभन्दा बढी छट पाएका छन्।
जसमा २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख १५ हजार गरी उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा त्यसमा लाग्ने जरिवाना छुट भएको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादलाई सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूले न्यायिक निरुपण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दबाब दिएर ‘सेटिङ’ गराउन खोज्दा झण्डै एक दशकदेखि यो विषय गिजोलिँदै आएको छ। वर्तमान सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पनि विवाद समाधान गर्नेभन्दा विवादास्पद उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्न थालेपछि समस्या थप बल्झिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८१ साउन ७ गतेको ९७९औं बैठकको निर्णयअनुुसार उद्योगबाट महसुल उठाउन गरेको निर्णयको विपक्षमा गएर मन्त्री खड्काले अभिव्यक्ति दिने र महसुल उठाउने काममा बाधा पु¥याउनका लागि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि ऊर्जामन्त्रीले चाहेजस्तो निर्णय भएपछि मन्त्री र उद्योगीहरूको योजनामा ठेस लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
विभागीय मन्त्रीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई क्रियाशील ट्रेड युनियनले बुधबार नै ऊर्जामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाएका छन्। प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युत्को महसुल उठाउने कुरामा प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत् वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नरगराउन आग्रहसमेत गरिएको छ। विभिन्न अदालतहरू, संसदिय समिति, महालेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित आयोग तथा समितिबाट महसुल असुल गर्न भनि निर्देशन भएको पनि स्मरण गराइएको छ।
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० ९६० अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ ९१० अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था भए पनि उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनेर निवेदनसमेत दिएका छैनन् ।
लक्ष्मीपूजाका बेला साढे १८ सय मेगावाट माग हुने
लक्ष्मीपूजाको दिन १८ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत्को माग हुनसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन विद्युत्को उच्चतम्् माग १६ सय मेगावाट रहेको र यसवर्ष साढे २ सयसम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको हो ।
तिहारको लक्ष्मीपूजामा विद्युत्को माग उच्च हुने र मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले माताहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २०७३ को लक्ष्मीपूजामा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ब्रेकथ्रु गर्नुभएको थियो । यद्यपि, देशभर लोडसेडिङको अन्त्य भने २०७५ वैशाखमा मात्रै भएको थियो ।
यसपटक बाढीपहिरोले माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पु¥याएका कारण व्यवस्थामा चुनौती रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्को उच्च माग हुने दिन समस्या आउन नदिन ट्रान्सफर्मर, विद्युत् गृहलगायत उपकरणको मर्मत गरिएको छ । समाचारपत्र